न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप

काठमाडौं ,नेपालको संविधानअनुसार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्व हुन्छ र एकले अर्काको काममाथि हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन । कानुनी सर्वोच्चता भएको देशमा त्यसलाई अक्षरशः पालना गरिन्छ ।

कानुनी शासन स्थापना गर्ने हो भने ती तीन अंगबीच विवाद र टकरावको अवस्था आउँदैन । काम गर्ने सिलसिलमा यदि केही गरी टकरावको अवस्था सिर्जना भएमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तीनवटै अंगमा एकआपसमा देखिएका विवाद समाधान गरिनुपर्छ ।

तर, नेपालमा एकले अर्कोमाथि हस्तक्षेप गरेको आइतबारको घटनाले प्रस्ट देखाएको छ । शनिबार रातिदेखि प्रतिनिधिसभाको आयु सकिएको छ । आइतबार र सोमबार समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारी दर्ता हुने भएको कारण शनिबार राति १२ बजेदेखि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल सकियो ।

कार्यकाल सकिनु दुई घण्टाअगाडि प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिको बहुमतले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने आशयको प्रतिवेदन बुझायो । प्रधानन्यायाधीश राणामाथि गत फागुन १ गते सत्तारुढ दलका सांसदहरुले संसद्मा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

उक्त प्रस्ताव दर्ता गरेपछि निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश राणाको बयान लिएर समितिले बहुमत÷अल्पमतको आधारमा प्रतिवेदन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा फरक मत राख्ने सांसदहरुको लिखित मत पनि समावेश छ ।

११ सदस्य समितिमा पाँच जनाले फरक मत राखेर महाअभियोग पुष्टि हुने आधार फेला नपरेको जनाए पनि सत्तापक्षका ६ जना सांसदले भने महाअभियोग लगाउने आधार देखिएको र थप प्रमाण खोज्नुपर्ने दाबी गरी सभामुख सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

राणाकै नेतृत्वको सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको परमादेशले नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार विस्थापित भए पनि एमाले भने राणालाई महाअभियोग लगाउने पक्षमा पछिल्लो समयमा देखिएन । त्यही कारण सत्तापक्षले जसरी भए पनि समय गुजारेर राणालाई सर्वोच्चमा प्रवेश गर्न नदिने योजनामा थियो । खासगरी सत्ताघटकका नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवाद र बाबुराम भट्टराई पक्ष कुनै पनि हालतमा राणालाई पुनः सर्वोच्चमा फर्किन दिने पक्षमा थिएनन् ।

राणाले ललिता निवास जग्गा घोटला प्रकरणमा समाजवादीका माधव नेपाल र नेपाली कांग्रेसका विजयकुमार गच्छदार, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई दोषी देखाउने पक्काजस्तै थियो भने काभ्रेका अर्जुन लामा हत्या अभियोगमा सभामुख सापकोटालाई जेल पठाउने सम्भावना देखेर सत्तापक्ष जसरी पनि राणा रोक्ने योजनामा थिए ।

त्यही योजनाअनुसार संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरियो । पास नहुने भएपछि त्यसलाई लामो समय सभामुख सापकोटाले अगाडि नै बढाएनन् । अगाडि बढाएको भए पहिला नै छिनोफानो हुने र राणा सर्वोच्च फर्किने अवस्था थियो ।

त्यही देखेर खासगरी प्रचण्ड र माधव नेपालको योजनामा प्रस्तावलाई थन्क्याउने काम भयो । संसद्को कार्यकाल सकिन लाग्दा समिति बनाएर गरिएको छलफलले पनि राणामाथि महाअभियोग पास नहुने देखिएपछि शनिबार बसेको प्रतिनिधिसभामा त्यसलाई पेस नै गरिएन ।

छलकपटपूर्ण बाटो अपनाएर समितिले राति १० बजे प्रतिवेदन सभामुख सापकोटालाई बुझाउने काम ग¥यो । समितिले संविधानमै नभएको कुरा गर्दै अर्को प्रतिनिधिसभामा यो विषय टुंगोमा पु¥याउने भनेर गैरसंवैधानिक सिफारिस ग¥यो ।

त्यसो त राणाले सिफारिस समितिको बैठकमै महाअभियोगको छलफल गर्ने समय गुज्रिए पनि आफू संसद्को इज्जतका लागि मात्र बयानका लागि उपस्थित भएको बताएका थिए । त्यतिबेलै सत्तापक्षका सांसदहरु यो प्रस्ताव छिनोफानो नभए पनि राणाले सर्वोच्च अदालत जाने कोशिस गर्छन् भन्ने प्रस्ट थियो ।

कुनै पनि प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएपछि त्यसको छलफल गर्ने र टुंगोमा पु¥याउने एउटा समयसीमा हुन्छ । तर, राणाविरुद्धको महाअभियोगमा त्यस्तो कुनै विधि र प्रक्रिया पूरा गर्ने काम भएन । केवल राणाविरुद्ध व्यक्तिगत रुपमा रिसइबी साँध्ने काम मात्र संसद्का केही निश्चित सांसदहरुले गरे । गठबन्धन जोगाउने नाममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रचण्ड र माधव नेपालले जे भन्छन् त्यही–त्यही मान्ने काम गरे र गरिरहेका छन् ।

संसद्ले महाअभियोग टुंगोमा पु¥याउन नसके पनि संसद्कै कार्यकाल सकिएको कारण यो संसद्मा दर्ता भएको प्रस्ताव अर्को संसद्मा सर्दैन भन्ने व्याख्या गरेर राणा आइतबार प्रधानन्यायाधीशको रुपमा सर्वोच्च अदालत जाने प्रयास गरे ।

उनले सर्वोच्च प्रशासनलाई मात्र त्यो जानकारी दिएनन् सञ्चारमाध्यमलाई पनि आफू सर्वोच्चमा हाजिर हुने बताए । महाअभियोग लगाउने संसदकै कार्यकाल सकिएपछि नयाँ निर्वाचित भएर आउने संसद्ले त्यसलाई अगाडि बढाउने कानुनी आधार देखिँदैन । त्यही भएर राणा सर्वोच्च अदालत जाने निचोडमा पुगेका थिए ।

एमाले र महन्थ ठाकुरको पार्टीले महाअभियोग सिफारिस समितिमा राखेको फरक मतको कारण पनि राणालाई सर्वोच्च जान मनोबल बढेको थियो । राणाले घोषणा नै गरेर सर्वोच्च जाने प्रयास गरे ।

राणाले सर्वोच्च जाने प्रयास गरेपछि सरकारले स्वतन्त्र न्यायपालिका भनेर चिनिएको सर्वोच्च अदालतमा मात्र होइन राणाको सरकारी निवासमा पनि प्रहरी लगाएर घेर्ने काम भयो । सरकार पक्षीय वकिलहरुलाई सर्वोच्चमा राणालाई रोक्न उचालियो र उनीहरुले त्यहीअनुसार तयारी गरेर राणालाई प्रवेश गर्न नदिने रणनीति बनाए ।

राणालाई बालुवाटारस्थित सरकारी निवासबाट निस्किन नदिने ठूलो मात्रामा प्रहरी परिचालन गरियो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले त्यसको स्थलगत अनुगमन नै गरेर प्रहरीलाई राणाको घर घेर्नबाट रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरायो ।

महाअभियोग दर्ता भएपछि संसद् सचिवालयले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सर्वोच्च अदालतलगायतका ठाउँमा पत्र पठाएर राणाको निलम्बन भएको र त्यसको टुंगो नलागेसम्म कामकाज गर्न रोक्नु भन्यो । त्यही पत्रअनुसार राणा सर्वोच्च जान छाडे । उनले संसदले गठन गरेको समितिमा पनि बयान दिए । तर, संसद्ले त्यसको छिनोफानो गरेन ।

महाअभियोगको छिनोफानो नगरे पनि संसद्को कार्यकाल सकिएसँगै त्यो महाअभियोगको प्रस्ताव पनि मृत भएको दाबी कानुनी क्षेत्रमा गरिएको छ । यद्यपि राणाको विपक्षमा रहेका कानुन व्यवसायीहरुले भने अर्को संसद्मा पनि यही प्रस्ताव जाने जिकिर गरेका छन् ।

तर, यस्तो उदाहरण अहिलेसम्म छैन । २०७४ सालमा निर्वाचित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल नै समाप्त भएपछि उनलाई काम गर्न जान नदिनु एक किसिमले कार्यपालिकाले न्यायपालिकामाथि गरेको हस्तक्षेप नै हो ।

न्यायपालिका प्रमुखलाई घरबाट बाहिर निस्कन बन्देज लगाइनु र कार्यालयको गेटमै प्रहरी परिचालन गरेर पस्नबाट रोक्ने प्रयास गर्नु अघोषित नजरबन्द नै हो । यो लोकतन्त्रमा सुहाउने कुरा होइन । तर, लोकतन्त्रप्रति अनुदार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, सभामुख सापकोटा, समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको योजनामा प्रधानमन्त्री देउवाले जसरी कदम चाले त्यो लोकतन्त्रवादीका लागि सुहाउने कुरा थिएन ।

गृह मन्त्रालयले उनको सुरक्षाकर्मी र गाडी पनि फिर्ता गर्नुले कार्यपालिकाले न्यायापालिकामाथि गरेको नाङ्गो हस्तक्षेप हो । यसरी हस्तक्षेप गर्दा अहिले आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने भयो भनेर केही पक्षले खुसी मनाए पनि यो दीर्घकालका लागि घातक हुनेछ । यो नजिर आगामी दिनमा पनि बस्यो भने नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आत्मा मर्नेछ । यस्तो खेलले लोकतन्त्रको जरामा काटिने र ठूलै दुर्घटना निम्तन सक्तछ ।

संविधानको धारा १७ मा उल्लेख भएको स्वतन्त्रताको हक निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले उपभोग गर्न पाएनन् भने राणाको अरु संवैधानिक हक पनि खोस्ने काम सरकारले गरेको छ । आफ्नो विरोधी भयो भने सर्वोच्चमा आन्दोलन गर्ने र संसद्मा महाअभियोग लगाएर रोक्ने जुन प्रयास अहिले सत्तापक्षले गरेको छ, त्यसले आगामी दिनमा अझै ठूला दुर्घटना गराउने देखिन्छ । संविधान र कानुनले महाअभियोग ९० दिनमा छिनोफानो गर्नुपर्ने परिकल्पना गरे पनि त्यसलाई उल्लंघन गर्ने काम सत्तापक्षले नै ग¥यो ।

सरकार र संसद्को अहिलेको काम शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत छ । सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश राणा गलत थिए भने उनलाई महाअभियोग लगाएर बर्खास्त गर्न सकिन्थ्यो तर महाअभियोग पास नहुने भएपछि सरकार र सरकार पक्षीय सांसदहरुले जुन बाटो लिए उनीहरुले लोकतन्त्रको हत्या गर्ने प्रयास गरे ।

अनि उनीहरु नै आफूलाई लोकतन्त्रको रक्षकको ठेकेदार भनिरहेका छन् । अहिले चोलेन्द्र शमशेर जवरालाई ठेगान लगाइयो भनेर जसरी सत्तापक्षहरुले खुसी मनाउने काम गरेका छन् त्यसले लोकतन्त्रमा ठूलो महामारी भित्र्याएको छ । यो महामारीले भोलिका दिनमा थाहै नपाई कसकसलाई सिध्याउँछ त्यो त पछि नै देखिन्छ ।

तर, प्रधानन्यायाधीश जस्तो व्यक्तिलाई अघोषित रुपमा नजरबन्दमा राख्नु लोकतन्त्रको बलात्कार र न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको नाङ्गो हस्तक्षेप हो । राणालाई अघोषित रुपमा गरिएको नजरबन्दको भावी पुस्तालाई अहिलेका सत्ताधारीहरुले कसरी जवाफ दिन्छन् ? के लोकतन्त्र भनेको फरक विचार राख्नेलाई अघोषित रुपमा नजरबन्दमा राख्नु नै हो त ? गेटबाट बाहिर निस्कन नदिने प्रहरी परिचालन गर्नु, सर्वोच्चको गेटमा प्रहरी राखेर प्रवेश गर्नबाट छेकबार लगाउनु र प्रहरीको घेरभित्र छुट्टै अर्को जमात राखेर घेर्न लगाउनु कस्तो लोकतन्त्र हो ?