सरकारको खर्च झण्डै साढे १ खर्ब

काठमाडौं । संघीय सरकारले आफ्नो खर्चमा वृद्धि गर्दै लगेको छ । वार्षिक विनियोजित बजेटअनुरुप खर्च सन्तोषजनक नहुँदा पनि संघीय सरकारले आफ्नो खर्च बढाउँदै लगेको हो । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो महिनाको अवधिमा सरकारको कुल खर्च सात दशमलव ४९ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ३४ अर्ब ३३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जसमा चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च क्रमशः एक खर्ब आठ अर्ब ७३ करोड १३ लाख रुपैयाँ, ५८ अर्ब छ करोड पाँच लाख रुपैयाँ र १९ अर्ब ७४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । समग्रमा खर्च बढे पनि विकासको आधारस्तम्भ मानिने पुँजीगत खर्च भने सरकारले यस वर्ष पनि खर्च गर्न सक्छ/सक्दैन भन्ने द्विविधा कायम छ ।

दोस्रो महिनासम्ममा एक दशमलव ५४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको सरकारले गत आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले तीनवटा शीर्षकमा गरी कुल १२ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । गत वर्ष १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सरकारको कुल खर्च ११ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । यसरी सरकारले आफ्नो खर्च गर्ने रकम वृद्धि गर्दै लगेको छ । विनियोजित रकममा वृद्धि भएअनुरुप सरकारले आफ्नो खर्च रकम बढाउँदै लगेको देखिन्छ ।

महालेखाका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको प्रथम महिनामा सरकारको कुल खर्च २२ अर्ब २५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । जसमा चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च क्रमशः पाँच अर्ब ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ, एक अर्ब ४८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ र १५ अर्ब ११ करोड ६९ लाख रुपैयाँ रहेकोे छ ।

यस्तै, खर्चको अवस्था हेर्दा पुँजीगत खर्चको तुलनामा भने चालू खर्च भने सदैव उत्साहजनक रहेको पाइन्छ । विशेष गरी निजामती कर्मचारीको लागि खर्च गरिने चालू खर्चले आम नागरिकभन्दा सीमित वर्ग वा कर्मचारीको हितमा मात्र चालू खर्च गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा सीमित व्यक्तिहरुलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरेको पाइन्छ । चालू खर्च गरेर त्यसको उपयोग उत्पादकत्व क्षेत्रमा दिने गरी हुनसकेको पाइँदैन । पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुँदा नागरिकहरुले विकासको अनुभव प्रत्यक्ष गर्न पाउँछन् । उनीहरुले आवश्यक खानेपानी, सडक, बिजुलीलगायतका विकासका पूर्वाधारहरु सहजै प्राप्त गर्छन् ।

यसैबीच राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपाल सरकारले एक रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्दा त्यसको प्रतिफल अर्थतन्त्रमा कम्तीमा तीन रुपैयाँको उत्पादकत्व दिन्छ । सरकारले जति पुँजीगत खर्च गर्छ, त्यसको दोब्बर निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले आफ्नो खर्चमा वृद्धि गर्नसकेको छैन । खर्चमा वृद्धि गरेर मुलुकको पूर्वाधार विकासमा सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् । चालू आर्थिक वर्षको लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा चालू, पुँजी र वित्तीय व्यवस्थातर्फ क्रमशः ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ, तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ ।

यस्तै, चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो महिनामा सरकारले एक खर्ब ४३ अर्ब ८१ करोड १६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जसमा कर राजस्वतर्फ एक खर्ब ३० अर्ब ७० करोड ३६ लाख रुपैयाँ, गैरकर राजस्वतर्फ १३ अर्ब १० करोड ८० लाख रुपैयाँ र वैदेशिक सहायतातर्फ ७९ करोड ३० लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसमा करराजस्वतर्फ १२ खर्ब ९५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ, गैरकरराजस्वतर्फ एक खर्ब सात अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक सहायतातर्फ ५५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।