लघुबीमाको लाइसेन्स रोक्न सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालको सेटिङमा बीमा समितिले सातवटा लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनलागेको विषय अब सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ ।

बीमा समितिले पौने दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घुस लेनदेनमा दर्ता गर्न खोजिएको लघुबीमा कम्पनीको लाइसेन्स वितरण गर्ने कार्य नै गैरकानुनी भएको भन्दै यही असोज २ गते सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दामाथि बुधबार सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्दै बीमा समितिसहित अर्थ मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र प्रमाणसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टंक बहादुर मोक्तानको एकल इजलासले बुधबार बीमा समितिको नाममा लघुबीमा कम्पनीको लाइसेन्स वितरण गर्ने कार्य रोक्नु नपर्ने कारण भएमा सोको प्रमाणसहित उपस्थित हुन भनेको छ । सर्वोच्च अदालतले अर्थ मन्त्रालय, संसद् सचिवालय, कानुन मन्त्रालय र बीमा समितिको नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिनुअघि यही असोज ९ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा छलफलका लागि उपस्थित हुन समेत भनेको छ ।

न्यायाधीश मोक्तानको इजलासले निवेदकको मागबमोजिम लघुबीमाको लाइसेन्स वितरण गर्ने कार्य खारेज किन नगर्नुपर्ने हो ? यदि नगर्नुपर्ने कुनै आधार प्रमाण भए सोसहित लिएर १५ दिनभित्र उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ । दीपक कुमार बरालको तर्फबाट दायर रिटमाथि अधिवक्ता महेश नेपाल, धनञ्जय खनाल र निश्चल वाग्लेको बहसपछि न्यायाधीश मोक्तानले यस्तो आदेश दिएका हुन् ।

आर्थिक दैनिकले यसअघि नै पौने दुई अर्ब घुस सेटिङमा नयाँ लघुबीमा कम्पनीको लाइसेन्स वितरण गर्नलागेको भन्दै समाचार प्रकाशित गरेको थियो । लघुबीमाको लाइसेन्सको विषय सर्वोच्च प्रवेश गरेसँगै अब नयाँ लघुबीमा कम्पनीको लाइसेन्स अनिश्चित बन्नपुगेको छ ।