लघुबीमाको लाइसेन्स रोक्न सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालको सेटिङमा बीमा समितिले सातवटा लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनलागेको विषय अब सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ ।
बीमा समितिले पौने दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घुस लेनदेनमा दर्ता गर्न खोजिएको लघुबीमा कम्पनीको लाइसेन्स वितरण गर्ने कार्य नै गैरकानुनी भएको भन्दै यही असोज २ गते सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दामाथि बुधबार सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्दै बीमा समितिसहित अर्थ मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र प्रमाणसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टंक बहादुर मोक्तानको एकल इजलासले बुधबार बीमा समितिको नाममा लघुबीमा कम्पनीको लाइसेन्स वितरण गर्ने कार्य रोक्नु नपर्ने कारण भएमा सोको प्रमाणसहित उपस्थित हुन भनेको छ । सर्वोच्च अदालतले अर्थ मन्त्रालय, संसद् सचिवालय, कानुन मन्त्रालय र बीमा समितिको नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिनुअघि यही असोज ९ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा छलफलका लागि उपस्थित हुन समेत भनेको छ ।
न्यायाधीश मोक्तानको इजलासले निवेदकको मागबमोजिम लघुबीमाको लाइसेन्स वितरण गर्ने कार्य खारेज किन नगर्नुपर्ने हो ? यदि नगर्नुपर्ने कुनै आधार प्रमाण भए सोसहित लिएर १५ दिनभित्र उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ । दीपक कुमार बरालको तर्फबाट दायर रिटमाथि अधिवक्ता महेश नेपाल, धनञ्जय खनाल र निश्चल वाग्लेको बहसपछि न्यायाधीश मोक्तानले यस्तो आदेश दिएका हुन् ।
आर्थिक दैनिकले यसअघि नै पौने दुई अर्ब घुस सेटिङमा नयाँ लघुबीमा कम्पनीको लाइसेन्स वितरण गर्नलागेको भन्दै समाचार प्रकाशित गरेको थियो । लघुबीमाको लाइसेन्सको विषय सर्वोच्च प्रवेश गरेसँगै अब नयाँ लघुबीमा कम्पनीको लाइसेन्स अनिश्चित बन्नपुगेको छ ।
क्याटेगोरी : breaking, समाचार
ताजा अपडेट
- सेयर बजारमा उछाल
- सिभिल लघुवित्तको नाफा एक करोड ३३ लाख
- एनआईसी एसिया लघुवित्तको नाफा १४ करोड ९२ लाख
- निर्धन उत्थान लघुवित्तको वार्षिक साधारणसभा
- महालक्ष्मी विकास बैंकको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम
- आईएमई–पेको ‘मन्थ अफ लभ’ अफर
- टर्की र सिरियामा भूकम्पको विध्वंस, २३ सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु, हजारौँ घाइते
- बौद्धिक विकासका लागि सार्वजनिक पुस्तकालय
धेरैले पढेको
- बहसमा कर्मचारी अवकाश उमेरहद
- जनता कति टुलुटुलु हेरेर बस्ने ?
- अर्थमन्त्री पौडेलले कसरी बढाउलान् आम्दानी र पुँजीगत खर्च ?
- लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सले सात प्रतिशत लाभांश दिने
- घरजग्गामा गरेको लगानी फिर्ता नहुँदा सहकारी समस्यामा
- जाडोभर बिजुली आपूर्तिमा समस्या
- बढ्दो वित्तीय लगानी र घट्दो अर्थतन्त्र
- व्यवसायी मुुरारका र राठीको पोस्ता आयातको लाइसेन्स लिने प्रयास असफल
तपाईको प्रतिक्रिया