३३ प्रतिशत आयोजनाले सरकारलाई बुझाएनन् प्रगति विवरण

काठमाडौं । राष्ट्रिय बजेटमा उल्लेखनीय हिस्सा ओगट्ने तथा महत्व राख्ने रुपान्तरणकारी, राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरुले सरकारलाई प्रगति विवरण नबुझाउने गरेको तथ्य फेला परेको छ ।

राष्ट्रिय बजेटमा उल्लेखनीय हिस्सा ओगट्ने तथा महत्व राख्ने र विषय क्षेत्रगत नतिजा सूचक हासिल गर्न योगदान पु-याउने विभिन्न आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट ६३ वटा आयोजनाहरु छनौट गरिएको छ । तर ती आयोजनाहरुमध्ये ३३ प्रतिशत अर्थात् २१ वटा आयोजनाहरुले भौतिक तथा आर्थिक प्रगतिको वार्षिक विवरण सरकारलाई जानकारी नदिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

यसरी सरकारलाई गत आर्थिक वर्षको भौतिक तथा वित्तीय जानकारी नदिने आयोजनाहरुमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष, जग्गा प्रशासन सुदृढीकरण तथा अनौपचारिक भूसम्बन्ध व्यवस्थापन कार्यक्रम, औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, सहकारी क्षेत्र सुदृढीकरण तथा प्रणाली सुधार, एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम, प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार, स्थानीय तह प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, बबई सिँचाइ आयोजना रहेका छन् ।

त्यस्तै, रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पूल पुलेसा संरक्षण, समृद्ध तराई मधेश विशेष कार्यक्रम, जलवायु अनुकूलित विशेष खानेपानी आयोजना, स्थानीय सडक पुल निर्माण, क्षेत्रीय व्यापारिक मार्ग विस्तार, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, बागमती सुधार आयोजना, क्षेत्रीय सहरी विकास कार्यक्रम, सघन सहरी विकास कार्यक्रम र मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल आयोजना रहेका छन् ।

देशको पुँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा ओगट्ने यी आयोजनाहरुले विकास, समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने सरकार उद्देश्य रहेकोमा ती आयोजनाहरुले प्रगति विवरण सरकारलाई नबुझएर गलत प्रवृत्ति अंगालेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई मासिक रुपमा सम्पूर्ण आयोजनाहरुले भौतिक तथा वित्तीय प्रगति दिनुपर्ने निर्देशन जारी गरिएको छ । तर कार्यान्वयन भएको पाइँदैन ।

त्यस्तै, अर्कोतर्फ रुपान्तरणकारी, राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरुले गत आर्थिक वर्षमा शतप्रतिशत भौतिक र वित्तीय प्रगति गर्ने लक्ष्य राखेको पाइन्छ । जुन पूरा हुनसकेको छैन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा राष्ट्रिय गौरवका २४ वटा, रुपान्तरणकारी १८ वटा र अन्य राष्ट्रिय महत्वका २१ वटा गरी कुल ६३ वटा आयोजनाहरु छनौट गरेको थियो । अनुगमनका लागि छानिएका ६३ वटा आयोजनमध्ये माथिल्लो तामाकोशी आयोजना सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी ६२ वटा आयोजनामध्ये ६० वटा आयोजनाले मात्र कार्ययोजना प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्टि गरेका थिए भने दुईवटा आयोजनाले कार्ययोजना नै प्रविष्टि गरेका छैनन् ।

यसैबीच रुपान्तरणकारी, राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरु तोकिएको समयमा निर्माणसम्पन्न नहुँदा यसको लागत र समय दुवै बढ्दै गएको पाइन्छ । अर्कोतर्फ यी आयोजनाहरुमा हरेक सरकारले आफूनिकट व्यक्तित्वको भर्तीकेन्द्र बनाउने र नागरिकबाट उठेको करको दुरुपयोग गर्ने स्थानको रुपमा लिने गर्दा थप समस्या हुने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ती आयोजनाहरुमध्ये जति पनि सञ्चालनमा आए माथिल्लो तामाकोशीबाहेक समग्रमा आयोजनाहरुको प्रगति सन्तोषजनक नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा शतप्रतिशत भौतिक तथा वित्तीय प्रगति गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको थियो । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा घटना दर्ता कार्यक्रम र हुलाकी राजमार्ग आयोजना मात्रको शतप्रतिशत भौतिक तथा वित्तीय प्रगति भएको छ ।

सरकारले ती आयोजनाहरुमध्ये ३६ वटा पूर्वाधार, १४ वटा आर्थिक, नौवटा सामाजिक र चारवटा शासकीय सुधारको आयोजना भनी वर्गीकरण गरेको छ । लक्ष्य प्राप्त गर्न सदैव सरकारलाई कठिन हुने पूर्वाधार क्षेत्रका आयोजनाहरुमा अपर अरुण जलविद्युत्, सिक्टा सिँचाइ, बूढीगण्डकी जलविद्युत्, तराई मधेश विशेष कार्यक्रम, नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण आयोजना, महाकाली सिचाइ आयोजना, हुलाकी राजमार्ग, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग लगायतका आयोजना छन् ।

यस्तै आर्थिक क्षेत्रका आयोजनाहरुमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, कृषि उत्पादन कार्यक्रम, कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम, औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (विशेष आर्थिक क्षेत्र) लगायतका आयोजना छन् भने सामाजिक क्षेत्रका आयोजनमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि योजना–दोस्रो, स्वास्थ्य बीमा बोर्डलगायतका आयोजना छन् ।

यस्तै शासकीय सुधार क्षेत्रका आयोजनामा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा घटना दर्ता कार्यक्रम, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम, प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार, स्थानीय तह प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम आयोजना छन् ।