विश्व बैंकले दिने ऋण र अनुदान बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत उपलब्ध गराउन माग

काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपाल सरकारलाई दिँदै आएको ऋण र अनुदानलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीफिन)ले माग गरेको छ ।

नेपाल आर्थिक संघ(एनईए) र सीबीफिनले विश्व बैंकसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको वस्तुको मूल्य र आर्थिक विकाससम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सीबीफिनले उक्त माग गरेको हो । कार्यक्रममा सीबीफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले विश्व बैंकले दिने ऋण र अनुदान बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत उपलब्ध गराएमा साँच्चिकै तरलताको हिसाबले बजारमा स्थायित्व ल्याउने, बजारमा मूल्य स्थिरता हुने र व्यावसायिक वातावरणमा सुधार हुने बताए । दिगो आर्थिक विकास र उदीयमान संकटको सामना गर्नका लागि मध्यम, साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायलाई लक्षित ऋण पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

अध्यक्ष गोल्यानले सीबीफिनले बृहत् राष्ट्रिय आर्थिक मुद्दाहरूमा अनुसन्धान गर्दै आएको र नीतिगत मुद्दाहरूमा निजी क्षेत्रको दृष्टिकोणबाट देशकै उत्कृष्ट संस्थाको रूपमा उदाइरहेको पनि बताए । यस्तै उनले विश्व बैंकसँगको सहकार्यले नेपालजस्तो मुलुकलाई विद्यमान दुर्लभ स्रोत परिचालन गरी दिगो आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न थप सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा विश्व बैंकले उथलपुथलको समयमा पनि अवसरको सदुपयोग गर्ने वास्तविकतालाई मान्यता दिने खालका सुझाव दिएको छ । दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि गर्न, स्रोत परिचालन गरेर मध्यम, साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न र अनौपचारिक उद्यमलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन आवश्यक रहेको विश्व बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री डा. हान्स टिमरले बताए ।

अर्थशास्त्री डा. टिमरले दक्षिण एसियाले, स्रोत साधनको पर्याप्त सदुपयोग गर्ने, विश्वस्तरमा पनि भइरहेको मूल्यवृद्धिको यथार्थलाई बेवास्ता नगरी तत्कालका लागि स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि गरेर परिस्थितिलाई समायोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै उनले जीविकोपार्जनको लागि घरपरिवारलगायत समष्टिगत आर्थिकस्तर र व्यापारको स्तरमा लचिलोपन बढाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिए । आयात बढ्दै गएको अवस्थामा पनि नेपालले वैदेशिक स्रोतसाधनमा राम्रो पहुँच राख्ने भएकाले अहिले सोचेजस्तो अवस्था नरहेको भन्दै टिमरले संघीय सरकारका विभिन्न स्थानीय तहमा उपलब्ध स्रोत साधनको प्रभावकारी उपयोग गरी राजस्व परिचालनमा जोड दिनुपर्ने बताए । यस्तै, युक्रेन–रसिया युद्धजस्ता विश्वव्यापी घटनाहरूले इन्धनको मूल्य वृद्धि भएका कारण विश्वव्यापी रूपमा नै खाद्यान्नको मूल्य बढाएको उनको भनाइ थियो ।

उक्त अन्तरक्रिया बढेको मुद्रास्फीति, वित्तीय घाटा, विश्वव्यापी वस्तुको मूल्यवृद्धि र नेपालसहित दक्षिण एसियामा यसको प्रभावका विषयमा केन्द्रित थियो । यसबाहेक, नेपालको अर्थतन्त्र भारतीय अर्थतन्त्रसँग जोडिएकोले भारतीय रूपैयाँसँगको अनपेगिङ गर्दा हुने फाइदा र बेफाइदा विषयमा चर्चा भएको थियो । अहिले प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर भएर निर्यात घटिरहको, वित्तीय घाटा उच्च हुँदै गइरहेको तथा अन्य उदयमान चुनौतीहरूको सामना गर्न कठिन बन्दै गएको सन्दर्भमा अनपेगिङले निम्यताउने संकटका विषयमा पनि गम्भीर छलफल भएको सीबीफिनले जनाएको छ । कार्यक्रममा नेपाल आर्थिक संघका कार्यकारी समिति सदस्य तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. पोषराज पाण्डेले व्यापारघाटा, कृषि क्षेत्रको वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा सञ्जाल, वित्तीय घाटालगायतका समस्याहरूको बारेमा चर्चा गरेका थिए ।

कार्यक्रममा, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. डिल्लीराज खनाल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्रको केन्द्रीय विभागका अर्थशास्त्रका सहप्राध्यापक डा. रमेश पाडेल, सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसका प्राडा. सञ्जय आचार्यलगायत वरिष्ठ अर्थशास्त्रीले आफ्नो धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा नेपाल आर्थिक संघका महासचिव डा. गोपाल प्रसाद तिवारीले साना तथा मझौला उद्योगको दिगो प्रवद्र्धनको लागि संकटको समयमा नयाँ मोडेल नै विकसित गरेर लागू गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्यहरू, वरिष्ठ अर्थशास्त्री, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका युवा अर्थशास्त्रीहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।