हरेक वर्ष करोडौंको भ्रष्टाचार

काठमाडौं । मुलुकमा हरेक वर्ष करोडौँको भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । सरकारी कर्मचारीहरुले गैरकानुनी लाभ लिने, घुस लिने, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने, राजस्व चुहावट लगायतका कानुनीविपरीत काम गरेर भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको पाइन्छ । भ्रष्टाचारजन्य कसुरबाट निजी क्षेत्र अर्थात् नेपाल उद्योग–वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का पदाधिकारी पनि अछूतो रहेको भने पाइँदैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३२औँ प्रतिवेदनले गत आर्थिक वर्षमा छ सय २९ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै उनीहरुबाट दुई अर्ब ७९ करोड २७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । उनीहरुविरुद्ध आयोगले एक सय ३१ वटा आरोपपत्र विशेष अदालतमा दर्ता समेत गरेको छ । जसमा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीका ३५ वटा, गैरकानुनी लाभहानिका ३४ वटा, घुसका ३२ वटा, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका सातवटा, शैक्षिक योग्यताका नक्कली प्रमाणपत्रका छवटा, राजस्व चुहावटका पाँचवटा र विविध विषयका १२ वटा रहेको आयोगका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिएका छन् ।

गत वर्ष मात्र नभई अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा समेत भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको भनेर आयोगले अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको पाइन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा एक सय १३ वटा घुससम्बन्धी अरोपपत्र विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो । सो वर्ष कुल चार सय ४३ जनालाई प्रतिवादी बनाई आयोगले एक अर्ब ८९ करोड ४७ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा एक हजार दुई सय १२ जना प्रतिवादीबाट आयोगले दुई अर्ब ५३ करोड ६६ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो । जसमा एक हजार ६० जना पुरुष र एक सय ५२ जना महिला प्रतिवादी रहेका थिए ।

गत आर्थिक वर्षमा घुससम्बन्धी ३२ वटा आरोपत्रहरु दायर गरिएको छ जुन विगतका वर्षभन्दा केही कम संख्या हो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सो संख्या ७० वटा रहेको थियो । यद्यपि विगतमा आयोग आफैँले प्रमाणको लागि घुस मागिएको रकम उपलब्ध गराउने गरेकोमा हाल सेवाग्राही आफैँले रकम व्यवस्था गर्नुपर्ने कारणले गर्दा यस्तो उजुरीमा कमी आएको प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए ।

यस्तै, प्रतिवेदनअनुरुप दर्जन बढी मन्त्रालय तथा तिनका कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको बताइएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय (स्थानीय तह समेत), शिक्षा (स्थानीय तहसमेत), भूमि प्रशासन, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यालगायतका मन्त्रालयहरु रहेका छन् ।

यस्तै आयोगले भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप वृद्धि भएको अवस्थमा त्यसमा कमी ल्याउनको लागि विविध उपाय अवलम्बन गरी कमी गर्न सक्ने बताएको छ । उसले यसका लागि सरकारलाई सुझाव समेत दिएको छ । जसमा निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने, अनुदान रकम वितरणमा ध्यान दिनुपर्ने, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन संशोधनमा कमी ल्याउनुपर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयन गर्न निजी तथा गैरसकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई कानुनको दायरमा ल्याउनुपर्ने सुझाव आयोगले सरकारलाई दिएको हो ।