कस्तो अवस्थामा ऋण माग्न सकिन्छ ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०७९ सम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन राय/सुझाव मागेको छ । बिहीबार सरोकारवाला सबै निकायको नाउँमा अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०७९ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले उक्त विनियमावलीलाई कार्यान्वयनमा लैजान राय/सुझाव माग गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अन्तिम ऋणदाताको रुपमा कार्य गर्नुपर्ने अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले भूमिका निर्वाह गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११० को उपदफा (२) को खण्ड (ण) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो विनियमावली तर्जुमा गरी लागू गरिएको हो, मस्यौदामा भनिएको छ । अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०७९ लागू गर्नुको उद्देश्य इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले अन्तर बैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकी तत्कालको दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भई प्रणालीगत जोखिम सिर्जना हुने र बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणकोविश्वसनीयतामा कमी आउनसक्ने जोखिम देखिएमा अन्तिम ऋणदाताको रुपमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक ऋण प्रदान गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

अन्तिम ऋणदाता सुविधा प्रदान हुनसक्ने अवस्थामा कुनै एक वा एकभन्दा बढी अवस्थामा आफ्नो दायित्व पूरा गर्न समर्थ नभएको कारण देखाई इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिले अन्तिम ऋणदाता सुविधाको लागि राष्ट्र बैंकसमक्ष अनुरोध गरेमा र त्यस्तो अनुरोध मनासिब लागेमा समितिको निर्णयबमोजिम राष्ट्र बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधा प्रदान गर्नसक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यसअन्तर्गत बैंक वा वित्तीय संस्थाले अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था भएमा, बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफूसँग बजारयोग्य सम्पत्ति नभएको कारणबाट आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न नसक्ने अवस्था भएमा, ठूलो परिमाणको निक्षेप भुक्तान भई वा भुक्तान गर्नुपर्ने अवस्था आई बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न सक्षम नभएमा, बैंक वा वित्तीय संस्थाले प्रतिबद्धता जनाइसकेको कर्जा प्रवाह गर्न असफल भई त्यसको नकारात्मक असर अर्थव्यवस्थामा पर्ने भएमा, कुनै एक बैंक वा वित्तीय संस्थाको समस्या वा असरले अन्य स्वस्थ संस्था धराशायी हुने गरी प्रणालीगत जोखिम सिर्जना हुने अवस्था आएमा, बैंक वा वित्तीय संस्था आफ्नो वित्तीय दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएको कारण बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयतामा कमी आउनसक्ने भएमा, प्राकृतिक प्रकोपको कारण बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो तत्कालको दायित्व भुक्तान गर्न नसक्ने नभएमा, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण सिर्जित असहज अवस्थाबाट बैंक वा वित्तीय संस्था आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएमा वा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न समर्थ नभएमा र त्यस्तो संस्था खारेजीमा लैजाँदा अर्थ व्यवस्था तथा वित्तीय प्रणालीमा चुनौती सृजना हुनसक्ने भएमा अन्तिम ऋणदाता सुविधा लिन सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराउँदा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको वित्तीय विवरणमा देखाइएका सम्पत्तिलाई विश्वासको आधारको रुपमा लिई ऐनको दफा ४९ को उपदफा (१) बमोजिमका देहायका जायजेथालाई सुरक्षणको रुपमा लिन सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ  । ऐनको दफा ६६ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) मा उल्लेख भएबमोजिमको अन्तर्राष्ट्रिय विनिमय अधिकारपत्र, नेपालभित्र भुक्तानी हुने गरी नेपाल सरकारबाट जारी भएको ऋणपत्र, राष्ट्र बैंकमा जम्मा रहेको निक्षेप वा ऐनअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले कारोबार गर्न सक्ने सुन तथा बहुमूल्य धातु, ऐनको दफा ४८ को उपदफाबमोजिमका विनिमयपत्र वा प्रतिज्ञापत्र, सरकारले दिएको प्रचलित बजार दरको सुरक्षणपत्रको ग्यारेन्टी, इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको असल कर्जा, विविध लगानी तथा आसामी समितिले उपयुक्त ठानेका अन्य सुरक्षणपत्र धितो लिएर अन्तिम ऋणदाता सुविधा दिन सकिनेछ । अन्तिम ऋणदाता सुविधा लिनको लागि बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले यस व्यवस्थाअन्तर्गत ऋण माग गर्नुपर्नाको कारण, आवश्यक पर्ने रकम र सोको भुक्तानी योजनासम्बन्धी निर्णय गरी राष्ट्र बैंकसमक्ष अनुसूची–१ को ढाँचामा देहायको विवरण संलग्न गरी निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । यसको लागि आगामी छ महिनाको नगद प्रवाह प्रक्षेपण (पहिलो चार हप्ताको लागि दैनिक नगद प्रवाह प्रक्षेपण र चार हप्तापछि छ महिनासम्म साप्ताहिक नगद प्रवाह प्रक्षेपण आवश्यक पर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

लगानीयोग्य रकम अभावको प्रभाव हटाउने राष्ट्र बैंकको प्रयास
वित्तीय प्रणालीमा देखिएको लगानीयोग्य रकमको अभाव अर्थात् तरलता अभावको समस्या हटाउने प्रयास नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसको लागि राष्ट्र बैंकले विगतका विभिन्न समयमा आफैँले बिक्री गरेको ४० अर्ब रुपैयाँबराबरको ट्रेजरी बिल्स सोझै आफैँले खरिद गर्ने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार खरिदको लागि बोलकबोल पेस गर्नको लागि यही असोज ६ गते अर्थात् बिहीबार ३ बजेसम्मको समय तोकिएको छ भने खरिद मिति २०७९ असोज ७ गते शुक्रबार तोकिएको छ । वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव भएकै कारण अहिले बैंक तथा फाइनान्सहरु मागअनुसार कर्जा उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्थामा छन् । यो अवस्थामा निक्षेप बढाउन सबै किसिमका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले निक्षेप तान्नको लागि निक्षेपको ब्याज बढाउन, विभिन्न अवधि तोकेर निक्षेप दोब्बर, तेब्बर हुनेलगायतका योजनाहरु ल्याएका छन् । निक्षेप बढाउन यी योजनाहरु ल्याइए पनि बजारमा अपेक्षा गरेअनुसारको निक्षेप रकम भने बढ्नसकेको छैन ।

सोही कारण पनि राष्ट्र बैंकले बिहीबार विभिन्न ट्रेजरी बिल्स खरिद गरी ४० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउन लागेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार ट्रेजरी बिल्सको भुक्तानी अवधि २०७९ पुस मसान्तसम्म तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सोझै खरिद गरिने ट्रेजरी बिल्सको लागि काउन्टरपार्टीले बिक्री गर्न चाहेको तोकिएको भुक्तानी मिति भएका नेपाल सरकारका ट्रेजरी बिल्सको सिरिज नं. र परिमाण उल्लेख गर्नुपर्नेछ । यसैगरी काउन्टरपार्टीले बिक्री गर्न चाहेको ट्रेजरी बिल्सको परिमाणको मूल्यमा बोलकबोल गर्नुपर्नेछ । (उदाहरणको लागि १०० को ट्रेजरी बिल्स कति मूल्यमा बिक्री गर्ने हो सो रकम बोल गर्नुपर्नेछ ।)

काउन्टरपार्टीले बिक्री गर्न चाहेको नेपाल सरकारको ट्रेजरी बिल्सको परिमाण पाँच करोड वा पाँच करोडले भाग लाग्ने दरले खरिद आह्वान गरेको रकमसम्म बोलकबोल गर्न सक्नेछन् । तर एउटा सिरिजको ट्रेजरी बिल्सका लागि एउटा मात्र बोलकबोल पेस गर्नुपर्ने जानकारी राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार सोझै खरिद बोलकबोलको रकम बाँडफाँट गर्दा बोलकबोलबमोजिमको वार्षिक प्रतिफल दर गणना गरी सबैभन्दा बढी प्रतिफल दर बोलकबोल गर्ने काउन्टरपार्टीलाई प्राथमिकता क्रममा राखी आह्वान गरेको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँट गरिनेछ । तर समान वार्षिक प्रतिफल दर भएका बोलपत्रहरूको रकम समावेश गर्दा कुल निष्काशित रकमभन्दा बढी भएमा सो दरको बोल रकमलाई समानुपातिक रूपमा बाँडफाँट गरिनेछ । बोलकबोलमा संलग्न काउन्टरपार्टीले २०७९ असोज ०६ गते बिहीबार दिनको ३ः१५ बजेभित्र बोलकबोल गरेका ट्रेजरी बिल्सको सक्कलै प्रति राष्ट्र बैंकमा बिक्रीका लागि दाखिला गर्नुपर्नेछ र तोकिएको समयसीमाभित्र यस्ता ट्रेजरी बिल्स दाखिला नगर्ने काउण्टरपार्टीलाई बोल मूल्यको दुई दशमलव ५० प्रतिशतका दरले हर्जनासहित आगामी छ महिनासम्म खुला बजार कारोबार तथा ब्याजदर करिडोरसम्बन्धी कुनै पनि बोलकबोलमा सहभागी हुन बन्देज लगाउन सकिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।