मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने तयारीमा प्रदेश नं. ५ को सरकार
बुटवल, फागुन १९
प्रदेश सरकार स्थापना भएको दुई वर्ष बितेसँगै प्रदेश सरकारले गरेका कामहरूको चर्चा परिचर्चा हुनेगरेको छ । कामभन्दा कुरा धेरै गर्ने प्रदेशको रूपमा नाम कमाएको प्रदेश नं. ५ को सरकारले दु्रत गतिमा काम गर्न नसक्ने र विवादित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने तयारी थालेको हो । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका प्रदेश सांसद तथा नेताहरूले नै प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको आरोप लगाइरहेका छन् । मन्त्रालय सम्हालेका व्यक्तिहरूले जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्दा नेतृत्व नै बदनामको सिकार बनेको भन्दै संघीय सरकारले जस्तै प्रदेश सरकारले पनि मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने तयारी थालेको नेकपा नेताहरूले बताएका छन् । मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने विषयमा छलफलसमेत चलेको नेकपाका एक नेताले बताए ।पार्टी केन्द्रले हस्तक्षेप नगरे केही दिनमा नै मन्त्रिमण्डल हेरफेर हुने उनले बताए । नेकपा निकट नेताका अनुसार प्रदेश नं. ५ मा दुईवटा मन्त्रालयका मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने आन्तरिक छलफल चलेको छ ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री हेरफेर गर्ने तयारी रहेको नेकपा स्रोतले जनाएको छ । दुई मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको कार्यशैलीको कारण प्रदेश नं. ५ को सरकारले हेरफेर गर्ने तयारी थालेको हो । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेल र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरी फेरिने सम्भावना उच्च रहेको छ ।भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेल बाँके निर्वाचन क्षेत्र नं. १ (ख)बाट नेकपा एमालेको कोटामा प्रदेश नं. ५ को प्रदेश सदस्यमा निर्वाचित भएकी हुन् । प्रदेश नं. ५ सरकारमा पहिलो महिला मन्त्री बनेकी पौडेललाई गतवर्ष कृषि अनुदान वितरणमा अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ । उनले कृषि अनुदानमा ठूलै आर्थिक चलखेल गरी वास्तविक किसानसमक्ष अनुदान नपु¥याई उच्चतम रकम दिनेलाई पोषेको बुझिएको छ । मन्त्री पौडेलको बहिर्गमनमा पार्टीलाई असरभन्दा धेरै फाइदा पुग्ने कुरा नेकपाको छलफलमा चलाइएको छ । पौडेललाई मन्त्रीबाट हटाउन प्रदेश पार्टी कमिटीको पनि पूर्ण सहयोग रहने नेकपा निकट नेताले जानकारी दिए ।
अनियमितता गरेको अभियोगमा पौडेलका पीए यसअघि नै निलम्बनमा परिसकेका छन् । त्यस्तै उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरी रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नं. २ (क)बाट तत्कालीन एमालेबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । गिरी खासै विवादमा तानिएका छैनन् । गिरी कसैको पक्षपोषण नगर्ने गरी आफ्नै रफ्तारमा चल्ने मन्त्री हुन । मुख्यमन्त्री तथा सांसहरूले भनेको नमान्ने गरेका कारण गिरीलाई हटाउन नेकपाभित्रै चलखेल रहेको नेकपा स्रोतले बताएको छ । मन्त्री गिरीलाई हटाउन ठूलै संघर्ष गर्नुपर्ने भए पनि विश्वासिलो कारण देखाएर संघीय सरकारका प्रमुखलाई लगाएर भए पनि हटाउने सोचमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल आफैँ रहेको नेकपास्रोतले बताएको छ । मन्त्री गिरी नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल निकट मानिन्छन् । महासचिव पौडेल र मुख्यमन्त्री पोखरेलको बीच भएको आन्तरिक द्वन्द्वको सिकारमा गिरी पर्ने खतरा रहेको नेकपा नेताहरूको भनाई छ ।दुई मन्त्रालयका दुई मन्त्रीको बहिर्गमन भए छानिने दुई मन्त्रीमा सम्भावित चार जनाको सूची तयार भएको छ । उक्त सूचीमा रूपन्देही क्षेत्र नं. २ (ख)बाट निर्वाचित पूर्वनेकपा एमालेका भोजप्रसाद श्रेष्ठ पहिलो नम्बरमा छन् भने रूपन्देही क्षेत्र नं. १ (ख)बाट निर्वाचित पूर्वमाओवादी केन्द्रका दधिराम न्यौपाने दोस्रो नम्बरमा छन् । त्यसैगरी पाल्पा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ (ख)बाट निर्वाचित पूर्वमाओवादी केन्द्रका तुलाराम घर्ती मगर तेस्रो नम्बरमा रहेका छन् । चौथो नम्बरमा गुल्मी निर्वाचन क्षेत्र नं. १ (ख)का पूर्वएमाले निकटतम कमलराज श्रेष्ठ रहेका छन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- राष्ट्रपतिद्वारा कतारका अमिरको सम्मानमा रात्रिभोज आयोजना
- राष्ट्रपति पौडेलद्वारा जोशीको रिहाइका लागि पहल गरिदिन कतार अमिरलाई आग्रह
- राष्ट्रपति पौडेल र कतारका अमिर अल थानीबीच भेटवार्ता
- कतारका अमिर नेपालमा, राष्ट्रपति पौडेलबाट स्वागत
- प्रज्ञा स्मृति प्रतिष्ठानको आयोजनामा प्रकाश दाहाल स्मृति भलिबल प्रतियोगिता हुने
- कतारका अमिर शेखको स्वागतमा सांस्कृतिक भेषभूषामा नेपाली
- कतारका अमिरको भ्रमणमा श्रम सम्झौता नवीकरण एउटा मुद्दा, नेपाल के चाहन्छ ?
- मोटरसाइकल दुर्घटनामा धनुषाका पत्रकार यादवको मृत्यु
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया