आयल निगम अमलेखगञ्ज डिपोमा भण्डारण गृह निर्माण गर्न पुनः सेटिङमा बोलपत्र आह्वान

काठमाडौं,निर्माण सेवामा ठूलो सेटिङ्ग धन्दा चलाएर आफूबाहेक अरुलाई कामै गर्न नदिने समानान्तर निर्माण सेवा, नेपाल आयल निगम लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद थानी र अमलेखगञ्ज डिपो प्रमुख प्रदीप कुमार यादवको मिलेमतोमा निगमको अमलेखगञ्ज डिपोमा ५००० कि.लि. क्षमताको डिजल तथा ५००० कि.लि. क्षमताको पेट्रोल भण्डारण ट्यांक निर्माणमा अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरी करोडौँ रकम अनियमितता गर्ने गरी भण्डारण ट्यांकको निर्माणकार्यको बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।

निगमको अमलेखगञ्ज डिपो कार्यालयले २०७९ असोज ५ गते एक राष्ट्रिय दैनिकमा भण्डारण ट्यांक निर्माणसम्बन्धी राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गरी बोलपत्रदातालाई तोकिएको योग्यतासम्बन्धी शर्तमा समानान्तर–रेलिगेयर–भारत ट्यांक जे.भी.लाई मिल्ने गरी मात्र बोलपत्रको शर्त राखी बोलपत्र आह्वान गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

उक्त निर्माण कार्यको लागि सार्वजनिक खरिद नियमावलीबमोजिम ईपीसी मोडेलमा स्वदेशी बोलपत्रदाताहरुले मात्र ठेक्का हाल्न पाउने गरी अनलाइन बोलपत्र आह्वान गरिएको हो । निगम स्रोतका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भएको इन्धनको मूल्यवृद्धिको कारणले आर्थिक रुपमा करिब ३४ अर्बको ऋण दायित्व वहन गरिरहेको निगमले हाल उक्त परियोजना बनाउन खोज्नु र निगम उच्च व्यवस्थापनलाई समेत थाहा नदिई कार्यकारी निर्देशक थानी तथा डिपो प्रमुख प्रदीप कुमार यादवको मिलेमतोमा अमलेखगञ्ज डिपोबाट उक्त बोलपत्र आह्वान गरिएको हो ।

करिब ८० करोड रुपैयाँ लागतको भण्डारण गृह निर्माणका लागि खरिद ऐनविपरीत टेन्डर आह्वान भएको खुलेपछि आर्थिक अनियमितताको आशंका गरिएको छ ।यसका लागि एउटा निर्माण व्यवसायी कम्पनीबाहेक अरुले प्रतिस्पर्धा गर्नै नपाउने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गरिएको छ ।

प्रकाशित बोलपत्र सूचनाअनुसार सेटिङमा एउटा ईपीसी मोडेलमा न्यूनतम ३० करोड रुपैयाँको एकल परियोजनाको इन्धन भण्डारण गृह (ट्यांक) निर्माण गरेको अनुभव माग गरिएको छ । जुन अनुभव नेपालमा उक्त कम्पनीको मात्र रहेको छ र सोझै समानान्तरले ठेक्का पाउने सुनिश्चित गरिएको छ ।

निगमको अमलेखगञ्ज डिपोले उक्त कार्यको लागत अनुमान तयार गर्ने कार्यको लागि समानान्तरअन्तर्गतकै कम्पनीलाई परामर्शदाता नियुक्त गरी सोही परामर्शदाताले दिएको प्रतिवेदनअनुसार बोलपत्र आह्वान गरिएको हो । लागत अनुमान तयार तथा बोलपत्रसम्बन्धी कागजातको तयारी नै निर्माणकर्ता कम्पनीबाट तयार गराउनु र निगमको केन्द्रीय कार्यालयमा उक्त बोलपत्रसम्बन्धी कागजातको कुनै छलफल नगरी गोप्य रुपमा निश्चित कम्पनीलाइ मिल्ने शर्त मात्र राखी बोलपत्र आह्वान गरिनु पूरै सेटिङ रहेको निगमका एक निर्देशकले बताए । समानान्तरलाई ठेक्का दिन नै अहिले निगम आर्थिक रुपमा कमजोर रहेको अवस्थामा समेत ठेक्का गरिएको र उक्त ठेक्का समानान्तरलाई नै दिनुपर्नेमा कार्यकारी निर्देशक थानीको जोड रहेको आफूले बुझेको ती निर्देशकको भनाइ छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक निकायले बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा यस्तो योग्यता तथा मूल्यांकनका आधारहरु निर्धारण गर्दा गुणस्तर कायम गर्न आवश्यक आधारहरु तय भएको, प्रतिस्पर्धा सीमित नहुने सुनिश्चित गरिएको, बजारमा प्रतिस्पर्धीको उपस्थितिको लेखाजोखा भएको र कानुनले प्रत्याभूत गरेको संरक्षणको प्रतिकूल नभएको विषय सुनिश्चित गर्ने गरी पुष्ट्याइँसहित त्यस्तो प्रत्येक योग्यता तथा मूल्यांकनका आधारका विषयमा लिखित निर्णय गरी अभिलेख राख्ने, राख्न लगाउने गर्नुपर्दछ । तर उक्त खरिद प्रक्रियामा सो उपाय अवलम्बन नगरी प्रतिस्पर्धा संकुचित गरिएको र रीत नपु¥याई समानान्तर निर्माणलाई उक्त ठेक्का दिन लागिएको निगम स्रोतले बतायो ।

डिपो प्रमुख यादवले निगमको आर्थिक प्रशासन तथा खरिदसम्बन्धी विनियमावली, २०६४ (दोस्रो संशोधनसहित) को विनियम ४३ मा लागत अनुमान स्वीकृति सम्बन्धमा निगमको प्रादेशिक कार्यालयको हकमा पाँच करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमानको स्वीकृति तथा दुई करोड रुपैयाँसम्मको बोलपत्र मात्र स्वीकृत गर्नसक्ने अधिकार रहेकोमा आफूमा रहेको अधिकारभन्दा बढी लागतको बोलपत्रको लागत अनुमान तथा बोलपत्रको स्वीकृतिको लागि निगमको अमलेखगञ्ज डिपोको खरिद इकाइ कमिटीलाई प्रलोभन दिई सोझै कार्यकारी निर्देशकलाइ बोलपत्रसम्बन्धी कागजात स्वीकृत गराइएको निगम स्रोतको दाबी छ ।

इन्डियन आयल कर्पोरेसनले निर्माण गरेको मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना दोस्रो चरणअन्तर्गत हाल २४ वे टीएलएफ शेड, ल्याब भवन र दुईवटा ४२ सय कि.लि. क्षमताको पेट्रोल ट्यांक निर्माणाधीन रहेको अवस्थामा पुनः पाइपलाइनबाट पेट्रोल समेत आयात गर्ने नाममा निगम उच्च व्यवस्थापनसँग समन्वय तथा जानकारी समेत नदिई करोडौँ रुपैयाँको बोलपत्र आह्वान गरिनु कमिसनको खेल मात्र रहेको निगम स्रोतको दाबी छ ।

गत आर्थिक वर्षमा समेत उक्त ट्यांक निर्माणको बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा इन्डियन आयल कर्पोरेसनले तयार गरेको मास्टर प्लानअनुसार उक्त स्थानमा इन्धन भण्डारण ट्यांक निर्माण गर्न प्राविधिक रुपमा उपयुक्त नरहेको, निगमको उच्च व्यवस्थापनलाई समेत जानकारी नदिइएको साथै आवश्यकता तथा औचित्य समेत पुष्टि नगरी मिति २०७८ असोज १० गते बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा निगममा क्रियाशील ट्रेड युनियनको विरोधपश्चात् तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार भट्टराईको निर्देशनमा उक्त खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो ।

तत्कालीन समयमा निगममा क्रियाशील दुवै ट्रेड युनियनहरुले निगम व्यवस्थापनको ध्यानाकर्षण गराउँदै निगमको आर्थिक अवस्था साथै नगद प्रवाहमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको अवस्थामा निगमलाई दीर्घकालीन रुपमा आर्थिक प्रभाव पार्नेखालका अर्बौँ लगानीका नयाँ परियोजना सञ्चालन गर्नाले निगमको अस्तित्व र सञ्चालन नै संकटमा पर्न जाने कारण जनाउँदै उक्त ठेक्का रद्द गर्न जोडदार माग गरेकोमा हाल दुवै ट्रेड युनियन मौन रहनुले कतै मिलेमतो त होइन भन्ने आशंका जन्मिएको निगमका एक निर्देशकले बताए ।

केन्द्रीय कार्यालयबाट बोलपत्र आह्वान गरी खरिद कारबाही अगाडि बढाउँदा सेटिङ गरेर टेन्डर आह्वान गर्न नसकिने र यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल गर्न नसकिने भएपश्चात् निगमको अमलेखगञ्ज डिपोबाट बोलपत्र आह्वान गरिएको निगम स्रोतको दाबी छ ।

समानान्तर निर्माण सेवाले निगममा सेटिङमार्फत अर्बौँको ठेक्का हात पार्दै आएको छ । उक्त कम्पनीले हाल निगमको बबरमहलस्थित कर्पोरेट भवन, पोखरा भण्डारण गृह निर्माण गरिरहेको छ । समानान्तर–रेलिगेयर–भारत ट्यांक्स जेभीले ७७ करोड ७७ लाख (मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक) रुपैयाँमा पोखरा भण्डारण गृह निर्माण परियोजनाको ठेक्का लिएको छ ।

उक्त ठेक्काको प्रमाणपत्रकै आधारमा समानान्तर निर्माण कम्पनी, निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार थानी तथा डिपो प्रमुख प्रदीप कुमार यादव तथा निगमको अमलेखगञ्ज डिपो खरिद इकाइ कमिटीका कर्मचारीहरु समेतको साँठगाँठमा उक्त बोलपत्र आह्वान गर्ने र करोडौँ रकम घोटाला गर्ने प्रपञ्च गरेको निगम स्रोतको दाबी छ ।

निगम स्रोतका अनुसार आन्तरिक चलखेलका कारण समानान्तरले जे–जे भन्यो निगममा त्यही–त्यही हुँदै गएको छ । निगमका कार्यकारी निर्देशक थानीको समानान्तरसँग विशेष सम्बन्ध रहेको स्रोतले बतायो ।

स्रोतका अनुसार बालुवाटार हेडक्वार्टरमा थानीलाई आयल निगमको एमडी बनाउने मुख्य पात्र समानान्तर निर्माण सेवाका सञ्चालक अच्युत खरेल हुन् । उनकै विशेष आग्रहमा आयल निगममा एमडीका लागि थानीको नियुक्ति भएको स्रोतको दाबी छ ।

निगमले आह्वान गरेको बोलपत्रमा सेटिङकर्ताहरुले तोकिएको शर्त अन्य कम्पनीहरुले अहिलेको अवस्थामा पूरा गर्न सक्दैनन् र उक्त शर्त समानान्तरले मात्र पूरा गर्ने र प्राविधिक मूल्यांकनमा स्वतः पास हुने देखिन्छ । कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा प्राविधिक मूल्यांकनमा एउटा मात्र बोलपत्र पास गरी लागत अनुमानकै बराबरमा कबोल गरी बोलपत्र हत्याउने दाउ रहेको स्रोतको दाबी छ ।

सो ठेक्का मिलेमतोकै कारण निगमलाई आर्थिक हानि हुने र ठेकेदार कम्पनीले लागत अनुमानबमोजिम नै ठेक्का प्राप्त गरेर सोहीबमोजिम कमिसन रकम हत्याउने दाउ रहेको निगमका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताए ।

डिपो प्रमुख यादवले उक्त ठेक्का आह्वान पूर्वकर्मचारी भेला गरी जो एमडी आए पनि आफू नै काम गर्ने कर्मचारी रहेको र आफूले भनेबमोजिम मात्र निगममा काम हुने र अहिलेको कार्यकारी निर्देशकसँग समेत आफ्नो विशेष सम्बन्ध रहेको भन्दै कर्मचारीहरुलाई त्रसित गरी आफूअनुकूल ठेक्का तथा निर्माण कार्यमा संलग्न गराउँदै आएको निगमको अमलेखगञ्ज डिपोमा कार्यरत एक कर्मचारीले बताए ।

यस विषयमा जिज्ञासा राख्न निगम केन्द्रीय कार्यालयको संस्थागत मामिला विभागकी नायब कार्यकारी निर्देशक करुणा क्षेत्रीसँग फोन सम्पर्क गर्दा उनले यस विषय आफूलाई थाहा नभएकोले जानकारीका लागि प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायलाई सम्पर्क गर्न सुझाव दिइन् । निगम प्रवक्ताले भने फोन नै उठाएनन् ।

त्यस्तै निगमको इन्जिनियरिङ तथा परियोजना विभागका निर्देशक ई.सुरज शाहले भने यसबारे जानकारी लिन फोन सम्पर्क गर्दा फोन काटेका थिए ।निगम ठूलो ऋणमा रहेको समयमा नै आर्थिक भार पर्ने कामको पुनः टेण्डर हुँदा समेत चुइँक्क नबोल्ने निगमका स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष विकास बखतीलाई यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा उनले विरोध गर्न आवश्यक छ÷छैन भनेर आफूहरुले अध्ययन गरिरहेको बताए ।

उनका अनुसार टेण्डर आह्वानको सूचना प्रकाशित भएलगत्तै दशैँ विदा परेकोले छलफल हुन नपाएको र ट्यांक निर्माणको विषय नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा परे÷नपरेको समेत आफूलाई थाहा नभएकोले पहिलाको जसरी विरोध नगरिहालेको बताए ।

त्यस्तै निगम कर्मचारी संघका अध्यक्ष मधुमास पुनले विकासको विरोध गरेर नहुने भन्दै आफूहरुले विरोध नगरेको बताए । उनका अनुसार अघिल्लो पटक समेत आफूहरुले विरोध गरेको नभई निगमकै उच्च व्यवस्थापनले विरोध गरेको र राज्यको ढुकुटीमा ठूलो योगदान पु¥याएको निगमलाई आफूहरुले राम्रो काममा विरोध नगर्ने बताए ।

अघिल्लो पटक टेण्डर आह्वान भएर रद्द हुँदा समेत आफूले विषयवस्तु नबुझेकोले यसपटक भने सबै विषयवस्तु बुझिसकेकोले विकासको विरोध गर्नै नहुने उनले बताए ।