Techie IT
×
गृहपृष्ठbreaking९९ खर्ब स्रोत प्राप्ति हुँदा ९५ खर्ब बजेट खर्च प्रक्षेपण

९९ खर्ब स्रोत प्राप्ति हुँदा ९५ खर्ब बजेट खर्च प्रक्षेपण

१५औं योजनाले राखेको महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरु पूरा गर्न औसतमा विकास खर्चमा मात्र वर्षेनी कमसेकम २० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक


काठमाडौं । संघीय सरकारको आम्दानी र खर्च दुवैमा वृद्धि हुने भएको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा संघीय सरकार अर्थात् सरकारको आम्दानी र खर्च दुवैमा वृद्धि भइरहँदा भविष्यमा पनि यसले निरन्तरता पाउने राष्ट्रिय योजना आयोगले बताएको छ । आयोगले गरेको ‘सरकारी कोषको संरचना अवस्था र प्रवृत्ति अध्ययन प्रतिवेदन २०७९’ अनुरुप अबको २२ वर्षपछि सरकारी स्रोत (आम्दानी) ९९ खर्ब रुपैयाँ र खर्च (बजेट विनियोजन) ९५ खर्ब रुपैयाँ हुने देखिन्छ । हरेक चार वर्षमा सरकारको आम्दानी करिब १० देखि ३० प्रतिशतसम्म बढ्दै जाने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

‘सिमुलेसन’को आधारमा गरिएको प्रक्षेपण अनुरुप सरकारको कुल आम्दानी २०८३/८४ मा २३ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ, २०८७/८८ मा ३३ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ, २०९३/९४ मा ५८ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ र २१००/०१ मा ९९ खर्ब २५ रुपैयाँ हुने देखिन्छ । ती वर्षहरुमा राजस्व संकलन क्रमशः २०८३/८४ मा १६ खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ, २०८७/८८ मा २२ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ , २०९३/४ मा ३९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ र २१००/०१ मा ७१ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ हुने देखाएको छ । सरकारको आम्दानी भने हालको जस्तै राजस्व (कर/गैरकर), अनुदान (प्रत्यक्ष भुक्तानी/वस्तु), आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण हुनेछ । आम्दानी बढ्दा राजस्व, अनुदान, आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणमा पनि वृद्धि हुने बताइएको छ । यसैबीच चालू आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा चार सय ३२ प्रतिशतले २१००/०१ मा बजेटको आकारमा वृद्धि हुने देखिएको छ ।

यस्तै, प्रतिवेदनले आम्दानी बढ्दा खर्चमा पनि निरन्तर वृद्धि हुने जनाएको छ । पछिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा विनियोजित बजेटको खर्च बढ्दो रुपमा रहेको छ । प्रतिवदेनअनुरुप सरकारको कुल खर्च २०८३/८४ मा २१ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ, २०८७/८८ मा २९ खर्ब ४४ रुपैयाँ, २०९३/९४ मा ५२ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ र २१००/०१ मा ९५ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ हुने देखिन्छ । खर्चको आकारमा वृद्धि हुदाँ चालू, पुँजी र वित्तीय खर्चमा स्वभाविक रुपले वृद्धि हुने देखिन्छ । प्रतिवेदनअनुरुप चालू खर्च २०८३/८४ मा १५ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ, २०८७/८८ मा २० खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ, २०९३/९४ मा ३६ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ र २१००/०१ मा ६५ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिएको छ । भने, पुँजीगततर्फ २०८३/८४ मा चार खर्ब नौ अर्ब रुपैयाँ, २०८७/८८ मा छ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ, २०९३/९४ मा ११ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ र २१००/०१ मा २३ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ हुने देखिन्छ । र, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २०८३/८४ मा एक खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ, २०८७/८८ मा दुई खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ, २०९३/९४ मा चार खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ र २१००/०१ मा छ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ हुने देखिन्छ । प्रतिवेदनले आम्दानी र खर्च प्रक्षेपण गरिए पनि त्यसलाई मुलुकको राजनीतिक, प्राकृतिक वा अन्य ठूला घटनाहरुले असर गर्ने बताएको छ । तथ्यांक विश्लेषण गर्दा मुलुकमा राजनैतिक, प्रकृतिक वा अन्य किसिमका ठूला घटना भएका वर्षहरुमा अनुमानित र यथार्थ राजस्वका बीच फरक ठूलो देखिएको छ भने अन्य सामान्य अवस्थामा त्यस्तो फरक सीमान्तकृत रुपमा रहेको पाइन्छ, प्रतिवदेनमा भनिएको, यद्यपि, पछिल्लो समय अनुमानित र यथार्थ राजस्वका बीचको फरक सीमान्तकृत फराकिलो हुदै गएको देखिन्छ ।

यता वि.सं. २०७२ मा संघीयता लागू भएपश्चात् प्रशासनिक खर्चमा आएको वृद्धिका कारण चालू खर्चमा ठूलो उछाल आएको बताइएको छ । दुई–तीन वर्षकै अवधिमा चालू खर्च दोब्बरभन्दा बढी भयो भने त्यही परिमाणमा राज्यको आम्दानीको वृद्धि हुन सकेन। अहिलेको अवस्थामा राज्यको आम्दानीले चालू खर्च मात्र धान्दछ । आउँदा दिनमा हाम्रो चालू खर्च र विकास खर्च धान्न आम्दानीको स्रोतहरुको विद्यमन संरचनामा आमूल परिवर्तन अपरिहार्य छ । यस परिप्रेक्षमा, सार्वजनिक स्रोत व्यवस्थापनमार्फत समृद्ध नेपाल निर्माणको महाअभियोगमा सहयोग गर्न यस विषयमा विभिन्न सरोकारावाला तहहरुबाट बहुक्षेत्रीय ढंगले अध्ययन, समीक्षा र मूल्यांकन गर्ने परिपाटी संस्थागत गर्नु आवश्यक रहेको बताइएको छ ।

यस्तै, १५औं योजनाले सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ तथा बिजुली र अन्य पूर्वाधारको क्षेत्रमा राखेको महत्वकांक्षी लक्ष्यहरु पूरा गर्न औसतमा हामीलाई विकास खर्चमा मात्र वर्षेनी कमसेकम २० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी चाहिने देखिन्छ, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यसैले गर्दा आम्दानीको स्रोत बढाउन सरकारमाथि दबाब पर्ने जानकारहरुको भनाइ रहेको छ । यसैबीच आगामी दिनमा हाम्रो चालू खर्च र विकास खर्च धान्न आम्दानीका स्रोतहरुको विद्यमान संरचनामा आमूल परिवर्तन अपरिहार्य रहेको बताइएको छ ।


क्याटेगोरी : breaking, समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया