निर्यात नगद अनुदान बढ्यो

काठमाडौं । सरकारले निर्यात नगद अनुदानमा वृद्धि गरेको छ । सरकारले हस्तकला, तरकारी, फूल, फलफूल, दुग्धजन्य पदार्थ, पस्मिना, सिमेन्टलगायत दजनौँ सामग्रीको निर्यात नगद अनुदानमा वृद्धि गरेको छ । सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावबमोजिम निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ दोस्रो संशोधन गर्दै दर्जनौं सामग्रीहरुमा नगद अनुदानको व्यवस्था गरेको हो ।

कार्यविधिको अनुसूची १ (क) बमोजिम हस्तकला (तामा, फलाम, ढलोट र सिसा कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने समेत) र काष्ठकलाका वस्तु, प्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित जडीबुटी (यार्सागुम्बा समेत) तथा सारयुक्त तेल, प्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित बेसार, ताजा तरकारी (परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा तेस्रो मुलुक निर्यात गरेमा), पुष्प (परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा तेस्रो मुलुक निर्यात गरेमा), प्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित अलैँची र प्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित अदुवा (सुठो, स्लाइडिङ, तेल र पाउडरलगायत)मा नगद अनुदाको व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै अनुसूची १ (ख) बमोजिम दुग्धजन्य पदार्थ (दुध, चिज, पनिर, छुर्पी र फ्याट) (परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा तेस्रो मुलुक निर्यात गरेमा), फलफूल (परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा तेस्रो मुलुक निर्यात गरेमा) र अम्रिसो (परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा तेस्रो मुलुक निर्यात गरेमा) नगद अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । अनुसूची २ (क) मा भने पश्मिना/क्यासमेयर/च्याङ्ग्रा पश्मिना तथा सोबाट उत्पादित सामान र (ख)मा क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिल, कत्था, रोजिन तथा तार्पेन र प्लाइउडमा नगद अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, (दफा ४) बमोजिम कुनै उद्योगले एक आर्थिक वर्षमा आफनो उत्पादित वस्तु ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी निकासी गरेमा बढी निकासी भएको मूल्यको आधारमा बढीमा आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ । निर्यातकर्ताले निर्यात गरेबापत पाउने अनुदान जुन आर्थिक वर्षमा प्राप्त गरेको हो, सोही आर्थिक वर्षको वासलातमा हिसाब देखाइ आम्दानी बाँध्नुपर्नेछ । निर्यातकर्ताले यसरी पाउने अनुदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धन, प्रविधि तथा क्षमताको विकास तथा विद्युतीय व्यापारको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेछ । यता दफा ४ बमोजिमको गणना विधिको आधारमा अनुसूची–१ मा उल्लिखित वस्तुहरुको उत्पादनमा कम्तीमा ५० प्रतिशत र अनुसूची २ मा उल्लिखित वस्तुहरुको उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धि कम्तीमा ३० प्रतिशत भएका वस्तु निर्यातकर्तालाई देहायबमोजिम नगद अनुदान उपलब्ध गराउनेछ ।

अनुसूची १ बमोजिमको वस्तुको निर्यात गरेमा कुल निर्यात मूल्यको पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकम, अनूसूची २ बमोजिमका वस्तु निर्यात गरेमा कुल निर्यात मूल्यको चार प्रतिशतले हुन आउने रकम, दफा ४ को उपदफा १ बमोजिमको सूत्रको आधारमा अनुसूची १ बमोजिमका वस्तुको उत्पादनमा कम्तीमा ८० प्रतिशत र अनुसूची २ बमोजिमका वस्तुको उत्पादनमा कम्तीमा ७० प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि गरी वस्तु निर्यात गरेमा कुल निर्यात मूल्यको एक प्रतिशतले हुन आउने थप रकम अनुदानबापत प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसअघि तीन प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था गरिएको थियो ।

राष्ट्रियस्तरको सामूहिक टेड्रमार्कमार्फत अनुसूची १ र अनुसूची २ बमोजिमका वस्तुको निर्यात गरेमा कुल निर्यात मूल्यको एक प्रतिशतले हुन आउने थप रकम तथा अनुसूची १ र अनुसूची २ बमोजिमका वस्तु अघिल्लो आर्थिक वर्ष निर्यात गरेको परिमाणभन्दा २० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरेमा त्यसरी बढी निर्यात गरेको मूल्यको एक प्रतिशतले हुन आउने थप रकम नगद अनुदान प्राप्त गर्न सकिनेछ । यसअघि राष्ट्रियस्तरको सामूहिक टेड्रमार्क प्राप्त वस्तुको निर्यात गरेमा थप एक प्रतिशत अनुदान रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको थियो ।

यस्तै, निर्यात नगद अनुदान लिनको लागि उद्योग विभागसमक्ष निवेदन तोकिएको ढाँचामा दिनुपर्ने हुन्छ । संशोधित कार्यविधिअनुरुप मूल्यअभिवृद्धि प्रमाणीकरण गराउन चाहने निर्यातकर्ताले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र स्वघोषणासहित अनुसूची ३ बमोजिमको ढाँचामा विभागसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यस्तो निवेदन विद्युतीय माध्यमबाट पनि दिन सकिनेछ । कार्यविधि कार्यान्वयनको लागि उद्योग विभाग, भन्सार विभाग, लगायतका निकायहरुबीच समन्वय गर्न समेत भनिएको छ । यसअघि भने ६० दिनभित्र निवेदन पेश गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

कसैले झूठा विवरण वा कागजात पेश गरी अनुदान माग गरेको वा प्राप्त गरेको सम्बन्धमा विभागले कुनै पनि माध्यमबाट सूचना वा उजुरी प्राप्त गरेमा त्यस्तो सूचना वा उजुरीउपर अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटाई आवश्यक छानबिन गर्नु–गराउनुपर्नेछ । झूठा विवरण पेश गरी अनुदान माग गर्ने वा प्राप्त गर्ने उद्योगलाई विभागले पाँच वर्षसम्म निर्यातमा अनुदानको लागि अयोग्य हुने गरी कालोसूचीमा सूचीकृत गर्नुका साथै त्यस्ता उद्योगको नामनामेसी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्यातमा नगद अनुदानको आम्दानी अनुदानको आम्दानी तथा खर्चको अनुगमन उद्योग विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागले गर्नुपर्नेछ । नगद अनुदानमा कुनै बाधा अड्काउ परेमा त्यसको समाधान मन्त्रालयले गर्नेछ ।

अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यको अनुगमन, मूल्यांकन तथा समन्वय गर्ने मन्त्रालयमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सदस्य सचिवसहित आठ सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, वाणिज्य (बहुपक्षीय व्यापार सहायता महाशाखा)का सहसचिव, भन्सार विभागका महानिर्देश, उद्योग विभागका महानिर्देशक, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सदस्य र मन्त्रालय (व्यापार नीति तथा व्यापार सहायता शाखा) का उपसचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्नको लािग निर्यात अनुदानको व्यवस्था गरिए पनि उद्योगीहरुले सुविधा प्राप्त गर्न समस्या हुने गरेको बताउँदै आएका छन् । पहुँच भएमा सहजै अनुदान रकम पाइने नभए नपाइने उद्योगीहरुको भनाइ छ । (आर्थिक दैनिकबाट)