Techie IT
×
गृहपृष्ठbreakingनिजी क्षेत्रको मागअनुसार सेज ऐन संशोधन गरिँदै

निजी क्षेत्रको मागअनुसार सेज ऐन संशोधन गरिँदै


काठमाडौं । स्वायत्त निकाय विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। निजी क्षेत्रको मागअनुरुप र अन्य मुलुकमा रहेका सेजको विकास अवधारणालाई हेरी विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन संशोधनको तयारी अघि बढाइएको हो ।

विशेष गरी निर्यात अनुपातलाई लिएर निजी क्षेत्र असन्तुष्ट राख्दै आएका थिए सो विषय समाधान गर्न र अन्य थप सुविधा प्रदान गर्ने विषयलाई समेट्ने गरी ऐन संशोधन तयारी थालिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिका प्रसाद भट्टले बताए । निर्यात अनुपातमा थप लचकता, विद्युतीय शुल्कमा छुट वा कमी र विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यअनुरुप ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको कार्यकारी निर्देशक भट्टले बताए । ‘अहिलेको संशोधन भनेको निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई सेजमा भित्र्याउने हाम्रो उद्देश्य त्यसैले गर्दा सरकारले दिनसक्ने सुविधा प्रदान गर्नेतर्फ हाम्रो ध्यान रहेको छ’, उनले आर्थिक दैनिकसँग भने, ‘औद्योगिक विकासको लागि यो आवश्यक छ र सेजको विकासको लागि पनि सेजभित्र उद्योग स्थापना हुनु अत्यन्त आवश्यक त्यसैले गर्दा ऐन संशोधनको लागि मस्यौदा तयार गरेका छौँ, अब सम्बन्धित निकायमा पठाउनु तयारीमा हामी लागेका छौँ ।’

विशेष आर्थिक क्षेत्र–पहिलो संशोधन ऐन–२०७५ मा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएका उद्योगबाट उत्पादन गरेको कम्तीमा ६० प्रतिशत वस्तु वा सेवा निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो, सो कारणले गर्दा निजी क्षेत्रमा सेजमा जान डराएका थिए । सोभन्दा अघि ७५ प्रतिशत निर्यात बाध्यकारी थियो । मस्यौदामा भने उद्योग स्थापनाको तेस्रो वर्ष २० प्रतिशत, चौथो वर्ष ४० प्रतिशत र पाँचौँ वर्ष ६० प्रतिशत निर्यात प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै विभिन्न वर्षमा कुल ६० प्रतिशतभन्दा पनि कति वर्षभित्र ६० प्रतिशत गरेको छ/छैन भन्ने विषयलाई मान्यता दिने हाम्रो अवधारणा रहेको कार्यकारी निर्देशक डा.भट्टको भनाइ छ ।

यस्तै, विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्ने समेत तयारी गरिएको छ । यसका लागि भने प्राधिकरणले सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग छलफल अघि बढाएको छ । विदेशी लगानीको हकमा भने लचिलो बन्ने प्रयास गरिने भएको छ जसले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरु यहाँ आएर लगानी गर्ने वातावरण मिलोस् । उनीहरुलाई भन्सार दर, राजस्वको दर कमी गरेर, लगानी सुरक्षित गर्ने वातावरण निर्माण गरी वा सहुलियत प्रदान गरेर लगानी ल्याउने वातावरण तयार गर्ने उद्देश्य रहेको उनले बताए ।

प्राधिकारणले विभिन्न समयमा निजी क्षेत्रसँग गरेको अन्तर्क्रियाको क्रममा निर्यात अनुपात वा वैकल्पिक व्यवस्थाको माग गर्दै आएका छन् । यसअघि विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन संशोधनको लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्र गौतमको नेतृत्वामा तीन सदस्यीय समिति निर्माण गरिएको छ । ऐनले निजी क्षेत्रका विभिन्न मागहरु नसमेट्दा सेजप्रति आकर्षण देख्न सकिएको छैन । पछिल्लो समय सरकार निजी क्षेत्रको सेजप्रतिको मागलाई लिएर गम्भीर देखिएको छ । यता पछिल्लो समय सेजमा प्रवेश गर्ने उद्योगको संख्यामा समेत वृद्धि भएको छ ।

प्राधिकरणले पछिल्लो समय भैरहवा र सिमरा सेजमा उद्योग स्थापना गर्न आह्वान गरेको थियो । करिब सम्पूर्ण प्लटहरुमा उद्योग स्थापना गर्न उद्योगीहरु आएको प्राधिकरणले जनाएको छ । भैरहवा तथा सिमरा सेजभित्र उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न चाहने उद्योगी र लगानीकर्ताहरुलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ (पहिलो संशोधन) को दफा ८ तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधन) को नियम २४ अनुसार प्राधिकरणसमक्ष प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गरिएको थियो । आवेदन दर्ता गराउने उद्योगहरुमा विद्युतीय उत्पादन, विद्युतीय स्कुटर एसेम्बल, गार्मेन्ट, प्लाष्टिक सामग्री उत्पादन गर्ने रहेका छन् । दर्ता गरेका उद्योगहरुले लगानी र रोजगारी सहित प्रस्ताव गरेका छन् ।

यस्तै, सेजमा हाल भू–बहाल २० रुपैयाँ प्रतिमहिना प्रतिवर्ग मिटर र भू–बहाल अवधिका बढीमा ३० वर्ष छ । प्राधिकरणले सेजमा आन्तरिक सडक, विद्युत्, पानी, ढल, पेट्रोल पम्प, धर्मकाटा, सुरक्षा, दूषित पानी प्रशोधन केन्द्र, बैंक, बीमालगायतका सेवाहरु उपलब्ध गराउँछ । मुलुकभर १४ स्थानमा सेज स्थापना गर्ने सरकारको नीति छ । सिमरा, भैरहवा सेज करिब शतप्रतिशत विकास भएको छ भने पछिल्लो समय पाँचखाल सेजको निर्माण कार्य अघि बढेको छ । पाँचखाल सेजमा भने वातावरण व्यवस्थापन योजना (ईएनपी)को काम भइरहेको भएको छ ।

त्यस्तै, पाँचखाल सेजमा भने एक हजार रुख कटान गरिने प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा प्राधिकरण र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच सम्झौता भएको छ । एकबराबर १० रुख रोप्ने शर्तमा प्राधिकरण मन्त्रालयबीच छलफल अघि बढेको उनले बताए । यसैबीच भएका सेजहरु सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा नै सरकारले पाँचवटै प्रदेशमा सेज स्थापना गर्ने बताउँदै भने आएको पाइन्छ । चालू आर्थिक वर्षको लागि पाँच लाख सेजको लागि २० करोड रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ ।

यस्तै, मुलुकको व्यापारघाटालाई कम गर्न निर्यातलाई बढावा दिन सेज स्थापना भएको हुँदा निर्यातलाई नै वृद्धि गर्ने उद्देश्यले हाल सहजीकरण गरिएको उनले बताए । त्यस्तै, ऐनअनुरुप सेजमा स्थापित उद्योग सञ्चालनमा आएको मितिले एक वर्षभित्र त्यस्तो उद्योगबाट उत्पादन गरेको वस्तु वा सेवा नेपालको आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न सक्नेछ । आफूले उत्पादन गरेको कुनै वस्तु वा सेवा नेपालको आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्ने भएमा त्यस्तो वा सेवा बिक्री गर्नुअगाडि तोकिएका कुराहरु खुलाई सोको जानकारी प्राधिकरणलाई दिनुपर्नेछ । नेपालको आन्तरिक बजारमा वस्तु वा सेवाको बिक्री गर्ने अनुमतिपत्रवालालाई त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिक्री गरेको परिमाणको हदसम्म यस ऐनबमोजिमको करछुट तथा सुविधा प्रदान नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैबीच अमेरिकाले १० वर्षसम्म नेपाली गार्मेन्टलाई शून्य भन्सार गरे पनि सेजमा गार्मेन्ट उत्पादनलाई राखिएको प्राथमिकताले यसबाट फाइदा लिनसकेको छैन । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको कार्यकालमा सो सुविधा नेपाललाई प्रदान गरिएको हो । भू–कम्प र नाकाबन्दीले नेपालको आर्थिक क्षेत्र समस्या भएको कारण देखाउँदै ओबामा सरकारले गार्मेन्टका साथै दर्जन बढी सामग्रीलाई भन्सार छुट दिएको थियो । 


क्याटेगोरी : breaking, समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया