Techie IT
×
गृहपृष्ठbreakingवैदेशिक लगानी रकम भित्र्याउन प्रक्रियामा कडाइ गर्दै सरकार

वैदेशिक लगानी रकम भित्र्याउन प्रक्रियामा कडाइ गर्दै सरकार


काठमाडौं । नेपालमा विदेशी लगानी रकमको तुलनामा उच्च प्रतिबद्धता आउने गरेको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकार लागेको छ । पछिल्लो समय सरकारले वैदेशिक लगानी व्यवस्थित गर्नका लागि भन्दै व्यावसायिक भिसामा कडाइ तथा वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा समेत निर्धारण गरेको छ ।

उद्योग विभागका अनुसार विदेशी नागरिकहरुले नेपालको व्यावसायिक भिसा प्राप्त गर्ने प्रयोजनले विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने देखिएसँगै व्यावसायिक भिसामा कडाइ गरिएको हो । विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले केही विदेशीहरुले व्यावसायिक भिसा प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने र सो पश्चात् कम्पनी, उद्योग तथा कर कार्यालयमा दर्तालगायतका कार्य नगर्ने र विदेशी लगानी समेत भित्र्याउने नगरेको पाइएको बताए ।

यसबाट व्यावसायिक भिसा प्राप्त गरेका विदेशी नागरिकहरु भिसाको उद्देश्यविपरीतका गतिविधिमा संलग्न समेत हुनसक्ने भएकोले विदेशी लगानी र व्यावसायिक भिसा सिफारिस गर्ने कार्यलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै व्यावसायिक भिसालाई वास्तविक लगानीसँग आबद्ध गर्ने विभाग अग्रसर भएको छ । जसअनुरुप विदेशी लगानी स्वीकृत भएपश्चात् पहिलोपटक तीन महिनाको लागि व्यावसायिक भिसा सिफारिस गर्दा आगामी पटक आवेदन गर्दा अनिवार्य रुपमा कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने शर्त राखी सिफारिस गरिनेछ, कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र पेश भएमा थप तीन महिनाको व्यावसायिक भिसा सिफारिस गरिनेछ भने आगामी पटक आवेदन गर्दा कर कार्यालयमा दर्ता गरेको बैंक खाता खोलेको र उद्योग दर्ता गरेको वा उद्योग दर्ताको लागि आवदेन दर्ता गरेको प्रगति विवरण पेश गर्नुपर्ने शर्त राखी भिसा सिफारिस गरिनेछ ।

साथै, उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र पेश भएमा छ महिना वा उद्योग दर्ताको सम्बन्धमा भएको प्रगति विवरण सन्तोषजनक भएमा थप तीन महिनाका लागि व्यवसायिक भिसा सिफारिस गरिनेछ र सो अवधिमा लगानी भित्र्याउने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने शर्त राखी भिसा सिफारिस गरिनेछ, व्यावसायिक भिसामा बसी भिसा सिफारिस दर्ताको शर्त पूरा नगरी पुनः नयाँ विदेशी लगानी स्वीकृतिको लागि आवेदन दिएको खण्डमा विदेशी लगानी स्वीकृत गरिनेछ भने प्रस्तावित विदेशी लगानी नभित्र्याएसम्म स्वीकृत नयाँ विदेशी लगानीको आधारमा मात्र पुनः व्यावसायिक भिसा सिफारिस गरिनेछैन । सो पश्चात् भने विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ को नियम ९ बमोजिमको लगानी भित्र्याएपछि मात्र थप व्यावसायिक भिसा सिफारिस गरिने विभागले बताएको छ ।

यसैबीच यसअघि व्यावसायिक भिसा लिई भिसा अवधि थप गर्न चाहने विदेशी नागरिकहरुको हकमा भने उल्लिखित प्रावधानअनुसारका शर्तहरु राखी सामञ्जस्यता कायम गरिने भएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत १७ गत पास गरेको सोे प्रावधान विभागले गत १८ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

यस्तै, असोज अन्तिम सातामा सरकारले वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा निर्धारण गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३ को उदफा (३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा तोकेको बताएको थियो । सो अनुरुप विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा प्रतिविदेशी लगानीकर्ता दुई करोड रुपैयाँ तोकिएको थियो । यसअघि भने वैदेशिक लगानी पाँच करोड रुपैयाँ भित्र्याउने नीति रहेको थियो । कुनै समय ५० लाख रुपैयाँसम्म वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा निर्धारण गरिएको थियो भने आवश्यकताअनुरुप त्यसलाई परिमार्जन गर्दै लगिएको विभागका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

नेपालको हकमा उच्च वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता र न्यून भित्रिने रकमले गर्दा औद्योगिक विकास हुन नसकेको देखिन्छ । त्यसको परिपूर्ति गर्नका लागि सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरु वैदेशिक लगानीलाई कठोर व्यवस्थापनमा लागेका हुन् ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा नै विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरवलोकन गरी दुई करोड रुपैयाँ कायम गरिने सरकारले बताएको थियो । विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरवलोकन गरी दुई करोड रुपैयाँ कामय गरिनेछ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाइनेछ, विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गर्ने तथा सात दिनभित्र प्रारम्भिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, लगानी स्वीकृति र उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया छ महिनाभित्र पूरा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेट वक्तव्यमा भनिएको थियो । सोहीअनुरुप सरकार तथा सम्बद्ध निकाय वैदेशिक लगानी व्यवस्थित गर्न लागिपरेको देख्न पाउँछौँ ।

यस्तै, वैदेशिक लगानीको हकमा न्यूनतम सीमा निर्धारण गरिए पनि अधिकतम सीमाको विषयमा भने यसअघिकै ऐनलाई निरन्तरता दिइएको छ । जसअनुरुप छ अर्ब रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी उद्योग विभागले स्वीकृति गर्ने र सो रकमभन्दा बढीको हकमा भने लगानी बोर्ड ऐन २०६८ अन्तर्गतको लगानी बोर्डले गर्ने व्यवस्था रहेको छ । विभागले भने उद्योग कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित, ऊर्जामूलक, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक, सेवामूलक र पर्यटनमूलक गरी छ प्रकारका उद्योग दर्ता गर्ने गरेको छ ।

यस्तै विभागले आइतबारसम्मको अवधिमा दुई अर्ब २७ लाख रुपैयाँ वैदेशिक लगानी आएको जनाएको छ । उक्त लगानी १२ वटा उद्योग तथा सात सय ८१ जनालाई रोजगारीको प्रस्तावसहित आएको हो । सूचना प्रविधि, उत्पादन, सेवा र पर्यटन उद्योगका लागि आएको उक्त लगानी प्रस्ताव पाँचवटा मुलुकबाट आएको हो । जसमा सिंगापुरबाट एक अर्ब २७ लाख रुपैयाँ, चीनबाट ५० करोड रुपैयाँ, बंगलादेशबाट २० करोड रुपैयाँ, भारतबाट २० करोड रुपैयाँ, स्पेनबाट १० करोड रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव आएको हो ।


क्याटेगोरी : breaking, समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया