चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था संशोधन हुने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले आइतबार चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै चालू पुँजीसम्बन्धी कर्जा व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने जानकारी दिएको छ ।

चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा भएका कर्जाको ब्याजदर, कर्जाको सीमालगायतका व्यवस्थाले औद्योगिक क्षेत्र नै समस्यामा परेको भन्दै व्यावसायिक छाता संगठनहरुको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधनको माग गरेका थिए । सोहीअनुसार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा प्रस्तुत गर्र्दै कर्जा व्यवस्थामा संशोधन गर्ने जानकारी दिएको हो ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिको समीक्षा प्रस्तुत गर्दै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीतिमा लिइएको लक्ष्य तथा प्रक्षेपणहरुलाई भने यथावत् राखिएको जानकारी दिए । ‘मौद्रिक नीति २०७९/०८० मा व्यवस्था भएका मौद्रिक उपकरणहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ’, उनले भने । सो अनुसार अनिवार्य नगद अनुपात चार प्रतिशत र बैंक दरलाई आठ दशमलव पाँच प्रतिशतमा यथावत् राखिएको छ । भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने, परिलक्षित कर्जा प्रवाहलाई सहयोग पु¥याउने र तत्काल ब्याजदर थप बढ्न नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए । कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले दोस्रो बजारमा जारी गरेको ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई राष्ट्र बैंकले उक्त क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने पनि उनले बताए ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर अर्थात् स्पे्रडदर भने चार दशमलव चार प्रतिशतबाट घटाएर चार प्रतिशतमा सीमित राखिनेछ । यसैगरी विकास बैंक र ‘फाइनान्स कम्पनीहरुको औसत ब्याजदर अन्तर पाँच प्रतिशतबाट घटाएर चार दशमलव छ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ’, गभर्नर अधिकारीले भने । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाको नियमित अनुगमन समेत गरिने र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०७९ माघदेखि आधार दर मासिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने जानकारी पनि गभर्नर अधिकारीले दिएका छन् ।

तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात नपुगेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने जरिवानालाई तरलता जोखिममा समेत आधारित हुने गरी पुनरवलोकन गरिने तयारी पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । कार्यान्वयनमा रहेको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई प्राप्त सुझावका आधारमा सम्बोधन गरिने गर्भनर अधिकारीले बताए । तरलतामा देखिएको दबाबलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा २०८० असार मसान्तको आधारमा २०८० पुसदेखि हर्जाना गणना गर्ने व्यवस्था जानकारी पनि गभर्नर अधिकारीले दिएका छन् । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय एवम् उद्यम व्यवसाय सञ्चालनका लागि दुई करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम दुई प्रतिशत विन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि पार्क तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम दुई प्रतिशत विन्दुले प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको गभर्नर अधिकारीले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा दुई प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको गर्भनर अधिकारीले जानकारी दिए ।

वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा आफ्नै वर्गभित्र गाभिई वा प्राप्तिमा गई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा राष्ट्र बैंकबाट प्रदान हुँदै आएको मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी छुट तथा सुविधा एकीकृत कारोबार गरेको मितिले एक वर्षसम्म उपलब्ध हुने व्यवस्था कायम गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको ऋणपत्रलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात प्रयोजनका लागि स्रोतको रुपमा गणना गरिरहेकोमा २०७८ भदौ ८ गतेभन्दा अघि जारी भएका ऋणपत्रलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न सकिने अवधि २०८० असार मसान्तसम्म रहने गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।