अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्रप्रति अन्योल

काठमाडौं । देशको वर्तमान अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र कस्तो छ भन्नेमा अन्योल देखा परेको छ । सत्ता गठबन्धनकै नेता, विपक्षी दलका नेता, निजी क्षेत्रका अगुवाहरुले अर्थतन्त्र संकटमा रहेको र यस्तो बेला भएको निर्वाचनबाट कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नल्याएको कारण अर्थतन्त्रमा थप संकट आउने दाबी गरिरहेको बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भने देशको अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्नेलाई अर्थतन्त्र नै नबुझ्ने हुन् भन्दै अर्थतन्त्रमा संकट होइन चुनौती मात्र रहेको बताउँछन् ।

अर्थमन्त्री शर्माको भनाइप्रति सत्ता गठबन्धनकै नेता एवं नवनिर्वाचित सांसद गगन कुमार थापा र पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं नवनिर्वाचित सांसद् विष्णु प्रसाद पौडेल असहमत छन् । उनीहरु अहिलेको आर्थिक अवस्था साधारण नभएको र यो असाधारण अवस्थालाई प्रचलित अभ्यासले मात्रै समाधान दिन नसकिने दाबी गर्छन् । पौडेलभन्दा पनि एक कदम अगाडि बढेर कांग्रेसको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका सांसद थापाले त अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरुलाई अभूतपूर्व संकटमा भएको सोचेर अब सरकारको नेतृत्वमा आउनेले दृढतापूर्वक काम गरे मात्रै समस्याको समाधान हुने बताउँछन् ।

कांग्रेस र एमालेका सांसद मात्र होइन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि अर्थतन्त्रमा संकट नभएको भनेर अर्थमन्त्री शर्माकै लाइनमा खुलेर बोल्न सक्तैनन् । उनले अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत मात्र देखिएको बताएका छन् । सुधारका प्रयास जारी रहेको र त्यसलाई सबै पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । उनले केही वस्तुमाथि लगाइएको आयात प्रतिबन्धले राजस्व संकलनमा बाधा पारे पनि त्यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो योगदान दिएको भन्दै अटो व्यवसायीहरुलाई त आयात प्रतिबन्धले राहत नै दिएको दाबी गर्छन् । यदि अर्थमन्त्री शर्माको भनाइअनुसार अर्थतन्त्रमा कुनै संकट थिएन भने आयात प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने कुनै कारण नै थिएन ।

नीति निर्माता तहमा निर्वाचित सांसद र सरकारी अधिकारीहरु मात्र होइन निजी क्षेत्रका अगुवाहरु पनि अर्थतन्त्र सहज नभएको र यही बेला भएको निर्वाचनमा कुनै पनि दलको बहुमत नआउनुले बिग्रिएको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न चुनौती थपिएको बताउँछन् ।

देशको अर्थतन्त्र र रोजगारीमा झण्डै ७० प्रतिशत योगदान रहेको निजी क्षेत्र, देशको समग्र मुद्राको वास्तविक अवस्थाको बारेमा जानकारी राख्ने गभर्नर, अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व लिएर काम गरिसकेका नेता, भावी प्रधानमन्त्रीको दाबी गरिरहेका नेताहरुले देशको अर्थतन्त्रमा चुनौती मात्र नभएको बताइरहेको बेला बहालवाला अर्थमन्त्रीले मात्र अर्थतन्त्रमा चुनौती मात्र रहेको बताउनुले अर्थतन्त्रको वास्तविक जानकार को हो र कसले गरेको कुरा सही छ भनेर छुट्याउन मुश्किल परेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले देशको अर्थतन्त्रमा चुनौती रहेको तथा कतै दबाब र कतै चाप मात्र रहेको भनाइले अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र कस्तो हो भन्नेबारे थप अन्यौल बढेको छ । सबै वस्तुमा भएको अचाक्ली मूल्यवृद्धि, मन्दीलगायतका कारण आम सर्वसाधारण पनि अर्थतन्त्र सामान्य छ भन्ने कुराप्रति सहमत देखिँदैनन् । किनकि अहिलेको चरम मूल्यवृद्धिको मार ठूलादेखि लिएर सर्वसाधारणले पनि भोगिरहेको छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पनि अहिलेको मूल्यवृद्धिका मार विश्वभर परेको छ । त्यही विश्व अर्थतन्त्रको असर नेपालमा पनि परेको हो ।

तर, अथमन्त्री शर्मा भने अर्थतन्त्र संकट वा संकटोन्मुख छ भन्ने कुरामा पूर्णतः असहमत छन् । ‘हाम्रो अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्ने कुराको म फेरि पनि खण्डन गर्न चाहन्छु’, नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को २६औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्नु अर्थतन्त्रलाई नबुझ्ने कुरा हो । नेपालको अर्थतन्त्र अहिले संकटमा होइन । हाम्रो अगाडि केही चुनौतीहरु छन्, पक्कै पनि कतै दबाब कतै चापहरु छन् । यी चुनौतीहरु सामना गर्ने उपायहरु खोज्नुपर्छ । आर्थिक रुपमा नेपाल श्रीलंका हुन्छ भन्नेको म निरन्तर खण्डन गर्दै आएको कुरा पनि स्मरण गराउन चाहन्छु ।’

अर्थमन्त्री शर्माले नेपालको अर्थतन्त्रका आफ्नै मौलिकता र विशेषताहरु रहेको बताउँदै यहाँको अर्थतन्त्र एकैचोटि माथि उचाइमा पुग्ने र तल गिरिहाल्ने खालको नभएको जिकिर गरे । ‘नेपालको अर्थतन्त्र एकैचोटि माथि उचाइमा पुग्ने र तल गिरिहाल्ने संयन्त्रको होइन । तल खसिहाल्यो भने पनि केही तल मात्र खस्ने हो । धेरै तल गहिराइमा पुग्ने होइन ।’ उनले अर्थतन्त्रका सूचकांकहरु सुधारोन्मुख रहेको बताउँदै रेमिट्यान्स, वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिगायतका क्षेत्र हेर्दा सुधार उन्मुख रहेको बताए ।

पछिल्लो समयमा राजस्व उठ्न कम हुनुमा केही आन्तरिक कारण भएको बताउँदै अर्थतन्त्र संकटमा परेर त्यसमा कमी आएको भन्न उनले इन्कार गरे । उनले खुला सिमाना र निर्वाचनमा सबै शक्ति परिचालन गर्नुपर्ने आन्तरिक र प्रशासनिक कारण राजस्व संकलनमा असर परेको जिकिर गरे । निर्वाचनअघि कामको गतिमा कमी आएको कारण माग घटेको भन्दै अब कामलाई तीव्रता दिएपछि माग बढ्ने समेत जिकिर गरे ।

कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले विश्व अर्थतन्त्र र विकसित अर्थव्यवस्था भएका मुलुकहरू पनि अहिले ‘स्ट्रेस’मा भएको बताए । ‘नेपालको अवस्था त्यति नराम्रो छैन’, अधिकारीले भने, ‘दक्षिण एसियाका (भारतबाहेक) अन्य देशको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्र स्टेबल नै छ, यद्यपि केही अप्ठ्यारा नभएका भने होइनन् ।’ बाह्य कारणले एक वर्षकै अवधिमा मुलुकले दुई दशमलव ३४ अर्बको विदेशी मुद्रा गुमाउनु ५५ वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक भएको उनको जिकिर थियो ।

अहिले निजी क्षेत्रबाट चालू चुक्ता पुँजी मार्गदर्शनमा विरोध भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले यसमा पर्याप्त छलफल र सुझाव मागेर नीति ल्याएको उनको दाबी थियो । उनले २०७८ पुस १५ गते मार्गदर्शन सुझाव तथा रायका लागि सार्वजनिक गरिएको र त्यसलाई सुझावसहित समावेश गरेर गत भदौमा सार्वजनिक गरेर कात्तिकदेखि लागू गरिएको बताए । अधिकारीले भने, ‘बैंकहरूबाट लिएको ऋण सही स्थानमै उपयोग होस् भन्ने मात्रै उद्देश्य हो, सही उद्देश्यको उपकरण गलत हुनु भएन ।’

केन्द्रीय बैंक समस्या समाधानका उपाय खोज्ने छलफलका लागि सधैँ तयार रहेको भन्दै उनले ब्याजदर तोक्ने अधिकार बजारलाई छोड्ने हो ? भनेर प्रश्नसमेत गरे । देशको अर्थतन्त्रमा सुधार जरूरी रहेको पनि उनको भनाइ छ । यस्तै, आयात सधैँलाई नरोकिने भन्दै आयातले राजस्वमा हानि पु-याए पनि कतिपय अवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पारेको उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्न आँट राख्ने नेता नदेखेको बताए । अहिलेको समस्या निजी क्षेत्रको मात्रै नभएर समग्र मुलुकको भएको उनको भनाइ छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राजनीतिक मुद्दा फरक भए पनि आर्थिक मुद्दामा सरकारको एउटै धारणा र एकरूपता हुनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे । अहिले पनि मन्त्रालय–मन्त्रालयबीच हुने असमझदारी र सहकार्य नहुँदा लगानीकर्ताहरूले समस्या खेपेको उनको भनाइ छ । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले अहिलेको अर्थव्यवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । ‘आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने कि आर्थिक स्थायित्व ?’, उनले भने, ‘लगानीयोग्य रकम दीर्घकालीन बनाउनका लागि सरकारले पनि काम गर्नुपर्छ ।’ (आर्थिक दैनिकबाट)