अर्थभन्दा गृह र रक्षा मन्त्रालयको सम्पत्ति बढी

काठमाडौं । नेपाल सरकारको कुल सार्वजनिक सम्पत्ति डेढ खर्बभन्दा बढी देखिएको छ । नेपाल सरकारको मन्त्रालय वा निकायअन्तर्गतका कार्यालयहरुमा आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ सम्ममा कुल सम्पत्ति एक खर्ब ५० अर्ब ९५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ देखिएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी गृह मन्त्रालयको ४४ अर्ब २८ करोड १७ लाख रुपैयाँ, रक्षा मन्त्रालयको ४१ अर्ब ४४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आठ अर्ब १८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ र अर्थ मन्त्रालयको पाँच अर्ब २२ करोड २९ लाख रुपैयाँ देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सञ्चालन गरेको सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पीएएमएस) प्रविष्टि भएअनुरुप सरकारको सम्पत्ति उक्त मात्रामा देखिएको हो । सोअनुरुप मन्त्रालयगत रुपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी सम्पत्ति गृह मन्त्रालयसँग रहेको छ भने सम्पत्तिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा अर्थ मन्त्रालय कमजोर देखिएको छ । यस्तै सबैभन्दा कम सम्पत्ति महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको छ, उसको सम्पत्ति १० करोड २० लाख रुपैयाँ देखिएको छ ।

महालेखाले सञ्चालन गरेको सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पीएएमएस) मा तीनै तहका सरकारका खर्च भएर जाने र खर्च भएर नजाने जिन्सी तथा सम्पत्तिहरु (घर जग्गा, फर्निचनर, मेसिनरी औजार लगायत) को प्रविष्टि हुने गरेको छ । सरकारी भवनबाहेक अन्य निर्मित सम्पत्तिको प्रविष्टि नभएको, पुराना सम्पत्तिको अभिलेख सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पीएएमएस)मा प्रविष्टि गरी तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने प्रयोजनको लागि मूल्य नखुलेको सम्पत्तिहरुको मूल्य एक कायम गरी प्रविष्टि गरिएको तर हालसम्म पनि अधिकांश निकायहरुले नियमानुसार मूल्यांकन गरी यथार्थ मूल्यांकन नगरेको तथा प्राकृतिक स्रोत साधनहरुको मूल्य निर्धारण गर्न नसिकएका जस्ता सीमाहरुले गर्दा सार्वजनिक सम्पत्तिहरुको वास्तविक मूल्य कायम गर्नमा कठिनाइ रहेको बताइएको छ ।

यस्तै, पीएएमएसमा प्रविष्टि भएअनुरुप भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय आठ अर्ब १८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको पाँच अर्ब ६६ करोड १८ लाख रुपैयाँ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको चार अर्ब ९५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको तीन अर्ब ८७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको चार अर्ब ४४ करोड चार लाख रुपैयाँ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको दुई अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, सहरी विकास मन्त्रालय दुई अर्ब १२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको एक अर्ब १२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ देखिएको छ । पीएएमएसमा प्रविष्टि भएअनुरुप खानेपानी मन्त्रालयको ९७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ९३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको ६४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, परराष्ट्र मन्त्रालयको ५५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको २२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय १४ करोड २६ लाख रुपैयाँ र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको १० करोड २० लाख रुपैयाँ देखिएको छ ।

यसैबीच तीनै तहको सरकार र तिनीहरुको निकायअन्तर्गत सबैभन्दा कम सम्पत्ति दलित आयोगको रहेको महालेखाले जनाएको छ । महालेखाका अनुसार दलित आयोगको दुई करोड ५५ लाख रुपैयाँको सम्पत्ति रहेको देखिएको छ । यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तीन अर्ब ८७ करोड १२ लाख रुपैयाँ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको ७७ करोड १० लाख रुपैयाँ, लोक सेवा आयोगको ५० करोड ४९ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय योजना आयोगको ४७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको १३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, मधेशी आयोगको चार करोड १० लाख रुपैयाँ, थारु आयोगको चार करोड ४२ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय समावेश आयोगको तीन करोड ७१ लाख रुपैयाँ देखिएको छ । यस्तै अदालतको पाँच अर्ब १२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ, संघीय संसद्को २४ करोड १७ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रपतिको १८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ, प्रदेश प्रमुखहरुको १६ करोड २१ लाख रुपैयाँ र उपराष्ट्रपतिको सात करोड ८९ लाख रुपैयाँ देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्म सरकारको सम्पत्ति एक खर्ब ८० अर्ब बढी देखिएको थियो ।