राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणले भन्छ : नेपालमा मूल्यवृद्धि अझै बढ्न सक्छ

काठमाडौं । नेपालमा वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि अझै बढ्ने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको मुद्रास्फीति अपेक्षासम्बन्धी सर्वेक्षणका अनुसार पनि मूल्यवृद्धि बढ्ने देखिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० (२०२२/२३) को प्रथम त्रैमासिकको अपेक्षित मुद्रास्फीति सर्वेक्षणको नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त सर्वेक्षण २०७९ असोज २३ देखि असोज २९ (अक्टोबर ०९ देखि १५ अक्टोबर, २०२२) सम्म ५७ सहरका ६० बजार क्षेत्रका व्यक्तिहरुसँग अन्तर्वार्तामार्फत सम्पन्न गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । सोअनुसार प्रस्तुत परिणामहरू दुई हजार ४० व्यक्तिहरूको प्रतिक्रियामा आधारित रहेको र अघिल्लो सर्वेक्षणको तुलनामा यस सर्वेक्षणमा आठ सय ९९ व्यक्तिहरु थप गरिएको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार सर्वेक्षणमा ८६ दशमलव छ प्रतिशत उत्तरदाताले आगामी तीन महिनामा मूल्यवृद्धि हुने अपेक्षा गरेका छन् । त्यसैगरी, ९५ दशमलव सात प्रतिशत उत्तरदाताले आगामी एक वर्षमा मूल्यवृद्धि हुने अपेक्षा गरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । आगामी तीन महिनामा मूल्यवृद्धि हुने अपेक्षा गर्ने उत्तरदाताहरूको अंश असार, २०७९ को तुलनामा घटेको छ र अर्को एक वर्षमा मूल्यवृद्धि हुने अपेक्षा गर्ने उत्तरदाताहरूको अंश थोरै मात्र बढेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

सर्वेक्षणअनुसार खाद्य र खाद्य वस्तुको सबै उपसमूह, गैर–खाद्य वस्तु तथा सेवा र सबै उपसमूह; तथा घरजग्गा (आवास) समूहमा आगामी तीन महिनामा मूल्यवृद्धि हुने अपेक्षा गर्ने उत्तरदाताहरूको अंश असार, २०७९ को तुलनामा घटेको छ । खाद्य र खाद्य समूहअन्तर्गतका गेडागुडी, दाल, चिनी तथा मसाला र गैर–खाद्य र सेवा समूहबाहेकका अन्य समूह तथा उपसमूहमा एक वर्षअगाडि मूल्य बढ्ने अपेक्षा गर्ने उत्तरदाताहरूको अंश असार, २०७९ को तुलनामा केही घटेको छ । तीन महिनापछिको मध्य एक वर्षपछिको मध्य अपेक्षित मुद्रास्फीति प्रक्षेपण २०७९ असारको तुलनामा घटेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार तीन महिना र एक वर्षपछिको मध्य अपेक्षित मुद्रास्फीति क्रमशः १० प्रतिशत र १२ प्रतिशत रहेको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी व्यक्तिहरूले निकट अवधिमा मुद्रास्फीति घट्ने र मध्यम अवधिमा थोरै बढ्ने अपेक्षा गरेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । कसिलो नीति अवलम्बन गरेपश्चात् अपेक्षित मुद्रास्फीतिमा कमी आउन थालेको जानकारी राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

ढुंगागिट्टी, सिमेन्ट, प्लास्टरजन्य वस्तुको आयात सहज
काठमाडौं, ढुंगागिट्टी, सिमेन्ट, प्लास्टरजन्य वस्तुको आयात सहज भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार विदेशी विनिमयसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्दै ढुंगागिट्टी, सिमेन्ट, प्लास्टरजस्ता वस्तुको आयातलाई सहज बनाएको हो ।
‘वाणिज्य बैंक र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै एकीकृत परिपत्र २०७८ मा संशोधन गरी उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएका हौँ’, राष्ट्र बैंकले भनेको छ । विदेशी विनिमय कारोबार गर्न अनुमतिप्राप्त निकायलाई जारी गरिएको एकीकृत परिपत्र २०७८ मा संशोधन गरी शतप्रतिशत मार्जिन लाग्ने यी वस्तुलाई त्यो सूचीबाट हटाएको छ । यी वस्तु आयात गर्दा आयातकर्ताले सुरुमै बैंकमा पैसा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यो परिपत्र जारी भएपछि भने अग्रिमरुपमा पैसा भुक्तानी गर्न नपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

परिपत्रअनुसार सार्वजनिक खरिद कानुन लागू हुने निकायहरुले बोलपत्र आह्वान गरी खरिद गर्दा त्यस्तो बोलपत्रदाताले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई आपूर्ति गर्ने प्रयोजनका लागि गर्ने आयातमा पनि मार्जिन आवश्यक पर्नेछैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार सर्जिकल उपकरण आयातमा पनि मार्जिन आवश्यक पर्नेछैन । सोही दिन वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टिसम्बन्धी नीति तथा कार्यविधि बनाई ग्राहकको पहिचान, भौगोलिक स्थान तथा सोको सम्पुष्टि हुने सुनिश्चितताका आधारमा विद्युतीय माध्यमबाट समेत खाता खोल्न वा व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । यस्तो कार्यविधिले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिने आवश्यक कागजात तथा विवरणहरुको सूची, सही कागजात तथा विवरणहरू प्राप्त गर्न भरपर्दो विद्युतीय माध्यम र नियमित रुपमा सम्पुष्टि गरिने विधि समेत तय गरेको हुनुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारमा हुनसक्ने जोखिम एवं दुरुपयोगबाट सुरक्षित रहन बैंक वा वित्तीय संस्थाले पर्याप्त उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्नेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक वा अन्य निकायहरुले खाता रोक्का/फुकुवा गरेका व्यक्तिहरुको अद्यावधिक सूची तयार गरी यस्तो सूचीलाई ग्राहक पहिचान पद्धतिको आधारको रुपमा लिनुपर्नेछ । सरलीकृत वर्गीकरणमा परेका ग्राहकहरुको खाता खोल्ने, कारोबार गर्ने वा विवरण अद्यावधिक गर्ने क्रममा सरलीकृत प्रक्रिया अवलम्बन गर्न पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । ग्राहक पहिचान गर्दा वा ग्राहकको विवरण अद्यावधिक गर्दा वित्तीय जानकारी इकाईलाई दिनुपर्ने न्यूनतम सूचना वा जानकारी लिनुपर्नेछ । संस्थागत जोखिमको पहिचान तथा मूल्यांकन गरी सोको प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको पहिलो त्रैमासभित्र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभाग तथा वित्तीय जानकारी इकाइमा पेश गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।