बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि परिसंघको ‘बजेट वाच’ सुरु

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक निजी क्षेत्र संवादको रुपमा ‘बजेट वाच’ सुरु गरिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघको आयोजना, नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को सहआयोजना तथा पायोनियर ल फर्मको बौद्धिक साझेदारीमा ‘सीएनआई बजेट वाच’ सुरु गरिएको हो ।

सरकारले ल्याएको वार्षिक बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत लिइएका लक्ष्यहरु हासिल गर्न रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यका साथ यो पहल सुरु गरिएको परिसंघले जनाएको छ । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. शंकरदास वैरागीको प्रमुख आतिथ्यमा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बजेट वाच सुरु गरिएको हो । कार्यक्रममा मुख्यसचिव डा. बैरागीले देशको विकासका लागि उद्योग क्षेत्रको विकास नभएसम्म देशको विकास हुँदैन भन्नेमा सरकार सजग रहेको बताए । पुँजीगत खर्चको अंश अपेक्षाकृत रुपमा हुन नसकिरहेको भन्दै उनले पुँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ ध्यान दिन समेत आग्रह गरे । ‘नीतिगत सुधार गर्न कहाँ हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, त्यहाँ निजी क्षेत्रबाट सुझावको अपेक्षा गरेका छौँ’, उनले भने, ‘सरकारले लिएका योजना तथा कार्यक्रम सुधार सही दिशामा छ कि छैन, ठीक मार्गमा छ कि छैन भन्नेमा इमादारिताका साथ हेर्नुपर्छ ।’ अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा नभएको भन्दै उनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि आत्मविश्वास बढाउनुपर्ने बताए ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योग व्यवसाय, विकास निर्माणसँग सम्बन्धित औद्योगिक विकास, भूमि, नवप्रवर्तन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन, मेक इन नेपाल : स्वदेशी, ऊर्जा, निर्यात प्रवर्द्धन, कृषि, पूर्वाधार, साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन, सार्वजनिक निजी साझेदारी, सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित ५५ वटा बुँदाका बजेट शीर्षक पहिचान गरिएको छ । ५५ वटा बुँदालाई नवउद्यम, नवप्रवर्तन र सूचना प्रविधि, पर्यटन, उद्योग : औद्योगिक विकास, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन, साना तथा मझौला उद्योग, लगानी : सार्वजनिक निजी साझेदारी र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, ऊर्जा, पूर्वाधार : सडक, हवाइ सम्पर्क, कृषि, स्वदेशी उत्पादन र निर्यात प्रवद्र्धन तथा अन्य गरी आठ भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । वर्गीकरण गरिएका आठवटै विषयवस्तुमा छुट्टा–छुट्टै रुपमा गहन छलफल गरिने बताइएको छ ।

कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बजेट राम्रो आउने तर कार्यान्वयन कमजोर हुने गरेको सन्दर्भमा परिसंघले निजी क्षेत्रको तर्फबाट पनि बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि यो पहल सुरु गरेको बताए । उनका अनुसार परिसंघले दिएका सुझावमध्ये ४० प्रतिशत बढी चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका छन् । बजेटमा समावेश भएका विषयहरुको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई औद्योगिकीकरणमा लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । यस कार्यक्रमबाट नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट (नीति तथा कार्यक्रम) कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका लागि निजी क्षेत्रबाट सहयोगीको भूमिका तथा रचनात्मक निष्कर्षहरु हासिल हुने, बजेट कार्यान्वयन र (न्यून) पुँजीगत खर्चको निराशाजनक प्रवृत्तिमा सुधार आउने विश्वास परिसंघले लिएको छ ।