‘सुकुमबासीका लागि विकल्पसहित समाधान खोजिने’

काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा बसिरहेका अव्यवस्थित बसोबासीहरूको विकल्पसहित समाधान खोजिने बताएका छन् । सोमबार सहरी मन्त्रीकै कार्यकक्षमा ज्ञापनपत्र बुझाउन आइपुगेको सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एक टोलीलाई उनले समस्या समाधान गर्ने आश्वस्त पारेका हुन् ।

‘यो समस्या आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि त हल गर्नैपर्छ । हामी विकल्प खोज्दै छौँ । म पनि किसानको छोरा हुँ । सुकुमबासीका समस्या बुझेको छु । तपाईँहरूकै बस्तीमा पुगेर, छलफल गरेर समाधान निकाल्ने छु । तपाईँहरू पनि सरकारको कानुन मानेर अगाडि बढ्नुस्,’ उनले भने । सरकारले सुकुमबासी बस्तीमा डोजर आतङ्क सुरु गरेको, सिङ्गो बस्ती नै त्रसित हुनपुगेको र बाध्य भएर सडक आन्दोलनमा आउनुपरेकाले गम्भीरतापूर्वक उचित निकास निकाल्न टोलीले मन्त्री समक्ष आग्रह गरेको थियो । मन्त्री चौधरीले सानो परिवारका लागि अपार्टमेन्टको व्यवस्था, ठूला परिवारको लागि ठाउँको खोजी गरी घर बनाउन सुरु गर्ने बताए । व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि उनीहरूको घरभाडा सरकारले तिरिदिने पनि मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो ।

वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सुकुमबासीको आग्रह
सुकुमबासीले आफूहरूलाई बस्नका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । बागमती नदी किनाराका सुकुम्बासीले सोमबार माइतीघरदेखि नयाँबानेश्वरसम्म पदयात्रा गरी आफूहरूलाई बस्नका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् ।

संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमबासी मोर्चा नेपालका अध्यक्ष कुमार कार्कीले वर्षौँदेखि बसोबास गरिरहेको जमिनमा वैकल्पिक व्यवस्था गर्न माग गरे । ‘वैकल्पिक व्यवस्थाविना गरिएको उठीबास सह्य हुँदैन, वैकल्पिक बसोबासविनाको उठीबास नागरिक अधिकारमाथिको हनन हो’, उनले भने । सुकुमबासी विध्वंशकारी नभएको भन्दै उनले देश विकास र निर्माणका शक्ति सुकुमबासी भएको बताए । अध्यक्ष कार्कीले सरकारले सुकुमबासीहरूको वार्ता र सहमतिको ढोका बन्द गरेको भन्दै वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्न पनि आग्रह गरे । यही मंसिर १२ गते अधिकारसम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समितिको पहलमा काठमाडौं महानगरपालिका डोजर लिएर सुकुमबासी बस्ती भत्काउन पुगेदेखि बस्तीमा असहज परिस्थिति सिर्जना भएको थियो ।