सर्वोच्चमा हुलहुज्जत

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा बुधबार नेपाल बार र सर्वोच्च बारको नाममा कानुन व्यवसायीहरुले हुलहुज्जत गरेका छन् । पुरानो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएर नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सकिएपछि संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएकाले काम गर्न मिल्ने भनेर पत्र दिएपछि उनलाई सर्वोच्चमा छिर्न नदिन बुधबार कानुन व्यवसायीहरुले धर्ना गरेका थिए । महासचिव गौतमले सो प्रस्तावको प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुगेको अवस्थामा नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसँगै निष्प्रभावी भएको पत्र दिएका थिए ।

महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा पेस भई प्रारम्भिक छलफल भएको र महाअभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । तत्प्रश्चातको प्रक्रिया अगाडि नबढेको अवस्थामा यही मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । यस अवस्थामा गत फागुन १ गते सङ्घीय संसद्का महासचिवबाट प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्यसम्पादन गर्न नपाउने भन्ने व्यहोराको पत्र निष्प्रभावी भएको जनाइएको थियो ।

उनीहरुको धर्नाको अगाडि प्रहरी पनि तैनाथ गरिएको थियो । त्यही बेला एक महिलाले धर्नामा बसेका कानुन व्यवसायीहरुलाई चप्पल फुकालेर हानेपछि अवस्था थप तनावपूर्ण बनेको थियो ।

नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएपछि अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा उठेका सबै विधेयक निष्क्रिय भएको जानकारी संसद् सचिवालयले केही दिनअगाडि दिएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले मंगलबार आफूलाई सर्वोच्चमा फर्किन पाऊँ भनेर निवेदन दिएका थिए । त्यसैको जवाफस्वरुप महासचिव गौतमले नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नै भइसकेपछि पुरानो प्रतिनिधिसभाको सबै विधेयक निष्क्रिय भएको कारण काम गर्न जान सकिने भनेर निर्णय गरेर पत्र दिएका थिए । त्यसको बोधार्थ राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सर्वोच्च अदालत प्रशासनलगायतकालाई दिइएको थियो । उक्त पत्रको कारण राणा सर्वोच्च आउने पक्का भएपछि त्यहाँ केही कानुन व्यवसायीहरुले विरोध सुरु गरेका थिए ।

सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशलाई छिर्न नदिनका लागि वकिलहरुले बाटो छेकेर धर्ना बस्ने र प्रहरी पनि परिचालन हुने घटनाले नेपालका न्यायालय केही सीमित व्यक्तिको घेरबन्दीमा रहेका प्रस्ट भएको छ । यो अवस्थाले निरन्तरता पाएमा सर्वोच्चको फैसला हुलहुज्जतको बलमा हुने देखिएको छ ।

महासचिव गौतमले प्रधानन्यायाधीश राणालाई काम गर्न जान मिल्ने भनेर पत्र दिएपछि सर्वोच्च अदालतले बुधबार नै उनलाई के–के आधार र कारणबाट काम गर्न जान मिल्ने भनेर निर्णय गरेको भन्ने प्रश्न गर्दै जतिसक्दो चाँडो त्यसको जवाफ दिन भनेको छ । राणाले यही मंसिर २८ गते उमेरहदको कारण अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् ।