महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिनु संघीय संसद् कर्मचारीबाट सार्वभौम संसद्को क्षेत्राधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो : बार एसोसियसन

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसियसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिनु सार्वभौम संसद्को क्षेत्राधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको बताएको छ । सघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले महाअभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै पत्र दिएपछि जबरा बुधबार सर्वोच्च जाने तयारीमा छन् । सोसँगै बारको आकस्मिक बैठक बस्दै जबरालाई महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिनु सार्वभौम संसद्को क्षेत्राधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको बताएको छ ।

अध्यक्ष गोपाल कृष्णा घिमिरेले विज्ञप्ति निकाल्दै जबराका विरुद्धमा नेपालको संविधानको धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा पेस भई प्रक्रिया समेत अगाडि बढेको अवस्थामा निजउपर लगाइएको महाभियोग संसद्को पुँजी बनिसकेको र महाभियोग सिफारिस समितिले आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा गरी आउँदो सार्वभौम संसद्मा निर्णयार्थ पेस गर्नेगरी गरेको निर्णयलाई संसद्मार्फत पत्र पठाउनु सार्वभौम संसद्को मूल्य र मान्यताविपरीत चुनौती दिएको बताएका छन् ।

यस एसोसिएसनले विगतमा एक सय नौ दिनसम्म न्यायपालिकाको समग्र सुधार, शुद्धीकरण र सुदृढीकरणका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा समेतको माग राखी निरन्तर आन्दोलनमा रहेको कुरा सबैमा अवगत नै छ । सोही आन्दोलनको उपज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका विरुद्धमा नेपालको संविधानको धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव संसद्मा पेस भई प्रक्रिया समेत अगाडि बढेको अवस्थामा निजउपर लगाइएको महाभियोग संसद्को पुँजी बनी सकेको र महाभियोग सिफारिस समितिले आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा गरी आउँदो सार्वभौम संसद्मा निर्णयार्थ पेस गर्नेगरी गरेको निर्णयलाई चुनौती दिँदै अविछिन्न उत्तराधिकारवाला सार्वभौम संसद्को मूल्य र मान्यताविपरीत आफ्नो पदीय हैसियतको ख्याल नगरी एक कर्मचारीबाट सार्वभौम संसद्को क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरी निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको निलम्बनको पत्रलाई निष्प्रभावी भएको निष्कर्ष निकाल्दै पत्राचार भएको विषयमा यस एसोसिएसनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ , विज्ञप्तिमा भनिएको छ, उक्त कार्यबाट नेपालको संविधान, ऐन, कानुन तथा संसदीय मूल्य–मान्यताको उल्लंघन भएको हुँदा सो पत्राचार गरिएको कार्यउपर नेपाल बार एसोसिएसन गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ । अतः त्यस्तो शून्यप्रभावी पत्र कार्यान्वयन नगर्न नेपाल बार एसोसिएसन सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गर्दछ । साथै संविधान, कानुनविपरीत काम गर्ने त्यस्ता कर्मचारीलाई तत्काल कारबाही गर्न नेपाल बार एसोसिएसन माग गर्दछ ।

विज्ञिप्तमा बार एसोसिएसन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, विधिको शासन, लोकतन्त्र र मानवअधिकारको मूल मर्म र ध्येयलाई आत्मसात् गर्दै निरन्तर क्रियाशील रहँदै आएको तथा यस एसोसिएसनले राष्ट्र, राष्ट्रियता, सुशासन र जनसरोकारको पक्षमा समेत आफूलाई सशक्तरूपमा उभ्याउँदै आएको व्यहोरा सर्वविदितै रहेको जनाएको छ ।