विद्युत प्राधिकरणले पोल भाडामा मनोमानी ग-यो : इस्पान

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (इस्पान)ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पोल भाडामा मनोमानी गरेको आरोप लगाएको छ । इस्पानले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्राधिकरणको मनोमानीले इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुले सास्ती खेप्दै आएको र जुनसुकै समयमा इन्टरनेट सेवा रोकिन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

इस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले प्राधिकरणले त्रुटि नसच्याए इन्टरनेट हडताल गर्न पनि पछि नपर्ने बताए । उनका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौं, विराटनगर, इनरूवा, काँकरभिट्टा, गौरीगञ्ज, पोखरा, धरान, खोटाङ, सुर्खेत, कैलाली, बुटवल, टीकापुर, अत्तरिया, भैरहवा, डोटी, ललितपुर, धनकुटा, दुहवीमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको तार काटिदिएको छ । प्राधिकरणले समन्वयन नै नगरी इन्टरनेट फाइबर तार देशैभर काटिदिएको उनले गुनासो गरे । प्राधिकरणले भाडाकै निुहँमा पटक–पटक इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको डेटा सेन्टर, अपरेशनल पोइन्ट, इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने फाइबर, तार काटिदिएको इस्पानको आरोप छ ।

प्राधिकरणले सात सय प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गरेको इस्पानले जनाएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले अचाक्ली भाडादर बढाएपछि उक्त भाडादरको भार उपभोक्तामा पर्न जाने र डिजिटल नेपालको मर्मविपरीत भएको भन्दै उच्चस्तरीय समिति गठन समेत भएको थियो । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन प्राधिकरण आफैँले सही छाप गरेको भए पनि उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नमानेको इस्पानले आरोप लगाएको छ ।

प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले आव २०७५/०७६, २०७६/०७७ को भाडा घटेको दर रेटमा लिनुपर्ने र नयाँ भाडादर सूचना तथा प्रसारण विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरु बसी निक्र्योल गर्नुपर्ने भनिए पनि प्राधिकरणले आफूखुसी भाडादर कायम राखेको र सेवाप्रदायकलाई यो भाडादरअनुसार नै रकम तिर्न दबाब दिइरहेको इस्पानले जानकारी दिएको छ । इस्पानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास खड्काले प्राधिकरणले समन्वय नै नगरी सात सय प्रतिशत मनोमानी रुपमा बढाएको बताए ।

यसका साथै इन्टरनेट ठप्प हुनबाट जोगाउन, मानवअधिकार स्थापित गर्न, उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्न सरकार सम्बन्धित मन्त्रालयहरु, निकायहरु, मानवअधिकार (राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय) आयोगलाई तत्काल हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नसमेत इस्पानले विज्ञप्तिमार्फत अपिल गरेको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले बिजुलीको पोल प्रयोग गरी आफ्नो सेवा दिँदै आएका छन् । त्यसबापत विद्युत् प्राधिकरणलाई निश्चित शुल्क तिर्ने गरेका छन् । तर प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच केही वर्षयता विवाद बढ्दो छ ।