चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधनमा उद्योगी-व्यवसायी विभाजित

काठमाडौंं । चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ को संशोधनप्रति उद्योगी/व्यवसायी विभाजित भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत कात्तिक १ गतेदेखि लागू गरेको उक्त मार्गदर्शन दुई वर्षपछि मात्र कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै उद्योगी/व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका संस्थाले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।

उद्योगी/व्यवसायीको राजनीतिक दबाबपछि राष्ट्र बैंकले बुधबार उक्त मार्गदर्शनमा संशोधन गरेको थियो । अरु बेला तत्काल प्रतिक्रिया दिने उद्योगी/व्यवसायीहरुले बुधबार गरिएको संशोधनको बारेमा बिहीबार अबेर मात्र प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै महासंघले केही माग सम्बोधन भएको र केही माग पूरा नभएको भन्दै पूरा गर्न भनेको छ । यद्यपि दबाब दिन आन्दोलन गर्छौं भनेर राष्ट्र बैंकलाई धम्की भने दिएको छैन ।

उद्योगी/व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बिहीबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी संशोधनले साना उद्यमीलाई राहत पुगे पनि ठूला उद्योगी/व्यवसायीका मागहरु पूर्णतः सम्बोधन नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो । महासंघको बैठकमा संशोधनप्रति एक मत हुन नसकेपछि व्यवसायीहरु विभाजित भएका हुन् । ‘मार्गदर्शन संशोधन पूर्णतः बेठीक हो भन्नसक्ने अवस्था पनि भएन र पूर्णतः ठीक हो भन्ने अवस्था पनि भएन’, महासंघका एक सदस्यले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘सबैका आआफ्ना स्वार्थ देखियो । यो सशोधन केही ठीक भए पनि पूर्ण छैन भन्ने व्यवसायी साथीहरुको भनाइ आयो । केहीले विरोध गर्नुपर्छ भने तर अधिकांशले ठीक छ भनेपछि संशोधनले गरेका ठीक र बेठीक दुवै कुरा भन्ने सहमति भयो ।’

‘नेपाल राष्ट्र बैंकले गत कात्तिकदेखि लागू गरेको चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ मा संशोधन एवं परिमार्जन गरी सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको अवस्थामा भुक्तानीको समयावधि बढाउनुका साथै न्यूनतम सीमा पनि बढाएको छ’, चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ बारे महासंघले बिहीबार सार्वजनिक गरेको धारणामा भनिएको छ, ‘यसले उद्यमी व्यवसायीलाई भुक्तानीको समयावधि थप प्राप्त हुनेछ भने साना उद्यमीलाई राहत पुग्नेछ । यी व्यवस्था सकारात्मक भए पनि विद्यमान जटिल अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महासंघले सरकार र राष्ट्र बैंकसमक्ष राखेका अन्य माग पनि सम्बोधन हुनु आवश्यक छ । उद्योगको प्रकृतिअनुसार फरक चालू पुँजी रकम आवश्यक पर्ने हुँदा दुई करोडभन्दा बढी चालू पुँजी कर्जाको सीमा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यावहारिक देखिन्छ ।’

यसैगरी स्थायी प्रकृतिको चालू पुँजी कर्जाको माथिल्लो सीमा १० वर्षलाई बढाउनु आवश्यक छ । चालू पुँजी कर्जाको लागि चल सम्पत्तिबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर वा अचल सम्पत्ति (जस्तै : घर, जग्गा आदि) सुरक्षण आवश्यक हुने छैन भनी व्यवस्था गरिएकाले यसमा व्यक्तिगत सुरक्षण पनि आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरिनुपर्ने महासंघको माग छ ।

मागर्दशन संशोधन गरेपछि महासंघभित्र स्वागत गर्ने वा विरोध गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा विवाद रहेको थियो । तर, साना व्यवसायीलाई संशोधनले सम्बोधन गरेपछि साना व्यवसायीहरुले स्वागत गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर, केही सक्रिय राजनीति गर्ने उद्योगी/व्यवसायीहरुले भने विरोध गरेर आफ्ना माग हुबहु पूरा गर्न दबाब दिनुपर्ने अडान लिएका थिए । तर, उक्त अडान पूरा नहुने भन्दै धेरै व्यवसायीले संशोधनको स्वागत गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए । तर, विज्ञप्तिमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्ने क्रममा महासंघले दुई करोडभन्दा बढी चालू पुँजी कर्जाको सीमा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यावहारिक हुने जनाएको हो । यद्यपि साना व्यवसायीलाई न्याय गरेको भन्दै स्वागत पनि गरेको छ ।

महासंघले नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालू पुँजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग/व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा लगातार सात दिन शून्य बक्यौता कायम हुनुपर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक भएकोले यसको खारेजीको माग भने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले उक्त माग भने तत्काल पूरा हुन नसक्ने जनाएको छ ।

विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई प्रतितपत्र खोल्नेदेखि सिपिङ, ट्रान्जिट हुँदै उद्योगसम्म कच्चापदार्थ आइपुग्न १ देखि ४ महिना समय लाग्ने भन्दै महासंघले वस्तु उत्पादन गरी बजारमा जाँदा धेरैजसो उधारोमा जाने र बजारबाट पैसा उठ्न ३ देखि ६ महिना समय लाग्ने हुँदा उधारो उठाउनेसम्बन्धी ऐन अविलम्ब ल्याउन सुझाव दिएको छ ।

विषम आर्थिक परिस्थितिका कारण २०७९ पुस मसान्तमा ऋणीहरुले सावाँ ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको र यसले समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पनि जोखिम बढ्न जाने हुँदा २०७९ चैत मसान्तसम्मका लागि ऋणको पुनर्संरचना एवं पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघले गरेको छ । तर, त्यसमा पनि राष्ट्र बैंकले सम्झौता हुन नसक्ने प्रस्ट पारेको छ ।

यसैगरी महासंघले पर्यटन क्षेत्रलाई प्राप्त पुनर्कर्जा सुविधाको निरन्तरताको आग्रह गरेको छ भने अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उच्च ब्याजदर कम गर्न केन्द्रीय बैंकले सम्पूर्ण वित्तीय एवं मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बुधबार चालू पुँजी कर्जा उपयोग गरेका उद्योगी व्यवसायीहरुले पाँचवटा किस्तामा २०८२ असार मसान्तसम्ममा कर्जा चुक्ता गर्नुपर्ने समयमा तोकेको थियो । उक्त समयसीमाअन्तर्गत २०८० असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जाको १० प्रतिशत कर्जा चुक्ता गर्नुपर्नेछ । २०८० पुस मसान्तसम्ममा कुल कर्जाको २० प्रतिशत कर्जा चुक्ता गर्नुपर्नेछ भने २०८१ असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जाको २० प्रतिशत र २०८१ पुस मसान्तसम्ममा कुल कर्जाको २० प्रतिशत कर्जा चुक्ता गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८२ असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जाको ३० प्रतिशत कर्जा चुक्ता गर्नुपर्नेछ ।

चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी संशोधित व्यवस्थाअनुसार समग्र बैंकिङ्ग प्रणालीबाट कुल एक करोड वा सोभन्दा कम चालू पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले आफ्नो चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्नसक्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।