डीआईजी दरबन्दी कटौतीको उद्देश्य के ?

फरक मत
प्रहरी महानिरीक्षक र गृहसचिवबीच प्रहरी संगठनभित्र डीआईजीको दरबन्दी कटौती गर्ने विषयमा गम्भीर मतभेद भएकोलाई मिडियाले हालसालै सार्वजनिक गरिदिएको छ । गत केही वर्षयता नेपाल सरकारअन्तर्गत धेरैजसो संस्था र निकायहरुको क्षमता र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न भनी कुनै एक परामर्शदाता कम्पनी वा विज्ञहरुको एक समितिबाट ‘ओएण्डएम’ अथवा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गराउने एक नियमित प्रक्रिया भइरहेको देखिन्छ । गृह मन्त्रालयले जानकारी गराएअनुसार संघीय अवधारणालाई समेत दृष्टिगत गरेर प्रहरी संगठनमा पनि समायोजन र ओएण्डएम गरिरहेको हो ।

कुनै पनि संस्थाको संरचना वा संगठनात्मक ढाँचा जति महत्वपूर्ण हुन्छ, त्योभन्दा बढी महत्वपूर्ण त्यस संस्थाभित्रको कार्य संस्कार, नीति, विधिव्यवहार, कार्यपद्धति, कार्यप्रणाली र हरेक कर्मचारीको कार्यक्षमता हुन् । डीआईजीको दरबन्दी कटौती गरेर के उद्देश्यपूर्ति गर्न खोजेको हो वा के उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा गरिएको हो भन्नेबारे गृह मन्त्रालयले प्रष्ट पार्नु जरुरी छ । समग्र प्रहरी प्रशासनको कार्यबोझमा कुनै थपघट नभए पनि डीआईजी पद संख्या मात्र घटाउँदा डीआईजी पदको उत्पादकत्व बढ्न जाने जस्तो देखिन्छ नै । तर समग्र समूहको उत्पादकत्व वा समष्टिगत रुपमा प्रहरी प्रशासनकै उत्पादकत्व बढ्ने पक्कै होइन । राष्ट्रिय बजेटको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा पनि ८/१० जना डीआईजीको दरबन्दी कटौती गर्दा हुने बढीमा वार्षिक २/४ करोड बचतलाई नगन्य रुपमा नै लिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रहरी प्रशासनको कुरा गर्दा जनचासोको प्रमुख विषय भनेको देशभरको शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा सुधार गर्दै जाने र अपराधदरलाई न्यून गर्दै जाने हो । एक साधारण व्यक्तिको परिदृश्यमा त यी दुईवटै उद्देश्यपूर्ति गर्न प्रहरी संगठनमा कर्मचारी संख्या झन् वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ र यस अर्थमा तीन करोड जनतालाई शान्ति, सुरक्षा र आपराधिक गतिविधिको मामिलामा आश्वस्त पार्न अहिले भएको डीआईजी संख्या नै नपुग पो हुने हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । यो बेग्लै कुरा हो कि तलदेखि माथिसम्म हरेक कर्मचारीको कार्यक्षमता, इमानदारिता, लगनशीलता, मिहिनेत, कामप्रति जाँगर तथा कार्य संस्कार आदिमा सुधार ल्याउनमा पनि गृह मन्त्रालयदेखि उच्च प्रहरी पदाधिकारीहरुले उत्तिकै ध्यान दिनैपर्छ ।

मन्त्रालय र प्रहरी संगठनको उच्च पदाधिकारीहरुबीच विवाद नै हुने गरी प्रहरी संगठनमा ठूलै परिवर्तन ल्याउन खोजेको हो भने सर्वप्रथम वर्तमान अवस्थामा प्रहरी प्रशासनको स्तर वा कार्यसम्पादन तुलनात्मक रुपमा के कस्तो अवस्थामा छ भनी अध्ययन गर्नु जरुरी हुन्छ । यो तुलना अन्य मुलुकहरुसँग गर्नुबाहेक अन्य विकल्प छैन । कुनै पनि मुलुकको प्रहरी प्रशासनको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने प्रमुख मापन भनेको शान्ति सुरक्षा र अपराधदर नै हो । वर्ल्ड पपुलेसन रिभ्यु नामको एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले अपराधदरको आधारमा प्रकाशित सन् २०१९ को क्राइम इन्डेक्समा अन्य मुलुकहरुको तुलनामा नेपालले निकै राम्रो गरेको दर्शाएको छ ।

विश्वको १ सय २२ मुलुकको तथ्यांक लिएर तयार पारिएको उक्त इन्डेक्सअनुसार नेपालमा अपराधदर (क्राइम रेट) ३५.७ अंक मात्र रहेछ । बंगलादेश (६४.९८), मलेसिया (६०.६६), माल्दिभ्स (५३.८३), क्याम्बोडिया (५१.८), भियतनाम (४८.२२), अमेरिका (४६.७३), फ्रान्स (४६.४५), इन्डोनेसिया (४६.२६), पाकिस्तान (४४.५८), बेलायत (४२.७), अष्ट्रेलिया (४२.७), भारत (४२.३८), थाइल्याण्ड (४१.२९), श्रीलंका (४०.१५), क्यानाडा (३९.४८), चीन (३६.७) आदि लगायत ८१ वटा मुलुकभन्दा कम अपराध नेपालमा रहेछ । पक्का पनि आपराधिक क्रियाकलाप यति कम हुनुमा नेपाल प्रहरीको ठूलो देन भएको मान्नैपर्छ । सिंगापुरले २७.७ र स्विट्जरल्याण्डले २१.१८ अंक प्राप्त गरेको छ । आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रतर्फ गर्न नसके पनि नेपाल प्रहरीले थप प्रयास गरेमा तीन चार वर्षभित्रै कमसेकम अपराधदरमा हाम्रो देश सिंगापुर र स्विट्जरल्याण्डजस्तै बन्नसकिने प्रबल सम्भावना छ ।

अतः अबका दिनहरुमा प्रहरीको मनोबल बढाउँदै स्रोत साधन थप्दै तालिममा बढी जोड दिएर अन्य राम्रा मुलुकका प्रहरी संस्थाहरुबाट पाठ सिक्दै जसरी भए पनि जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि जतिसुकै बजेट छुट्याउनुपरे पनि २/४ वर्षमा नै क्राइम इन्डेक्सलाई २० जति पु-याउन गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रशासन निरन्तर रुपमा लाग्नुप-यो । शान्ति सुरक्षा र अपराधको मामिलामा एसियाको सबैभन्दा सुरक्षित मुलुकहरुमध्ये पर्ने मुलुक नेपाल हो भनी विश्वमा प्रचारप्रसार गर्न पाएको खण्डमा विदेशी लगानी र पर्यटन उद्योगलाई समेत एक अकल्पनीय मद्दत हुने निश्चित छ ।