निजी क्षेत्रको विश्वास कसरी जित्ने ?

काठमाडौं । मुलुकले आर्थिक उदारीकरणको दर्शन अवलम्बन गरेपछि निजी क्षेत्रको आर्थिक सहभागितामा व्यापक विस्तार भयो । २०४८ सालमा निर्वाचित सरकारले आर्थिक वृद्धिका लागि लिएका प्रथम चरणका आर्थिक सुधार कार्यक्रमबाट निजी क्षेत्रमा देखिएको उत्साह देखिएको थियो । आजसम्म मुलुकले जे जति आर्थिक उपलब्धि सिर्जना गरेको छ, त्यो प्रथम चरणको आर्थिक सुधारको नतिजा मात्र हो ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, बैंक तथा वित्तीय सेवा, नागरिक उड्डयन सेवाको आजको अवस्था त्यस समयका नीति सुधारका प्रतिफल हुन् । तर आर्थिक पुनर्संरचनाका कामहरुले पूर्णता नपाउँदै मुलुक राजनैतिक सङ्क्रमणमा गयो, सामाजिक द्वन्द्वमा पनि फस्यो र आर्थिक क्षेत्र शिथिल हुँदै गयो । भूकम्प र कोभिड–१९ ले पनि अर्थतन्त्रको लगानीको वातावरणलाई प्रतिकूल प्रभाव पा-यो । मौजुद अवस्थामा भएका लगानी पनि अनुत्पादक क्षेत्र र चालू कार्यमा केन्द्रित छ, जसले आर्थिक वृद्धिको दिगो पक्षलाई सङ्केत गर्दैन ।

निजी क्षेत्र आर्थिक वृद्धि तथा विकासको इञ्जिन हो । सामुदायिक/सहकारी क्षेत्रका आफ्ना विशिष्टताका आधारमा सदस्य सेवामा सीमित हुन्छन् भने सार्वजनिक क्षेत्र सामाजिक सेवा र सुरक्षामा केन्द्रित रहन्छ । उत्पादन र मूल्य शृङ्खला विकासमा निजी क्षेत्रको क्षमता र सम्भावना प्रयोग नगरेसम्म अर्थतन्त्र आयामिक रुपमा क्रियाशील हुँदैन । उससँग रहने विविध क्षमता, विनियोजन कुशलता र व्यावसायिक प्रवीणताले कुनै पनि मुलुकको विकास सम्भव हुन्छ । जापान, दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर निजी क्षेत्रको सक्रियताका कारण नै विकासको शिखरमा पुुगेका हुुन् ।

उदीयमान चीन, भारत, मलेसिया सरकारको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रको सक्रियतामा आर्थिक वृद्धिमा चमत्कार गर्दै छन् । नेपालमा पनि प्रथम चरणका आर्थिक सुधारका कार्यक्रम ल्याएपछि जुन गतिमा निजी क्षेत्रले उत्साह देखाएको थियो त्यसलाई कायम गर्न त्यसपछिका सरकारले सकेनन् । सरकारले ल्याएका सहुलियतका कार्यक्रमबाट पनि निजी क्षेत्र विश्वस्त भएन । परिणामतः अर्थतन्त्रको अहिले पनि साढे चार अर्ब रुपैयाँको सानो आकारमा छ, आर्थिक वृद्धि पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा छ, आयात निर्यातको अनुपात उच्च हुन गई व्यापारघाटा चुलिएको छ ।

पर्याप्त सम्भावनाका बाबजुद पनि आर्थिक संरचना विस्तार भएका छैनन्, जसको कारण बेरोजगारी ११.४ प्रतिशत छ, अर्धबेरोजगारी ३८ प्रतिशत छ, १७.४ प्रतिशत जनसंख्या गरिबी बहुुसूचकाङ्कमा छन् । परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । बाह्य आर्थिक तनावको असर आन्तरिक अर्थतन्त्रमा तत्कालै पर्ने स्थिति छ । पन्ध्रौँ योजनाले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरु पूरा हुने विन्दुुबाट निकै टाढा छन् । सरकारी खर्च आयतन र गुणस्तर दुवै आयाममा कमजोर रहेकोले अर्थतन्त्रको लगानीका लागि आधार दिनसकेको छैन ।

आर्थिक असमानता बढेको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा अर्थतन्त्रमा आशाको वातावरण बनेको छैन । जसले तदर्थ र आसेपासे अर्थतन्त्रलाई मात्र बढावा दिँदै छ ।  यस अवस्थामा वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विशेष प्रयास गर्नुको  विकल्प छैन । विशेष कार्यक्रम ल्याएर मात्र पुुग्दैन, आर्थिक भूमिका निर्वाहकर्ताहरुको विश्वास जित्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ । भएका नीतिहरुको कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्र विश्वास गर्न सकिरहेको छैन । सरकार परिवर्तन भएपिच्छे नीति व्यवहार परिवर्तन हुने नीति संस्कृति बसेको छ । लामो समयदेखि माग हुँदै आएको र सरकारले पनि महत्वका साथ स्थापना गरेको एकद्वार प्रणाली प्रभावकारी छैन ।

भिसा, मुद्रा विनिमयजस्ता सामान्य सेवा उपलब्ध भए पनि जग्गाप्राप्ति प्रक्रिया लामो छ । झञ्झटिलो वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन पनि लगानी वातावरणमा अनुत्साह थप्ने अर्को कारण हो । प्रशासनिक तथा राजनैतिक व्यवहार व्यवसायमैत्री छैन ।  लगानीकर्ताहरु लगानीमा स्वागत संस्कृति विकास नभएकोमा जहिले पनि चिन्ता गरिरहेका छन् । यसको दृष्टान्त सार्वभौम संसद्ले पारित गरेको बजेट नीतिका प्रावधानलाई संसदीय समितिले उल्ट्याइदिएको देख्न सकिन्छ । अदालती प्रक्रियाबाट पनि निजी क्षेत्र उत्साही छैन ।

ठूला लगानीमा स्थापित रियलस्टेट, जग्गा व्यवसाय, जलविद्युत् र व्यापार व्यवसायमा उच्च तहको राजनैतिक/प्रशासनिक संलग्नता र प्रभाव छ । परिणामतः नीति संरक्षण तिनै व्यवसायले पाउने गरेका छन्, अर्थतन्त्रामा आसेपासेवाद विकास हुँदै आएको छ । वास्तविक निजी क्षेत्र उद्योग–व्यवसायमा निकै लजाएको छ । त्यसैले सरकारको प्रमुख चुनौती अर्थतन्त्रको वास्तविक समस्याको पहिचान गरी पात्रहरुलाई निष्पक्ष व्यवहार गर्नुमा छ । सामीप्यता र आग्रहभन्दा पर रहेर अर्थतन्त्रको रौँचिरा विश्लेषण गर्ने सामथ्र्य भएपछि मात्र सुधारले व्यावहारिक रुप लिन सक्छ ।

निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न नीतिमार्फत गरिएका घोषणालाई इमानदारीपूूवर्क कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक नीतिका प्रमुख शिल्पीहरु अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंक नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत सक्रियता रहनुुपर्दछ । विगतले त्यो बताउँदैन । राजनैतिक आग्रहमा नीतिशिल्पीहरु आआफ्नै शैलीमा हिँडे । योजना आयोग विशेषतः आर्थिक नीति र योजना प्राथमिकीकरणमा थिङ्क ट्याङ्क बनेर टेक्नोपोलिटिकल सामथ्र्यमा देखिनुुपर्दछ । यो निकाय ब्युरोक्रेटिक शैलीबाट व्यावसायिक शैलीमा रुपान्तरित नभई हुन्न । समष्टिगत आर्थिक प्रवृत्तिको विश्लेषणको पोलिसी हबका रुपमा आयोग सक्रिय हुनुुको विकल्प छैन । स्थानीय /घरपरिवार तहदेखि व्यावसायिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न के गर्ने भन्ने नीति सक्रियता उसको काम हो । साथै सरकारी साधनको ‘पैसाको मूल्य’ खोज्न संवेदनशील रहनु पर्दछ, विनियोजनका आधार र आयोजनाको प्राथमिकीकरण यसको पहिलो रुप हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रको लगानीलाई स्टिमुलेट गर्न सक्रियता देखाउनुुपर्दछ । इन्फ्लेसन टार्गेटिङ र विपन्न क्षेत्र कर्जा पहुँच वृद्धि यसले प्रभावकारिता देखाउनुपर्ने अर्को क्षेत्र हो । यी विषयमा केन्द्रीय मौद्रिक पदाधिकारी निकै फितलो देखिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय नीतिका सबै आयामलाई आर्थिक नीतिका आयामसँग आबद्ध गराउने प्राविधिक सक्रियता देखाउनुुपर्दछ । वितरणमुखी कार्यक्रम, ब्युरोक्रेटिक निर्णय र राजनैतिक लाभहानिका मसिना स्वार्थबाट माथि रहनुपर्दछ । २०४८ पछिका तीन वर्षबाहेक अर्थ मन्त्रालयले नीति दर्शन, प्राथमिकतामा खासै ध्यान दिएको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयले विज्ञ नेतृत्व पाउँदा पनि र नपाउँदा पनि सञ्चित कोष प्रशासनभन्दा माथि उठेर सामथ्र्य देखाइएको छैन । मुलुक सङ्घीयकरणमा गएपछि आर्थिक नीतिले सावधानी लिनुपर्ने नयाँ क्षेत्र देखिएका छन्, जसले अर्थ मन्त्रालयको अग्रसरतामुखी सक्रियता माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नीति समन्वय, समीक्षा र सुशासनको नेतृत्व लिनुपर्दछ ।

निजी क्षेत्र परिचालनका सन्दर्भमा देखिएको एउटा समस्या संवैधानिक प्रावधान पनि हो । जे जस्तो आशयमा भए पनि संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनिएकाले निजी क्षेत्रलाई मनोवैज्ञानिक तहमा सन्देह छ । यसले निजी उद्यमशीलता, उत्साह, लाभ र प्रतिफलमा राज्यको हस्तक्षेप होला कि भन्ने सन्देह देखिएको छ । उदारवादी नीति परिवेशमा पनि वैयक्तिक उत्साह र स्वामित्वलाई उत्प्रेरणा नहोला कि भन्ने भावना छ । यसर्थ संवैधानिक व्याख्या र विश्लेषणबाट स्पष्ट परेर राज्यभन्दा बाहिरका पात्रहरुको विश्वास जित्नुपर्दछ । निजी क्षेत्रले पनि सरकारी सहुलियतको मात्र अपेक्षा गर्नु र म्यानिपुलेटिभ इफिसेन्सीमा रमाइ रहनुहुँदैन ।

प्रतिस्पर्धाका लागि सरकारले वातावरण मात्र निर्माण गर्ने हो, स्वयम् खेलाडीहरु अनुशासित प्रतिस्पर्धामा रहनुुपर्दछ । प्रतिस्पर्धा विकासको लागि स्थानीय उद्यम र ठूला उद्यमबीचको परिपूरकता, बहुुराष्ट्रिय कम्पनीसँग रणनीतिक साझेदारीजस्ता कार्य पनि अपेक्षित छन्, जसले विश्वव्यापीकरणको स्थानीयकरण र स्थानीय सेवावस्तुुको विश्वव्यापीकरणलाई व्यवस्थित गर्छ । सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी जस्ता भूमिका निर्वाहकर्ताहरुबीच नियमित समीक्षा गर्ने मञ्च चाहिन्छ । अन्ततः सकारको नियमन क्षमता कमजोर हुनुुहुन्न, जुन विगतदेखि देखिँदै आएको छ ।