समस्याग्रस्त अर्थतन्त्र सुधार्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै अन्योलमा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत माग्दा अर्थतन्त्र सुधार गर्दै अर्थतन्त्र र पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले आगामी पाँच वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंकको हुने मात्र बताएनन्, कमजोर आर्थिक स्रोतका बीच दर्जनौँ नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने घोषणा पनि गरे ।

प्रधानमन्त्री आफैँले वर्तमान अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त रहेको स्वीकार मात्र गरेनन्, विश्वकै अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ गएको कारण भनेजसरी अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सजिलो नभएको पनि स्वीकार गरे । एकातिर अर्थतन्त्र पूरै समस्याग्रस्त छ भन्ने र अर्कोतिर दोहोरो आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने र पूर्वाधारलगायतका विकासमा फड्को मार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा अन्योलमा रहेको प्रस्ट पार्छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दलहरुबीचको सहमति र सहकार्यबाट मात्र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सकिने र समस्या समाधान गर्न सकिएमा विदेशमा गएका ५० लाख जनशक्तिलाई स्वदेशमा ल्याउने तथा देशको विकास गर्न आवश्यक पर्ने ६० खर्ब रुपैयाँ पनि जुटाउन सकिने बताउँछन् । तर, दलहरुबीच कामका लागि सहमति हुनुपर्नेमा पद र शक्ति आर्जनका लागि सहमति हुने गरेको छ । उत्पादन वृद्धि गरेर विदेश निर्यात र आयात कम गर्नेभन्दा पनि भएका आम्दानीलाई बाँडीचुँडी खर्च गर्नेमा सहमति हुने गरेको छ ।

प्रचण्डले दलीय सहमतिबाट देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिने बताए पनि उत्पादन केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्रोतकै चरम अभाव देखिएको छ । यही अवस्था रहेमा देशको कुल आम्दानीले कर्मचारीको तलब नै पु-याउन मुस्किल छ । अन्य भत्ता र सुविधा त कटौती गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रचण्डले देशको विकासका लागि ६० खर्ब खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएर उत्तेजित पार्ने कोशिस गरे पनि अहिले त्यो सम्भव नै देखिँदैन । किनकि अहिले नेपालको कुल बजेट नै १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको मात्र छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेजसरी विकास खर्च मात्रै ६० खर्ब खर्च गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न नेपालको बजेटको आकार नै दुई सय खर्बभन्दा बढी चाहिन्छ । त्यो अझै कैयाँै वर्षसम्म सम्भव देखिन्न ।

देशको अहिलेको वास्तविक अवस्था भने करिब आठ महिनाको लागि वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने विदेशी मुद्रा मात्र सञ्चित छ । त्यस्तै, सम्पूर्ण आम्दानीभन्दा चालू खर्च नै बढी छ । अर्थात् राजस्वबाट दैनिक प्रशासनिक खर्च चलाउन पनि राज्यलाई धौ–धौ परेको छ । तर, पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्ने मात्र होइन विभिन्न सेवा÷सुविधाको नाममा आम जनतालाई पैसा बाँड्ने योजनासमेत सार्वजनिक गरेका छन् ।

‘स्वदेशकै आर्थिक सूचकहरू पनि उत्साहजनक छैनन् । राजस्व वार्षिक लक्ष्यको करिब २५ प्रतिशतमात्र र अनुदानसहितको स्रोत करिब २७ प्रतिशतमात्र सङ्कलन भएको छ । चालू खर्च करिब ३३ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च जम्मा ११ प्रतिशत छ । वैदेशिक अनुदानको वार्षिक लक्ष्य जम्मा छ प्रतिशत पूरा भएको छ । आयकरसमेत लक्ष्यबमोजिम उठेको छैन’, संसद्मा विश्वासको मत माग्दा लिखित वक्तव्य वाचन गर्दै प्रचण्डले भने, ‘लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्दा, पुँजीगत खर्चै नहुँदा र बेरुजु बढिरहँदा वित्तीय प्रशासनको पूरै चक्र समस्याग्रस्त छ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता, बजेटमा अनुशासन, सार्वजनिक खर्चको उपलब्धि र उत्पादकत्व वृद्धि, राजस्व चुहावटमा कडा नियन्त्रण सरकारका प्राथमिकता हुने जिकिर गरेका छन् । प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न दलहरु नै सहमत छैनन् । यस्तो मितव्ययिता कायम गर्दा दलहरुकै नेताहरुको सुविधा कटौती हुनेछ ।

प्रधानमन्त्रीले कर सहभागिता र परिपालना बढाउन प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमका साथसाथै नियमनमा समेत जोड दिइने बताए पनि पहुँचका आधारमा करछली र करमा सहभागिता नहुनेको संख्या अधिक छ । साथै सार्वजनिक ऋणको छनौटपूर्ण उपयोग गर्दै दिगोपना कायम गरिने, सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन सुधारका साथै व्यवसाय विस्तारमा जोड दिइने, नेपाललाई आकर्षक र प्रतिस्पर्धात्मक लगानी गन्तव्य बनाउने, औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइने, वित्तीय, मौद्रिक, पुँजीबजार, सहकारी, बीमा र निजी कम्पनीका निकायबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गरिने बताए पनि त्यसको लागि सरकार निर्मम हुनुपर्ने आवश्यक छ । तर, अहिलेको अवस्थामा सरकार सञ्चालकहरु निर्मम भएर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन ।

प्रधानमन्त्रीले राजस्व प्रशासन करदातामैत्री हुने र कर छली, आयातमा न्यून बीजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्दै कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील तथा व्यवसायमैत्री बनाइने बताएका छन् । तर, ती सुधार तत्काल हुने संरचना नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा तयार नै पारिएको छैन ।

यस्तै, आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न औद्योगिक नीति, सरकारी वित्त नीति, राजस्व नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्य अनि सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहभागितामा दु्रत विकासको वातावरण निर्माण गरिने बताए पनि यसमा दलहरुमा आबद्ध स्वार्थी समूहले नै बाधा हाल्नेछ । कानुनी, प्रक्रियागत, प्रणालीगत तथा संरचनागत सुधारबाट वैदेशिक लगानी आकर्षित गरिने भने पनि अहिलेसम्म लगानीमैत्री कानुनको खाका नै तयार भएको छैन ।

व्यावसायिक र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार अनि गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालमा सहज तरिकाले लगानी गर्ने वातावरण निर्माण सरकारको प्राथमिकता राखिने प्रचण्डले गरेका घोषणाहरु पुरानै हुन् । ती कुनै पनि अहिलेसम्म सही रुपमा कार्यान्वयनमा आएका छैनन् ।

समयमा कृषिमल खरिद गरेर किसानलाई बिक्री गर्न नसकेको सरकारले मल कारखाना स्थापनाको सपना देखाएको छ । देशको आर्थिक अवस्था कमजोर र सबै सूचकांक कमजोर छ भन्ने अनि मल कारखानाको तयारी पनि गर्ने भन्नाले समस्यालाई सही रुपमा बुझ्न नसकेको र देशको अर्थतन्त्रको वास्तविकता पत्ता लगाउन प्रधानमन्त्रीलाई जटिलता भइरहेको देखाउँछ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक शिक्षामा आमूल सुधार गर्ने, सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरूमा विशिष्टीकृत अस्पताल र मेडिकल कलेजहरू बनाइने, गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याडका लागि आर्थिक प्रत्याभूति, गुणस्तरीय प्रसूति सेवाको सुनिश्चितता, चिकित्सकहरूको संख्यामा वृद्धि, चिकित्सक र नर्सलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न सेवा सुविधामा पुनरवलोकन गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीलगायत विशिष्टीकृत सेवाका श्रमिकहरूका सरोकारलाई सम्बोधन गर्न श्रम ऐनमा आवश्यक संशोधन गरिने, सबै क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण बनाइने, खाद्य, आवास र स्वच्छ खानेपानीलाई जनताको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरिने बताए पनि स्रोतको अभावमा तत्काल ती कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने अहिलेको आम्दानी र खर्चको खाडलले नै पुष्टि गरेको छ ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी तीन वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई–मधेशको थप तीन लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पु-याइने, सिँचाइको बिजुली महशुलमा थप छुट दिइने, विद्युत् उत्पादन विस्तार र निर्यातमार्फत आर्थिक वृद्धिदर बढाइने बताए पनि अहिले नै औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ गरिएको छ । अहिले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ मात्र होइन जलविद्युत् पनि भारतबाट खरिद गरिरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा वचन गरेको लिखित प्रतिबद्धतामा इन्धनमाथिको परनिर्भरता घटाइने उल्लेख छ । यस्तै, गार्हस्थ्य उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदयाममा मासिक ३० युनिट विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराइने र पाँच वर्षमा विद्युत् उत्पादन क्षमता ६५०० मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७०० किलोवाट घण्टा पु-याउने लक्ष्य लिइएको छ । तर, त्यसमा पनि विश्वासिलो आधार छैन ।

यस्तै, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिका गरी पाँच वर्षमा ६० लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने भने पनि अहिले पनि रकम अभावले समयमा उनीहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले सबै प्रकारका भत्ता वृद्धि बढाइने र पाँच वर्षको अवधिमा न्यूनतम ज्याला मासिक २५ हजार पु-याइने भने पनि रोजगारी नै सिर्जना गर्न नसक्ने अवस्थामा देश पुगेको छ ।