अवैध क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्न अनुुगमन समितिको सिफारिस

विराटनगर । मोरङ जिल्लामा मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका छवटा क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्न अनुगमन समितिले सिफारिस गरेको छ । मोरङको बेलबारी, सुन्दरहरैंचा, उर्लाबारीलगायतका स्थानीय तहहरूमा सञ्चालित उद्योगहरू मापदण्डविपरीत रहेको भन्दै ती क्रसर उद्योगहरूलाई तत्काल बन्द गर्न सिफारिस गरिएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ, जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि प्रहरी प्रशासनलगायत संयुक्त टोलीले मोरङमा सञ्चालित आठवटा क्रसर उद्योगहरूको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमन गर्ने क्रममा मापदण्डविपरीत र कानुनविपरीत सञ्चालनमा रहेका छवटा क्रसरलाई कारबाही गर्न भन्दै तत्काल बन्द गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

मोरङ जिल्लाको केराबारी ८ मा रहेको जयमाता दि सम्राट क्रसर प्रालिले नवीकरण तथा आईई प्रमाणित नगरी क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको पाइएको छ । यस्तै उक्त उद्योगले खरिदबिक्री अद्यावधिक नगरेको, स्टक प्रमाणित नगरेको, अवैधरूपमा खानी सञ्चालन गरेको अनुगमन समितिले जनाएको छ ।

उक्त क्रसरमा पूर्वसांसद चन्द्र गुरुङको लगानी रहेको छ । त्यसैगरी केराबारी ८मै रहेको कृष्ण क्रसिङ प्रालिलाई पनि तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिइएको थियो । यो क्रसर केराबारी गाउँपालिका अध्यक्ष सुमन थापा मगर र निवर्तमान अध्यक्ष रोहित कार्की दुुवैको संयुुक्त लगानीमा सञ्चालन हुुँदै आएको छ ।

त्यस्तै केराबारी ८ को खदम खोलाको डिलमा रहेको महादेव मिनिरल इन्डस्ट्रिज क्रसर उद्योग मापदण्डविपरीत सञ्चालन हुँदै आएको ठहर समेत अनुगमन समितिले गरेको थियो । यो उद्योगमा सोही वडाका वडा अध्यक्ष मनोजकुमार खडकाको लगानी रहेको छ । खड्का र स्थानीय कमलकुमार बस्नेतको संयुक्त नाममा दर्ता समेत रहेको छ । यो उद्योगमा गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष कार्कीको समेत लगानी रहेको पाइएको छ । यहाँ मापदण्डविपरीत खोला उत्खनन गरेको भन्दै प्रत्येक वर्ष स्थानीयले आन्दोलन समेत गर्दै आएका छन् ।

त्यसैगरी मोरङको उर्लाबारी १ मा रहेको पञ्चेश्वर क्रसर उद्योगलाई पनि २० हजार जरिवाना तिराई बन्द गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ । अनुगमन टोलीलाई दर्ता नवीकरण समेत उद्योगले नदेखाएको अनुगमन समितिले बताएको छ । यो क्रसर उद्योगमा प्रकाश खड्गीको लगानी रहेको छ । उनी केही महिनाअघि नेपाली कांग्रेस त्यागेर राप्रपामा लागेका छन् ।

यो उद्योग पनि बन्द गर्न माग राख्दै स्थानीय आन्दोलित भएका थिए । साथै एक महिनासम्म स्थानीयले बन्दको माग गर्दै अनसन समेत बसेको स्थानीयको भनाइ छ । साथै मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकामा रहेको विराट कंक्रिट उद्योग प्रालि पनि अवैध ठहरिएको छ । यो उद्योगले नवीकरण नगरी सञ्चालन गरेको पाइएको छ । बन्द गर्न सिफारिस गर्दा समेत निर्बाधरूपमा उक्त उद्योग सञ्चालनमा रहेको बताइएको छ ।

यसरी मोरङका अधिकांश क्रसर उद्योग राजनीतिक शक्तिको आडमा चलेका कारण प्रशासनले बन्द गर्न समेत निर्देशन दिन सकेको छैन । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पुस २० गते अवैधरूपमा सञ्चालन हुँदै आएका क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि मोरङमा क्रसर उद्योगहरूको अनुगमन गरिएको थियो ।

कानुनविपरीत दर्ता नगरी तथा नवीकरण नगरी वा सञ्चालन अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन, प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएपछि अनुगमनलाई कडा बनाइएको हो ।

मोरङमा खदम, गछिया, चिसाङ, लोहन्द्रा, डाँस, मावालगायत खोलामा क्रसर उद्योगीले मापदण्डविपरीत नदीजन्य पदार्थ एक्स्काभेटर लगाएर उत्खनन गरेर बिक्री गर्ने गरेको रहस्य अहिले बाहिर आएको हो ।