क्रसर उद्योग सञ्चालन सम्बन्धमा सरकार नै अन्योलमा देशभर निर्माण क्षेत्र ठप्प

काठमाडौं । क्रसर, बालुवा धुने तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने उद्योग कसरी सञ्चालन गर्न दिने भन्नेबारे सरकारले बुधबार पनि ठोस निर्णय लिन सकेन । क्रसर उद्योग बन्द भएपछि देशभरका निर्माण कार्य ठप्प छ ।

क्रसर बन्दको कारण पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी तथा मन्त्रीहरुले नै निर्माण व्यवसायीलाई उक्त समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिँदै बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो विवाद समाधान गर्ने बताएको थियो । क्रसर तथा खानीजन्य उद्योग कसरी सञ्चालन गर्न दिने भन्ने विषयमा छलफल भए पनि निष्कर्ष निकाल्न नसकिएको बैठकपछि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले सञ्चारकर्मीहरुलाई जानकारी दिए । ‘क्रसर उद्योगसँग सम्बन्धित समस्याबारे बैठकमा छलफल भए पनि निष्कर्ष निस्केको छैन । थप अध्ययन गरेर चाँडै निर्णयमा पुग्छौँ’, बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग मन्त्री पौडेलले भने ।

बुधबार नै काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले क्रसर उद्योग सञ्चालनमा देखिएका समस्या सरकारले चाँडै समाधान गर्ने बताएका थिए । मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक रुपमै दिएका आश्वासन बुधबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले समाधान गर्ने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए । तर, बैठकमा कसरी क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिने भन्नेबारे मन्त्रीहरुबीच एकमत हुन नसकेपछि बुधबार निर्णय हुन नसकेको हो ।

अर्का उपप्रधान तथा भौतिकमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ मंगलबार नारायणघाट–बुटवल सडक निर्माणको स्थलगत निरीक्षण गर्न गएको बेला त्यस क्षेत्रका निर्माण व्यवसायी तथा सरकारी अधिकारीहरुलाई चाँडै क्रसर उद्योग खुल्ने वातावरण बनाउने आश्वासन दिएका थिए । तर, बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले क्रसर उद्योग सञ्चालनबारे निर्णय लिन नसक्दा निर्माण क्षेत्र अनिश्चितकालसम्मका लागि बन्द हुने भएका छन् ।

गृह मन्त्रालयको आदेशअनुसार अहिले देशभरका क्रसर तथा बालुवा धुने उद्योग बन्द छ । ती उद्योग बन्द हुँदा निजी मात्र होइन सरकारी ठेक्कापट्टाबाट निर्माणाधीन सडक, खानेपानी, सिँचाइ, सुरुङमार्ग, रेलमार्ग, भवनलगायतका पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरु ठप्प छ ।

अनुमति नलिई र नवीकरण नगरी तथा एउटा उद्देश्यले स्थापना गरेर अर्कै प्रयोजनका लागि सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा धुने उद्योग बन्द गर्न गृह मन्त्रालयले सबै ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गरेपछि स्थानीय प्रशासनले क्रसर तथा बालुवा धुने उद्योगमा ताला लगाइदिएको छ । यसरी ताला लगाउँदा सबैभन्दा बढी मारमा निर्माण क्षेत्र परेको हो ।

गृहले अवैध भनेर ताला लगाएका क्रसर तथा बालुवा धुने उद्योगबाट स्थानीय तहले ठेक्का लगाएर नियमअनुसार कर उठाउँदै आएको थियो । तर, स्थानीय सरकारले कर उठाइरहेका उद्योगहरु नै अवैध भएको जानकारी भने स्थानीय तहलाई पनि थिएन ।

गृहको आदेशबाट विभिन्न आयोजनाहरुले सरकारी कार्यालयको सिफारिसमा स्थानीय तहबाट अनुमति लिएर सञ्चालित क्रसर उद्योगहरु पनि बन्द भएका छन् । त्यही भएर सडक, सुरुङमार्ग, भवन, सिँचाइलगायतका आयोजनाहरु कच्चा पदार्थको अभावमा बन्द भएका हुन् । ‘अहिले निर्माण व्यवसायीले एक ठाउँमा जम्मा गरेर राखेको बालुवा, गिट्टी, ढुंगा पनि अर्को ठाउँमा लैजान पाएको छैन’, नुवाकोट निर्माण व्यवसायी संघका सचिव सुशील फुँयालले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘खरिद गरेर वा सरकारलाई कर तिरेर राखेका बालुवा, गिट्टीलगायत निर्माण सामग्री पनि गोदामबाट निर्माणस्थलमा लैजान पाएको छैन । यस्तो बेला निर्माणकार्य रोकिनु स्वाभाविक हो ।’

सरकारले क्रसर तथा खानीजन्य उद्योग बन्द गरिदिएपछि अहिले ती उद्योगका सञ्चालकभन्दा पनि निर्माणकार्य लगाउने सरकारी निकाय र निर्माण व्यवसायी बढी आन्दोलित भएका छन् । निर्माण व्यवसायीले मात्र होइन सडक विभागले पनि क्रसर तथा खानीजन्य उद्योग बन्द गरेकामा गृह मन्त्रालयको आलोचना गरेको छ । अहिले धमाधम काम हुने बेलामा क्रसर उद्योगहरु बन्द गरिदिँदा बालुवा, ढुंगा, गिट्टी, माटो, ग्राभेलको अभाव देखिएको छ । त्यही अभावका कारण सडकको कालोपत्रे गर्ने काम नै रोकिएको सडक विभागले जनाएको छ । बहुचर्चित नागढुगा सुरुङमार्गको काम पनि रोकिने अवस्था आएको छ भने बेसको अभावमा काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला लैजाने मुड्खु–तीनपिप्ले सडक खण्डको कालोपत्रे गर्ने काम पनि रोकिएको सो आयोजनाका इन्जिनियर गौतम श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

गृह मन्त्रालयको पुस २० गतेको क्रसर बन्द गर्ने निर्णयको विरोध गर्दै सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो स्टटस लेख्दै ‘अब देशमा खानीजन्य निर्माण सामग्रीहरु चन्द्रमाबाट ल्याउने योजना गर्नुपर्ने हो कि ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

उनले आफ्नो स्टाटसमा देशभित्रको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा चलाउँदा पर्यावरण बिग्रिन्छ, सबैलाई हानि नोक्सानी हुन्छ, दोहन गर्नुहुन्न भनेर गृहको उक्त निर्णयलाई व्यंग्यात्मक रुपमा विरोध गरेका छन् । अहिले कच्चापदार्थ अभावमा आयोजनाहरुको निर्माण रोकिँदा स्वदेशी तथा विदेशी निर्माण व्यवसायीले हर्जना माग्ने र त्यो रकम पनि जनताले तिरेको करबाट सित्तैमा दिनुपर्ने भन्दै महानिर्देशक थापाले निर्णयकर्ताहरुलाई देश र जनताको हितमा लाग्न आग्रह गरेका छन् ।

एक निर्माण व्यवसायीका अनुसार गृह मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरुका अधिकारीहरुको मिलेमतोमा क्रसर व्यवसायीहरुले नवीकरण र कर तिर्नेबारे बेवास्ता गरेका हुन् । ‘क्रसरहरु अवैध बन्नुमा व्यवसायीको मात्र होइन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पनि दोष छ’, एक निर्माण व्यवसायीले भने, ‘तर, निर्माणको ठेक्का लिएका व्यवसायीहरुलाई जसरी भए पनि ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायतका निर्माण सामग्री खरिद गर्ने वातावरण बनाउनु राज्यको कर्तव्य हो र बदमासी गर्ने व्यवसायीलाई मात्र होइन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ ।’ विगतमा पनि यस्तो विषय उठ्ने गरे पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकारीहरुले पैसा बुझेर क्रसरहरु सञ्चालन गर्न दिने गरेका थिए । यदि प्रशासनले कडाइ गरेको थियो भने वर्षौँसम्म क्रसरहरु अवैध रुपमा सञ्चालन हुने थिएनन् ।

क्रसरलगायतका खानीजन्य उद्योग कसरी सञ्चालन गर्न दिने भन्नेबारे मन्त्रीहरुबीच कुरा मिल्न नसक्दा बुधबार कुनै निर्णय हुन नसकेको हो । विकासे मन्त्रालय मात्र होइन सबै मन्त्रालय क्रसर उद्योग चलाउन दिने पक्षमा भए पनि ताला लागिसकेको उद्योग कसरी खोल्ने भन्नेबारे गृह मन्त्रालय अन्यौलमा छ । 

दुई सचिवको सरुवा, ऊखुको मूल्य निर्धारण

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई जना सचिवलाई सरुवा गरेको छ । बैठकपछि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पत्रकारहरुलाई दिएको जानकारीअनुसार भौतिक मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिवलाई सरुवा गरिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले भौतिक सचिव सिग्देललाई सिँचाइ मन्त्रालयमा र सिँचाइ मन्त्रालयका शर्मालाई भौतिक मन्त्रालयमा सरुवा गरेको हो । दुवै जना सचिव भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक हुन् । सचिव भएपछि नेपाल ट्रष्टको कार्यालय हुँदै सिग्देल भौतिक मन्त्रालय पुगेका थिए भने शर्मा सचिव भएपछि सिँचाइमा आएका थिए ।

उपप्रधान तथा भौतिकमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग नारायणघाट–बुटवल सडकको स्थलगत निरीक्षण गरेर बुधबार करिब ४ बजे मात्र मन्त्रालय आएका सचिव सिग्देललाई ५ बजे बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेको हो ।

बुधबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारको प्रवक्तामा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मालाई जिम्मेवारी दिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशी प्रतिनिधिहरुलाई मन्त्रीहरुले भेट्दा अनिवार्य रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरुलाई राख्नुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल पाँच सय ४० रुपैयाँ तोकेका छ । उखु ढुवानीको भाडा भने सरकारले नै व्यहोर्ने भएको छ । त्यस्तो भाडा प्रतिक्विन्टल सत्तरी रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै, विभूषण वितरण गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्न अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।