चालू खर्च कम गर्न अर्थको खर्च कटौती अस्त्र सार्वजनिक

काठमाडौं,चालू खर्च धान्नै नसक्ने गरी बढ्न थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौती गर्न मापदण्ड नै सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयहरुमा चालू खर्च अधिक हुन थालेपछि त्यसलाई कम गर्नका लागि अर्थले खर्च घटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड सार्वजनिक गरेको हो । मापदण्ड लागू भएमा करोडौँ रुपैयाँ मन्त्रालयहरुबाट मात्रै जोगिने अर्थ मन्त्रालयले अपेक्षा गरेको छ ।

अर्थले २१ बुँदे ‘चालू आर्थिक वर्षमा चालू खर्च घटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७९’ जारी गर्दै खर्च कटौतीलाई निर्मम तरिकाले लागू गर्ने जनाएको छ । सरकारी निकायको चालू प्रकृतिका प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने निर्णयअनुरुप मन्त्रालयहरुमा प्रयोग हुने सामग्री, भ्रमण, बैठक भत्तामा कमी गर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।

मापदण्डको पहिलो बुँदामा अति आवश्यकबाहेकका स्वदेश तथा विदेशी भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्ने, दुईपांग्रे र चारपांग्रे सवारीसाधन सर्भिसिङ गर्दा आवश्यक भएमा मात्र मोबिल र लुब्रिकेन्ट फेर्ने उल्लेख छ । सर्भिसिङ गर्न मोबिल फेर्ने काम भएन भने त्यसले गाडीको इन्जिनमा चाँडो असर गरी छिट्टै बिग्रिन सक्छ । त्यस्तो बेला अहिले मोबिल फेर्दा लागेभन्दा बढी खर्च लाग्नसक्छ । तर, अर्थले तत्कालका लागि खर्च कटौती गर्ने भन्दै मोबिललगायतका सामग्री प्रत्येक पटकको सर्भिसिङमा नफेर्न भनेको हो ।

सरकार कार्यालयमा प्रयोग भएका पर्दा, कार्पेट तथा फर्निसिङको सामग्रीको उच्चतम प्रयोग गर्ने, सम्भव भएसम्म नयाँ सामान खरिद नगर्ने, सकेसम्म कार्यालय सामग्रीको सन्दर्भमा वैकल्पिक र किफायती सामानको प्रयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

पत्रिका खरिद, पुस्तक छपाइ, तालिम गोष्ठीलाई समेत निरुत्साहित गर्ने बताइएको छ । नयाँ पत्रिका खरिदका लागि सदस्यता नलिने तथा नवीकरणका लागि रेस्नल संख्यामा नवीकरण गर्ने, मन्त्रालयले नियमित रुपमा छाप्ने बजेटसम्बन्धी पुस्तक वा अन्य पुस्तक छाप्न निरुत्साहन गरी वेबसाइटमा राख्ने, अत्यावश्यकबाहेक सेमिनार, तालिम गोष्ठी नगर्ने र गर्नैपर्ने भए सरकारको नम्र्सभन्दा बढी भएका लागत स्टिमेट स्वीकृत नगर्ने उल्लेख छ ।

कार्यक्रम गर्दा मन्त्रलयका सभाकक्ष र अन्य सरकारी निकायको भवन प्रयोग गर्ने, सबै महाशाखाका लागि छुट्याएका कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गरी अति आवश्यक कार्यक्रमहरु मात्र गर्ने । चालू आर्थिक वर्षमा स्वीकृत कार्यक्रम पुनरवलोकन गरी अहिले नगर्दा पनि हुने कामलाई स्थगित गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

बैठक भत्ता, खाजा खर्च, बोतलको पानीलाई निरुत्साहन गर्न भनिएको छ । बैठक तथा अतिथि सत्कारको निमित्त छुटाइएकाबाहेकका खाना, खाजा सरकारी खर्चबाट भुक्तानी नगर्ने पनि उल्लेख छ । बजेट निर्माणको समयमा बिहान बेलुका अतिरिक्त समयमा काम गरेबापत दिइँदै आएको प्रतिदिन छ सय रुपैयाँलाई चालू आर्थिक वर्षमा भुक्तानी नदिने र दिनैपर्ने भएमा तीन सय रुपैयाँ मात्र भुक्तानी दिने, अति आवश्यकविना एसी, हिटर, पंखाको प्रयोग नगर्ने, बोतलको पानीलाई निरुत्साहित गरी जारको पानी प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, कार्यालयमा प्रयोग हुने टोनर र कार्टेजलाई मिलेसम्म रिफिल गरेर प्रयोग गर्ने, अनावश्यक विज्ञापन, सूचना प्रकाशन तथा पत्रपत्रिकालाई निरुत्साहन गर्ने, स्वीकृत दरबन्दी र कार्यक्रममा समावेश भएकोबाहेक करार तथा ज्यालादारीका कामदार नराख्ने, मन्त्रालयको विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुनसक्ने कामका लागि बाह्य परामर्श सेवा खरिद नगर्न समेत निर्देशन जारी गरिएको छ ।

बैठकहरू कार्यालय समयभित्र गर्ने व्यवस्था मिलाउने । कार्यालय समयभित्र गर्न नसकी अगाडि वा पछाडि बस्नुपर्ने भएमा नगरी नहुने मात्र गर्ने र अति आवश्यकबाहेक थोरै र पटके रुपमा प्रयोग हुने सामान स्टक नराख्ने निर्देशन दिइएको छ ।

बोतलको पानीको साटो जारको पानी प्रयोग गर्नका लागि भने तीन लाख ६० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । थोरै र पटकेको रुपमा प्रयोग हुने सामान स्टक नराख्न एक करोड २३ लाख रुपैयाँ, सवारी सर्भिसिङका लागि ३० लाख रुपैयाँ, पत्रिका खरिदका लागि ३२ लाख ४० हजार रुपैयाँ, बैठक भत्ता तथा खाना खाजाका लागि एक करोड १५ लाख १० हजार रुपैयाँ चालू आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरिएको छ । १५ प्रतिशत चालू प्रकृतिको खर्च कटौतीअनुरुप मन्त्रालयले अघि सारेको मापदण्डले करिब साढे नौ करोड रुपैयाँ खर्च कटौती हुने बताइएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३७९ मा ‘सरकारी निकायको चालू प्रकृतिको प्रशासनिक खर्च न्यूनतम १५ प्रतिशतले घटाउने गरी बजेट कार्यान्वयन गरिने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । सोही बँुदामा टेकेर मन्त्रालयले खर्च कटौती कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि प्रस्ताव तयार गरेको हो । आन्तरिक नियन्त्रण समितिले सो मापदण्ड तयार गरेको हो ।

प्रशासनिक खर्चमा कटौती शीर्षकमा बजेटको ३७९ बुँदामा सरकारी निकायका संगठन संरचना र दरबन्दीको पुनरवलोकन गरिने बताइँदै निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाका कम्तीमा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरिने उल्लेख गरिएको छ । निजामती तथा सुरक्षा निकायमा प्राविधिक र अत्यावश्यकबाहेकको नयाँ दरबन्दी थप नगरिने, चालू प्रकृतिका प्रशासनिक खर्चमा १५ प्रतिशतले कमी ल्याउने, सवारीसाधन खरिद नगर्ने तथा लिलामी गर्ने र सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग, २०७५ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सिफारिस गर्ने उल्लेख
गरिएको छ ।प्रवीण राउत