Techie IT
×
गृहपृष्ठbreakingकर्जाको ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकको अनुमति नचाहिने

कर्जाको ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकको अनुमति नचाहिने


काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्रेस अवधिको ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाको लागि राय/सुझाव माग गरेको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सरोकारवाला सबै व्यक्ति तथा निकायहरुको नाउँमा सूचना जारी गर्दै राय/सुझावको लागि आह्वान गरेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार ग्रेस अवधिको ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाको लागि राय÷सुझाव पठाउन यही माघ १३ गतेसम्मको समयसीमा तोकिएको छ ।

‘ग्रेस अवधिको ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाको मस्यौदामार्फत राष्ट्र बैंकले भनेको छ’, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जाको लागि परियोजनाको प्रकृतिअनुसार विभिन्न शर्तहरु तोकिएको हुन्छ । भौतिक निर्माणकार्य गर्नुपर्ने ठूला परियोजनाहरु सञ्चालनमा आउन केही समय लाग्ने र उक्त समयमा परियोजनाबाट नगद प्रवाह नहुने हुँदा कर्जा प्रदान गर्दा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले परियोजनाको आवश्यकताअनुसार ग्रेस अवधि पनि तोकेको हुन्छ र सो समयमा कर्जाको सावाँ र ब्याज तिर्नु नपर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गरेको हुन्छ । ‘ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजको सम्बन्धमा इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको व्यवस्थाअनुसार ब्याज पुँजीकरण गरी आम्दानी जनाउँदै आइरहेको सम्बन्धमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतलाई मध्यनजर गर्दै विद्यमान व्यवस्था पुनरवलोकन गर्न आवश्यक देखिएकोले यो मस्यौदा सरोकारवालाको राय/सुझावका लागि जारी गरिएको हो’, राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

ग्रेस अवधिसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत सामान्यतया एक वर्षभन्दा बढी ग्रेस अवधि राखी आवधिक कर्जा प्रदान गर्न पाइनेछैन । तर, व्यवसाय तथा परियोजनाको प्रकृतिअनुसार सोभन्दा बढी ग्रेस अवधि प्रदान गर्नुपर्ने भएमा के कति कारणले र कुन–कुन आधारमा बढी ग्रेस अवधि कायम गर्नुपरेको हो सोको व्यहोरा खुलाई स्वीकृत गर्ने अख्तियार प्राप्त अधिकारीले ऋणीले पेश गरेकोे परियोजना प्रतिवेदन र सोको औचित्यको आधारमा निर्णय गर्न सक्नेछ र सोको अनुमोदन कर्जा स्वीकृत गर्न अख्तियार प्राप्त अधिकारीभन्दा एक तह माथिल्लो अधिकारीबाट गराउनुपर्नेछ । यस प्रयोजनको लागि सबैभन्दा माथिल्लो तह सञ्चालक समिति हुनेछ । एकपटक तय गरिएको ग्रेस अवधि थप गरेमा त्यस्तो कर्जालाई पुनर्संंरचना/पुनर्तालिकीकरण गरेको मानिने र सोहीबमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । ग्रेस अवधि भन्नाले कर्जा प्रवाह सुरु भएको मितिदेखि कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्न सुरु हुने मिति बुझ्नुपर्नेछ, राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

ब्याज पुँजीकरणका लागि तोकिएका क्षेत्रहरुमा जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणलगायतका ऊर्जामूलक उद्योग, स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने क्लिंकर तथा सिमेन्ट उत्पादनसम्बन्धी उद्योग, औषधि उद्योग, केबलकार उद्योग, चिनी उत्पादनसम्बन्धी उद्योग, दुग्धजन्य वस्तु उत्पादन उद्योग, नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट मनसाय पत्र प्राप्त गरेका मेडिकल कलेजहरु, पर्यटक स्तरीय होटलहरु, अस्पताल, फलफूल, मसला, जडीबुटीलगायतका दीर्घकालीन कृषि परियोजनाहरु र स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग हुने लेदो रेशा तथा कागज उद्योगहरु रहेको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धी प्रक्रिया तथा आम्दानी लेखांकन प्रक्रियाअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यकता एवं औचित्यका आधारमा तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्नेछैन । ब्याज पुँजीकरणका लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्न सक्नेछन् भने पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएकोे कर्जाको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न पाइनेछैन ।

ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्दा पुँजीकृत ब्याज रकमलाई ब्याज पुँजीकरण आवधिक कर्जा (आईसीटीएल) शीर्षकमा छुट्टै लेखांकन गर्नुपर्नेछ । यो क्षेत्रमा लेखांकन भएको पुँजीकृत ब्याज बराबरको रकमलाई जगेडा ब्याज पँुजीकरण (आईसीआर) खातामा क्रेडिट लेखांकन गरी कन्ट्रा हिसाब राख्नुपर्नेछ । यसैगरी आईसीटीएल शीर्षकमा लेखांकन गरिएको पुँजीकृत ब्याज रकम प्राप्त भएपश्चात् मात्र नाफानोक्सान हिसाबमा लेखांकन गर्नुपर्नेछ र सोहीबराबरको रकम जगेडा ब्याज पुँजीकरण खाताबाट घटाउँदै लानुपर्नेछ । मस्यौदाअनुसार परियोजनाको नगद प्रवाह विश्लेषण गरी आईसीटीएलको भुक्तानी अवधि तोक्न सकिनेछ ।

आठ बैंकिङ कसुरका फरार व्यक्ति पक्राउ
काठमाडौं । आठ लाख रुपैयाँ जरिवाना ठहर भएका बैंकिङ कसुर मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ परेका छन् । धादिङ गंगाजमुना गाउँपालिका–६ घर भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका–३ बाँसबारी बस्ने २९ वर्षीय लोकमान गुरुङलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट खटिएको पक्राउ गरेको हो ।

उच्च अदालत पाटनको २०७९ वैशाख ६ गतेको फैसलाले आठ लाख २४ हजार रुपैयाँ बिगो तथा जरिवाना, सात दिन कैद र ३२ हजार नौ सय ६० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति शुल्क भराउने ठहर भई फरार रहेका गुरुङलाई उक्त कार्यालयबाट खटिएको प्रहरीले काठमाडौं महानगरपालिका–१० बानेश्वर थापागाउँबाट पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका गुरुङलाई फैसला कार्यान्वयनको लागि जिल्ला अदालत काठमाडौं बबरमहल पठाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । 


क्याटेगोरी : breaking, समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया