क्रसर उद्योगलाई निर्बाधरूपमा सञ्चालन गर्न दिन माग

काठमाडौं । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले कानुनसम्मत सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगलाई निर्बाधरूपमा काम गर्ने वातावरण तयार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी क्रसर उद्योग सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका क्रममा सरकारले २०७१ सालमा ल्याएको कानुनबमोजिम दर्ता भई सञ्चालितमा रहेका उद्योगलाई निरन्तर सञ्चालन गर्न दिन माग गरेको हो ।

कानुनबमोजिम सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू पनि गत पुस २० गतेदेखि बन्द हुँदा सम्बद्ध व्यवसायीसहित निर्माण र ट्रिपर व्यवसायी पनि प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित भई विकास निर्माणका गतिविधि ठप्प हुने अवस्था रहेको महासंघले जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले सरकारले क्रसर उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी हालै ल्याएको नयाँ मापदण्डबमोजिम अहिले अधिकांश उद्योग नवीकरण हुने अवस्था नरहेको बताए । पालना गर्नसक्ने कानुन बनाए मात्र सरकार सफल हुने बताउँदै उनले पालना गर्नै नसक्ने कानुन ल्याएर उद्योगी व्यवसायीलाई मारमा पारेको आरोप समेत लगाए । हरेक व्यवसायको प्रकृति फरक रहेको उल्लेख गर्दै उनले हरेक व्यवसायलाई लगाइने मापदण्ड पनि फरक हुनुपर्ने बताए ।

‘राज्यको नीति कानुनलाई अक्षरंशः पालना गरी ठूलो लगानीसहित हजारौँ मानिसलाई रोजगारी दिँदै मुलुकको विकास निर्माण र राजस्व वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेका क्रसर व्यवसायीसँग यथासक्य छिटो संवादको वातावरण सिर्जना गरी समास्या समाधानका पक्षमा सरकारको ध्यान जाओस्’, उनले भने । देशभर वैैधानिकरूपमा सञ्चालित पाँँच सयभन्दा बढी क्रसर उद्योगले दैनिक करिब ३० करोड कारोबार गरी तीन करोडभन्दा बढी राजस्व तिर्ने गरेको उनको भनाइ थियो ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले आम व्यवसायीले व्यवसाय गर्नसक्ने मापदण्ड ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरे । व्यवसाय गर्न सक्ने मापदण्ड ल्याएपछि मापदण्डभन्दा बाहिर गएर काम गर्नेलाई सरकारले कारबाही गरेमा मात्र सुशासन कायम हुने उनको भनाइ थियो । मापदण्ड मिच्नेलाई कारबाही गर्नुपूर्व सरकारले व्यावहारिक र वैज्ञानिक मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।