प्रदेश नं. ५ को राजधानी विवाद उत्कर्षमा पुग्दै

पोसकान्त पोखरेल
बुटवल, फागुन ३०
प्रदेश नंं ५ सरकारका बारेमा धेरै टिकाटिप्पणीहरू भैरहेका छन् । दुई वर्षसम्म प्रदेशको नामांकन र स्थायी मुकाम तोक्न नसक्ने प्रदेश सरकारले कामभन्दा धेरै होहल्ला गरेको आवाजहरू धेरै सुनिन थालेका छन् । प्रदेशको नामांकन र स्थायी राजधानीको विषय पेचिलो बन्दा प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई ठूलो धर्मसंकट परेको छ । ‘खाऊँ भने कान्छाबाउको अनुहार, नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार’जस्तै भएको छ ।

चुनावमा प्रदेशको राजधानी दाङ बनाउँछु भनेर घोषणा गर्नु र राजधानी बनाउन नसक्नु नै उनको प्रमुख संकट हो । रूपन्देहीमा राजधानी राख्न स्वीकार गरे राजनीतिक अस्तित्वका साथै दाङबाट चुनावमा लड्ने आधार सकिन सक्छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले दाङलाई राजधानी बनाउन विभिन्न चाल चल्न थालेका छन् । नेकपा निकट एक नेताका अनुसार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका दुई मन्त्रीलाई फेर्ने कुरा यसअघि नै आन्तरिक छलफलको एजेण्डा बनेको थियो । तर, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेललाई हटाउँदा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको दाङ स्थायी राजधानी तोक्ने योजनामा ठेस लाग्ने र उद्योग, पर्यटन, वन तथा बातावरण मन्त्री लिला गिरीलाई हटाउँदा राजनीतिक सतहमा हलचल आउने देखिएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलको प्रदेशको राजधानी दाङ सार्ने योजना सफल बनाउन नयाँ नयाँ रणनीतिक बाटोको आन्तरिक छलफलमा जुटे ।

सोहीअनुरूप प्रदेशसभामा दुई तिहाइ पु-याएर रूपन्देही राजधानी राख्न सहमति जनाउने सांसदहरूलाई दाङको पक्षमा पार्न पदीय चारोको रणनीति बन्यो । उक्त रणनीतिमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई दुई मन्त्रालयमा विभाजन गर्ने, आफूले सम्हाल्दै आएको अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिने । सहरी विकास नयाँ मन्त्रालय बनाएर अर्को एक सांसदलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने र रूपन्देहीलाई सहमति जनाउने प्रतिपक्षका केही सांसदलाई पनि दाङको पक्षमा पार्न के गर्दा उपयुक्त सम्बोधन गरेर राजधानी सार्ने तयारी छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलको पछिल्लो रणनीतिमा प्रदेश नं. ५ का तीन सांसदहरू चर्चाको पात्र बनेका छन् । राजधानीसँग मन्त्रीपदको सौदाबाजी गर्ने चर्चामा रहेका प्यूठान निर्वाचन क्षेत्र नं. १ (१) बाट निर्वाचित भएका हरिप्रसाद रिजाल, अर्घाखाँची निर्वाचन क्षेत्र नं. १ (१)बाट निर्वाचित भएका चेतनारायण आचार्य र कपिलवस्तु निर्वाचन क्षेत्र १ (१)बाट निर्वाचित विष्णु पन्थी रहेको स्रोतको दाबी छ । उनीहरू सबै पूर्वएमाले हुन् । स्रोतका अनुसार रूपन्देही र दाङको विकल्पको रूपमा कपिलवस्तु प्रदेशको राजधानी राख्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने असफल प्रयास गर्ने विष्णु पन्थी प्रदेश सरकारको स्थापना हुने समयमा आफू ढुक्क अर्थमन्त्री बन्ने आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई प्रचार गरेका थिए । तर, भनेअनुसारको नभएपछि सुरुदेखि नै अर्थमन्त्रीमा लविङ गरिरहेका पन्थीलाई मौकामा चौका हान्ने अवसर मिलेको छ ।

कपिलवस्तु प्रदेशको राजधानी त कुनै पनि हालतमा हुँदै हुन्न भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि मन्त्री बन्नकै लागि उनले दाङको पक्ष लिन सक्दछन् । कपिलवस्तुलाई दाङ र रूपन्देही जता भए पनि खासै असर नपर्ने हुँदा उनलाई मुख्यमन्त्रीको अफर सुरुमा आफैँले गरेको असफल प्रयासमा मल्हम लगाउने गतिलो औषधि बन्न सक्ने नेकपा निकट नेताको दाबी छ ।

नेकपा स्रोतका अनुसार प्यूठानका हरिप्रसाद रिजाल र अर्घाखाँचीका चेतनारायण आचार्यलाई मन्त्रीपदसँग राजधानीमा सती गए महँगो साबित हुनेछ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफ्नो धर्मसंकटलाई टार्ने योजनाअनुरूप तयार गरेको जालमा फस्दा वर्तमानमा फाइदा गरे पनि दीर्घकालीनरूपमा राजनीतिक अस्तित्वलाई धरापमा पार्दछ । नेकपा निकट एक नेताले भने, ‘अघाँखाँची र प्यूठानका जनताहरूको प्रदेश नं. ५ को राजधानी रूपन्देही हुनुपर्ने चाहना छ ।

जनताको चाहना एकातिर नेताको योजना अर्कोतिर भए जनताले गरेको अमूल्य मतको महत्व नै के रह्यो र ? त्यो भनेको आफ्नो फाइदाको लागि जनताको गला रेट्नुबराबर हो । त्यसले जनता मेरा लागि केही होइनन् भन्ने भाव दर्शाउँछ ।’ ती नेताका अनुसार जनताको मतबाट निर्वाचित भएर जनताकै विपक्षमा सौदाबाजी गरे भोलीको लागि राजनीतिक अस्तित्व सखाप हुने कुरामा दुईमत छैन । त्यो भनेको जुन थालमा भात खायो त्यही थालमा शौच गर्नुजस्तै हो ।

मुख्यमन्त्रीको स्वार्थपूर्तिको लागि पदीय लालचमा मोहरा (गोटी) बन्न नहुने ती नेताको सुझाव छ । मुख्यमन्त्रीसँगै सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले पनि बेलामौकामा प्रदेश राजधानी दाङ हुनुपर्छ भनेर बोल्दै आएका छन् । राजधानीको बारेमा बहस पेचिलो हुँदै गए पनि प्रदेश नामाङ्कनको बारेमा भने चर्चा हुने गरेको छैन । तर, प्रदेश सरकारले नाम पनि सर्वसहमतिले राख्न भने नसक्ने विश्लेषकहरूको दाबी छ ।