शर्तसहित फेरि क्रसर खुल्दा निर्माणले गति लिने व्यवसायीको विश्वास

काठमाडौं । धमाधम निर्माणको काम भइरहेको बेला पुस २० गते गृह मन्त्रालयले सबै ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्दैै दर्ताविना र मापदण्डविपरीत सञ्चालित सबै क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्न भन्यो ।

दर्ताविना र मापदण्डविपरीतका क्रसर भनेर परिपत्र गर्दा देशका सबै क्रसर उद्योग बन्द भए । यतिसम्म कि निर्माण व्यवसायीले सम्बन्धित आयोजनाबाट सिफारिस लिएर स्थानीय तहबाट अनुमति लिएर सञ्चालित क्रसर उद्योग पनि बन्द गरिए । त्यही कारण आफैँले क्रसर उद्योग चलाएका वा अर्काको क्रसरबाट निर्माण सामग्री खरिद गरेर निर्माणकार्य गरिरहेका व्यवसायीको काम बन्द भयो ।

क्रसर उद्योग बन्द भएपछि पुस २० गतेपछि क्रसर उद्योगीभन्दा पनि निर्माण व्यवसायी आन्दोलित भए । किनकि उनीहरुले काम नै गर्न पाएनन् । वर्षात् सकिएपछि दशैँ, तिहार, छठजस्ता ठूला चाड त्यसलगत्तै निर्वाचनको कारण निर्माण क्षेत्रको काम करिब–करिब बन्दजस्तै थियो । निर्माण व्यवसायी आफैँ चुनावमा लागे पनि कामदारहरु पनि चुनाव प्रचार र मत दिन जाँदा देशभरकै निर्माण क्षेत्र ठप्प भयो । निर्वाचनको परिणामपछि निर्माण क्षेत्रले गति लिनथालेकै बेला गृह मन्त्रालयको जंगी परिपत्रको कारण निर्माण क्षेत्रले पिकअप लिनासाथ ब्रेक लगाउनुप-यो । क्रसर उद्योग बन्द हुँदा सानातिना मात्र होइन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु नै बन्द हुने अवस्था आयो ।

निर्माण व्यवसायीले काम बन्द भएको बेलाको हर्जना दाबी गर्न धमाधम निवेदन दिन थालेपछि बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फेरि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । कर नतिरी र मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुले आगामी असार मसान्तसम्म दुवै काम पूरा गर्नुपर्ने भन्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ । कर तिर्नसके पनि अहिलेको मापदण्ड असार मसान्तसम्म क्रसर उद्योगले पूरा गर्नसक्ने अवस्था छैन ।

साथै बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले क्रसर उद्योगसम्बन्धी कानुन बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । क्रसर उद्योगलाई असार मसान्तसम्मको समय दिएर सञ्चालन गर्न दिनु नै थियो भने यसअघि नै बन्द नगरेको भए हुने सडक विभागका एक अधिकारीले बताए । ‘असार मसान्तसम्म कानुनी मापदण्डभित्र आऊ भनेर क्रसर उद्योग खोल्नुपर्ने थियो भने अनुमति दिने निकायमार्फत पत्राचार गरेर यसको जानकारी गराएको भए अहिले निर्माण क्षेत्र प्रभावित हुने थिएन’, ती अधिकारीले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘बन्द गर्ने र खुलाउने दुवै निर्णय पारदर्शी भएनन् । विगतमा जनताले गृहमाथि उठाउने गरेको प्रश्न यस पटक पनि दोहोरियो अर्थात् लेनदेनमा कुरा टुंग्याइयो । यसले निर्माण क्षेत्र मात्र प्रभावित भयो ।’

रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि मात्र होइन विगतका अधिकांश गृहमन्त्रीले क्रसर उद्योगलाई यसैगरी बन्द र खोल्ने गरेका थिए । ती कुनै पनि निर्णयमा पारदर्शिता न हिजो देखियो न त आज नै देखिएको छ । सरकारले एउटा आयोजनाको लागि खोलिएको क्रसर उद्योग उक्त आयोजना बन्द भएपछि पनि सञ्चालित छ भने बन्द गर्ने भनेको छ । तर, सोही निर्माण व्यवसायीले सोही जिल्लाभित्र अर्को निर्माण कार्य गरिरहेको छ भने उसलाई अर्को क्रसर उद्योग खरिद गरेर चलाऊ भन्नसक्ने अवस्थामा सरकार छैन ।

अहिले निर्माणकार्य लगाउने सरकारी निकायले क्रसर राख्नका लागि स्थानीय तहमालाई सिफारिस गर्न नै पर्छ । त्यसरी सिफारिस गर्दा निर्माण व्यवसायीले आफूलाई पायक पर्ने वा पहिला सञ्चालित ठाउँमा नै क्रसर राख्न माग गर्नेछ । त्यतिबेला त्यहाँ त दिन्न अर्को ठाउँमा राख भन्दा त्यो व्यावहारिक हुँदैन । तसर्थ निर्माणकार्य पूरा भएपछि सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्ने भन्ने निर्णय थप विवादित हुने देखिएको छ ।

एक निर्माण व्यवसायीले चितवनको कुनै योजनाको निर्माणकार्य गर्दा उसले भरतपुर महानगरपालिकाको कुनै ठाउँमा क्रसर सञ्चालन गरिरहेको थियो भने उसले अहिले पनि चितवनकै अर्को कुनै योजनाको निर्माणकार्य गरिरहेको छ भने काम लगाउने कार्यालयले निर्माण व्यवसायीले मागेकै ठाउँमा क्रसर चलाउन दिनका लागि अनुमति दिने निकायलाई पत्राचार गर्छ । भरतपुरको क्रसर उद्योगले उत्पादन गरेको निर्माण सामग्री माडी, कालिका वा अन्य कुनै स्थानीय तहमा लैजान मिल्दैन भन्नसक्ने अवस्था छैन । तसर्थ सरकारले एउटा आयोजनाका लागि लिएको अनुमति अर्को आयोजना सकिएपछि पनि सञ्चालित छ भने बन्द गर्ने भने पनि त्यो निर्णय पनि पालना हुन कठिन हुन्छ ।

‘क भन्ने निर्माण व्यवसायीले नुवाकोटको कुनै स्थानीय तहको क्षेत्रमा क्रसर उद्योग चलाएर एउटा योजना सम्पन्न गरेर फेरि उसले नुवाकोटकै अर्को योजनाको ठेक्का लिएर काम गरिरहेको छ भने उसलाई त्यो क्रसर उखेलेर अन्यत्र लैजानु भन्न सकिन्न’, सडक विभागका ती अधिकारीले भने, ‘त्यो क भन्ने निर्माण व्यवसायीले नुवाकोटमा चालू आवमा कुनै पनि योजना सञ्चालन गरेको छैन भने मात्र उसको क्रसर बन्द गर भन्न सकिन्छ । तर, जिल्लामा अन्य ठाउँमा सडक विभागकै वा अन्य सरकारी निकायको निर्माणकार्य जारी राखेको छ भने त्यसलाई अर्को ठाउँमा अर्को क्रसर उद्योग खोल्नु र पुरानो बन्द गर्नु भन्न सकिन्न ।’

सरकारले क्रसर उद्योग बन्द र सञ्चालन अनुमति दिँदा जति नै अपारदर्शी निर्णय गरे पनि अब फेरि निर्माण क्षेत्रले गति लिने देखिन्छ । राष्ट्रिय मात्र होइन स्थानीय सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, भवनका कामहरु बन्द भएपछि क्रसर उद्योग खुलेको कारण निर्माणकार्य अब सञ्चालनमा आउनेछ । ‘क्रसर उद्योग बन्द भएन भने अब धमाधम निर्माणकार्य हुन्छ’, सिँचाइ विभागका एक इन्जिनियरले भने ।

सरकारले निर्माण क्षेत्रको काम रोकिएको कारण असार मसान्तसम्मको डेटलाइन राखेर क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिएको सार्वजनिक रुपमा बताए पनि गृह मन्त्रालयको नियतमाथि सर्वसाधारण तथा व्यवसायीले थप आशंका गरेका छन् । अर्थात् केही आर्थिक चलखेलमा क्रसर उद्योग बन्द र खोल्ने काम भयो । ‘गृहको बार्गेनिङले निर्माण व्यवसायी र क्रसर व्यवसायी सधैँ मारमा पर्ने गरेका छौँ’, एक निर्माण व्यवसायीले भने, ‘कानुन बनाएर क्रसर उद्योगको समस्या सधैँका लागि समाधान गर्न सरकारमा जाने राजनीतिक दलका नेताहरु नै चाहँदैनन् । यसले निर्माण क्षेत्र सधैँ प्रभावित मात्र हुन्छ ।’