पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको दोस्रो चरणको काम तीव्र
अमलेखगञ्ज । नेपाल–भारत अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणको काम तीव्ररूपमा अघि बढेको छ । नेपाल आयल निगम मधेश प्रादेशिक कार्यालयअन्तर्गत बाराको अमलेखगञ्जस्थित डिपोमा पेट्रोल ट्यांक, ट्रान्समिक्स ट्यांकलगायत संरचना निर्माण थालिएको हो । बुधबार अमलेखगञ्जस्थित कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँग अन्तर्क्रिया गर्दै कार्यालयका प्रमुख प्रदीपकुमार यादवले आवश्यक सबै तयारी पूरा गरी निर्माणकार्य अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
उक्त योजनाअन्तर्गत चार हजार एक सय किलोलिटर क्षमताका दुई पेट्रोल ट्यांक, दुई सय ५० किलोलिटर क्षमताका दुई ट्रान्समिक्स ट्यांक, पेट्रोल ढुवानीका लागि २४ पूर्ण स्वचालित लोडिङ वे (रिफिलर), पम्प हाउस र प्रयोगशाला निर्माण गरिनेछ । त्यस्तै, फायर फाइटिङ सिस्टमको स्तरोन्नति, पानी र तेल छुट्याउने ओडब्ल्यूएस सिस्टम तथा पीएमसीसी कक्ष निर्माणसमेत यही योजनाअन्तर्गत हुनेछ । लिखिता इन्फास्ट्रक्चर प्रालिले एक वर्षभित्र निर्माणसम्पन्न गर्ने गरी सबै पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का दिइएको कार्यालयले जनाएको छ ।
उक्त योजनाका लागि नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसनले संयुक्तरूपमा लगानी गर्ने गरी सम्झौता गरेका छन् । यसअन्तर्गत दुई पेट्रोल ट्यांकमध्ये निगम र आईओसीले एक/एक ट्यांकको लागत व्यहोर्नेछन् । त्यस्तै, पेट्रोल र डिजेल दुवै हुनसक्ने मिश्रित इन्धन राख्नका लागि दुई ट्रान्समिक्स ट्यांक र डिपोभित्रको सुरक्षाका लागि तीन हजार किलोलिटर क्षमताको फायरवाटर ट्यांक भारतीय पक्षले निर्माण गरिदिनेछ । यसो गर्दा आईओसीले करिब ७५ करोड भारतीय रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको कार्यालय प्रमुख यादवले जानकारी दिए ।
निगमले एउटा पेट्रोल ट्यांक, २४ रिफिलर, प्रयोगशाला, फायरफाइटिङ सिस्टम, ओडब्ल्यूएस र पीएमसीसी कक्षको निर्माण गर्नेछ । यो समेत गरी निगमको एक अर्ब ५४ करोड भारतीय रुपैयाँबराबरको खर्च हुने अनुमान रहेको उनले बताए । यो आयोजना यही वर्षको डिसेम्बरसम्म निर्माण सम्पन्न भई अंग्रेजी नयाँ वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
योसँगै २०७६ भदौदेखि डिजेल मात्रै आयात भइरहेको पाइपलाइनबाट पेट्रोल समेत आयात सुरु हुनेछ । एउटै पाइपलाइनबाट पेट्रोल र मट्टीतेल आयात गर्न सम्भव भए पनि भण्डारण गर्ने क्षमता नहुँदा अहिले ट्यांकरबाटै पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउनुपर्ने बाध्यता थियो । आयोजना निर्माणसम्पन्न भएपछि पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल गरी तीनवटै पदार्थको आयात पाइपलाइनबाटै हुनेछ । यसबाट अमलेखगञ्जदेखि बरौनीसम्म आयातका लागि प्रयोग हुँदै आएको ट्यांकरको संख्या शून्य हुनेछ । यसबाट प्राविधिक नोक्सानी शून्य हुने, ढुवानी भाडा बचत हुने तथा वातावरणीय प्रदूषण कम गर्न सहयोग पुग्ने कार्यालय प्रमुख यादवको भनाइ छ । यसबाट वार्षिक करिब १५ करोड रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको उनले जानकारी दिए ।
यो आयोजना निर्माणसम्पन्न भएसँगै अमलेखगञ्ज डिपोमा डिजेलको भण्डारण क्षमता २४ हजार आठ सय ४० किलोलिटर र पेट्रोलको भण्डारण क्षमता १६ हजार छ सय ३० किलोलिटर पुग्नेछ । ९० दिनका लागि इन्धन भण्डारण गर्ने सरकारको नीतिअनुसार यसपछि थप पाँच/पाँच हजार किलोलिटर क्षमताको ट्यांक निर्माणको तयारीसमेत सुरु गरिएको उनको भनाइ छ । यसको ठेक्का रेलिगेर कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ठेक्का पाएको छ । उक्त योजना समेत निर्माण सम्पन्न भएपछि पाँच दिनको माग धान्नसक्ने डिजेल र सात दिनको माग धान्नसक्ने पेट्रोलको भण्डारणको क्षमता पुग्ने कार्यालयले जनाएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- गण्डकी प्रदेश सरकारबाट माओवादीका मन्त्रीको राजीनामा
- नेपाल अमेरिका सैन्य वार्ता हुँदै
- टेलिफोन महसुल घटाउन भारत सकारात्मक: मन्त्री शर्मा
- तीन वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने रास्वपाको निर्णय
- प्रहरी महानिरीक्षक(एआइजी)मा वसन्तबहादुर कुँबर नियुक्त
- रोजगारी सिर्जनामा मुख्यमन्त्री अधिकारीको जोड
- रुकुम पश्चिममा ९२ विद्यालय भवन बन्दै
- सुकुम्वासीका छोराछोरी पढ्ने नमूना विद्यालय
धेरैले पढेको
- बहसमा कर्मचारी अवकाश उमेरहद
- अख्तियारका पूर्वआयुक्त पाठक भ्रष्टाचारी ठहर
- अर्थमन्त्री पौडेलले कसरी बढाउलान् आम्दानी र पुँजीगत खर्च ?
- बढ्दो वित्तीय लगानी र घट्दो अर्थतन्त्र
- काठमाडौं महानगरः बालेन तिमी सेलिब्रिटी हुने कि नेता ?
- जनता कति टुलुटुलु हेरेर बस्ने ?
- किन संस्थानहरू उँभो लाग्दैनन् ?
- क्रसर उद्योग सञ्चालन सम्बन्धमा सरकार नै अन्योलमा देशभर निर्माण क्षेत्र ठप्प
तपाईको प्रतिक्रिया