आगामी असारसम्म दुई खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पाँच वर्ष अवधिको आठ अर्ब रुपैयाँबराबरको विकास ऋणपत्रको बिक्री आह्वान गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार माघ १७ गते अर्थात् आज मंगलबार अपराह्न ३ बजेसम्ममा बोलकबोलको माध्यमद्वारा विकास ऋणपत्र २०८४ ‘झ’ (५ वर्षे) बिक्री गर्न लागिएको हो ।

सरकारको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागद्वारा निष्काशन गरिएको ऋणपत्रको निष्काशन मिति माघ १८ तोकिएको छ भने ऋणपत्रको परिपक्व हुुने अर्थात् सावाँ भुक्तानी हुने अवधि २०८४ माघ १८ गते तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार इच्छुक खरिदकर्ता प्रतिस्पर्धी वा अप्रतिस्पर्धीरुपमा सहभागी भएर उक्त ऋणपत्र खरिद गर्न सक्नेछन् । छुट्याइएको रकममध्ये प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी बोलवालाहरुलार्ई क्रमशः निष्काशित रकमको ८५ र १५ प्रतिशत अर्थात् छ अर्ब ८० करोड र एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । अप्रतिस्पर्धी बोलवालाहरुलाई छुट्याइएको रकमको लागि पूरा बोलप्राप्त नभएमा बाँकी हुन आउने रकम प्रतिस्पर्धी बोलवालाहरुलाई बिक्री गरिनेछ । अप्रतिस्पर्धी बोलवालाहरुलाई छुट्याइएको रकमभन्दा बढी रकमको बोल प्राप्त हुन आएमा बोलवालाहरुलाई समानुपातिक रुपमा उक्त ऋणपत्रको रकम बाँडफाँट गरिने व्यवस्था छ ।

खरिद गर्न पाउने सीमा घटीमा ५० हजार र बढीमा कुल निष्काशित रकमको सीमामा नबढाई ५० हजार रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने अंकसम्मको अधीनमा रहेर खरिद गर्नसक्ने व्यवस्था तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यो ऋणपत्र खरिदका लागि व्यक्ति तथा संस्थाले बोलकबोल प्रक्रियाअन्तर्गत प्रतिस्पर्धी वा अप्रतिस्पर्धी कुनै एक बोलवालाकोरुपमा मात्र भाग लिन व्यवस्था रहेको छ । राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाले अप्रतिस्पर्धीको रुपमा भाग लिन पाउनेछैनन् । ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमार्फत हुनेछ । अर्धवार्षिकरुपमा ब्याज भुक्तानी हुने र आर्जित ब्याजमा ब्याजकर लाग्ने ऋणपत्र धितो राखेर कर्जा लिन र दिन पाइने जानकारी पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ । राष्ट्र बैंकले आगामी असार मसान्तसम्ममा दुई खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँबराबरको आन्तरिक ऋण उठाउनेछ । चालू आर्थिक वर्षको लागि आन्तरिक ऋण निष्काशन तालिका सार्वजनिक गर्दै ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, नागरिक बचतपत्रलगायतका मौद्रिक उपकरणहरु बिक्री गरेर उक्त परिमाणमा आन्तरिक ऋण उठाउने योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

आन्तरिक ऋण उठाउनको लागि राष्ट्र बैंकले चालू आवको दोस्रो त्रैमासिक अर्थात् पुस मसान्तसम्ममा १५ अर्ब रुपैयाँबराबरको ट्रेजरी बिल र १५ अर्ब रुपैयाँबराबरको विकास ऋणपत्र समेत गरी कुल ३० अर्ब रुपैयाँबराबरको मौद्रिक उपकरण बिक्री गरेको छ । यसैगरी तेस्रो त्रैमासिकमा पनि ६० अर्ब रुपैयाँबराबरको टे«जरी बिल, २५ अर्ब रुपैयाँबराबरको विकास ऋणपत्र र दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबरको नागरिक बचतपत्र पाँच वर्षे समेत गरी कुल ८८ अर्ब रुपैयाँबराबरको मौद्रिक उपकरण बिक्री गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकको रहेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिक अवधिमा भने राष्ट्र बैंकले एक खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँबराबरको आन्तरिक ऋण उठाउनेछ । यसको लागि राष्ट्र बैंकले ७५ अर्ब रुपैयाँबराबरको ट्रेजरी बिल, ६० अर्ब रुपैयाँबराबरको विकास ऋणपत्र, दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबरको नागरिक बचतपत्र र ५० करोड रुपैयाँबराबरको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र पाँच वर्षे निष्काशन गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा उठाइने कुल आन्तरिक ऋणमध्ये एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँबराबरको ट्रेजरी बिल, एक खर्ब रुपैयाँबराबरको विकास ऋणपत्र, पाँच अर्ब रुपैयाँबराबरको नागरिक बचतपत्र पाँच वर्षे र ५० करोड रुपैयाँबराबरको वैदेशिक रोजगार बचत पत्र पाँच वर्षे रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको लागि उठाउने कुल आन्तरिक ऋणमध्ये दोस्रो त्रैमासिकमा मात्र ३० अर्ब रुपैयाँबराबरको आन्तरिक ऋण उठाउनेछ । यसको लागि यही मंसिर १२ गते तीन सय ६४ दिने अवधिको सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबरको ट्रेजरी बिल र पुस १८ गते पुन तीन सय ६४ दिने अवधिको सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्नेछ । विकास ऋणपत्रतर्फ भने यही मंसिर १३ गते दुई वर्षे अवधिको आठ अर्ब रुपैयाँबराबरको विकास ऋणपत्र २०८१ छ, मंसिर २७ गते तीन वर्षे अवधिको विकास ऋणपत्र २०८२ छ र पुस ५ गते चार वर्षे अवधिको पाँच अर्ब रुपैयाँबराबरको विकास ऋणपत्र २०८३ ज बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले प्रादेशिक गभर्नर राख्ने !
काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्ने विधेयक संसद्को यही हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गराउने तयारी थालेको छ र प्रादेशिक गभर्नर राख्ने व्यवस्था मिलाउन थालेको छ ।

ऐन संशोधनपछि राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सातबाट बढेर नौ पुग्ने बताइएको छ भने डेपुटी गभर्नरको संख्या दुईबाट बढाएर तीन पु¥याउन लागिएको छ । तर तेस्रो डेपुटी गभर्नर राष्ट्र बैंक भित्रबाट लिने कि बाहिरबाट लिने भन्ने एकीन हुनसकेको छैन । अहिले त्यो बहसकै विषय छ । यसरी संशोधित ऐनले प्रादेशिक कार्यालयको व्यवस्था गर्ने र मौद्रिक नीति तथा मुद्रा निष्काशनबाहेक अरु सबै काम विकेन्द्रीकरण गरी प्रादेशिक कार्यालयले गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ । ऐनमा राष्ट्र बैंकको निर्देशन अवज्ञा गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाका जो कोहीलाई पक्राउ गर्न सकिने व्यवस्था समावेश गर्न लागिएको थाहा भएको छ ।

विगतमा प्राइम कमर्सियल बैंकमा नारायणदास मानन्धर, श्री इन्भेष्टमेन्ट फाइनान्समा शशीराज पाण्डे, एभरेष्ट बैंकका बिके श्रेष्ठ लगायतले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन अवज्ञा मात्र गरेका थिएनन् कि अदालतमा मुद्दा हालेर अदालतकै आदेशमा संस्था चलाइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले गरेको निर्देशनविपरीत पहुँचका भरमा अदालतबाट निर्देशन अवज्ञा गरी पदमा रहेर मनोमानी गर्दा पनि राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य भएका छन् । यसले गर्दा राष्ट्र बैंकको निर्देशन अवज्ञा गर्ने पक्षलाई हौसला बढाउने र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु निरीह बन्दै गएका छन् ।

७० वर्ष काटेका वृद्धवृद्धाहरुले अहिले अदालती आदेशको आडमा राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालन गरिरहेका छन् । यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेलले भने यस सम्बन्धमा धेरै कुरा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । जहाँसम्म राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन विधेयकको कुरा छ, राष्ट्र बैंकले आफ्नो काम सकेर सम्बन्धित ठाउँमा उक्त विधेयक पठाइएको छ । यसमा के कस्ता प्रावधानहरु छन्, यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि बैंकिङ क्षेत्र कसरी अगाडि जान्छ, त्यो सबै संसदको हिउँदे अधिवेशनमार्फत विधेयक पास भएपछि सार्वजनिक हुने सहायक प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।