म्युचुअल फण्ड नियमावलीको प्राविधिक त्रुटिमा टेकेर बार्गेनिङ
काठमाडौं,तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा नियमविपरीत नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बनेका थाइल्याण्डको प्रसिद्ध कम्पनी दुसित थानीका कारिन्दा रमेश हमालले सरकार परिवर्तन भएसँगै पद धरापमा पर्दै गएपछि आफ्नो खर्च उठाउन सेवाग्राहीहरुलाई गाह््रोसारो पार्ने गरेको थाहा भएको छ । त्यसको लागि उनले बोर्डका आफ्ना विश्वासपात्रहरुमार्फत सेवाग्राहीहरुलाई चेप्ने गरेका छन् ।
त्यसको लागि उनले धितोपत्र बोर्ड आफैँले बनाएर जारी गरेको म्युचुअल फण्ड सञ्चालनको लागि बनाएको नियमावलीको अपव्याख्या गर्ने गरेका छन् । नियमावलीमा एउटा कुरा छ, तर अर्को कुरा भनेर सेवाग्राहीहरुलाई दुःख दिने गरेको पीडितहरुको गुनासो छ ।
बोर्डका कर्मचारीहरुले म्युचुअल फण्ड सञ्चालनको लागि अनुमति दिनको लागि कुल पुँजीको तीन प्रतिशत कमिसन बुझाएपछि मा त्र इजाजत पाउनसक्ने भन्दै कागजात बुझाउने ठाउँमा आफ्ना अनुकूलका कर्मचारी चोलाकान्त न्यौपानेलाई राखेर सेवाग्राहीहरुलाई रकम बुझाउन बाध्य बनाउने गरेको बताइएको छ ।
धितोपत्र बोर्डको सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ मा भएको प्राविधिक त्रुटिमा टेकेर धितोपत्र बोर्डले अहिले सेवाग्राहीरुहरुलाई अनावश्यक झमेला दिने गरेको हो । जबकि बोर्डका अध्यक्ष वा सञ्चालक समितिले त्यस्तो टेक्निकल इररलाई सजिलै संशोधन गरेर निकास दिन सक्ने व्यवस्था छ । तर अध्यक्ष हमालले त्यही टेक्निकल इररलाई संरक्षण गरेर त्यसलाई अतिरिक्त आम्दानीको अस्त्र बनाएका छन् ।नियमावलीमा योजना व्यवस्थापकको सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखको योग्यता देहायबमोजिम हुनुपर्ने भनेर तोकेको छ ।
त्यसमा कार्यकारी प्रमुख तथा स्वतन्त्र सञ्चालकको हकमा अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, वित्त, लेखा व्यवस्थापन वा वाणिज्य कानुन विषयमा मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी उद्योग वाणिज्य, धितोपत्र बजार वा वित्तीय क्षेत्रमा लेखा, वित्त, वाणिज्य कानुन वा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा कम्तीमा सात वर्ष कार्य गरेको अनुभव भएको र अन्य सञ्चालकको हकमा अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, वित्त, लेखा व्यवस्थापन वा वाणिज्य कानुन विषयमा मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी उद्योग वाणिज्य, धितोपत्र बजार वा वित्तीय क्षेत्रमा लेखा, वित्त, वाणिज्य कानुन वा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा कम्तीमा सात वर्ष कार्य गरेको अनुभव भएको ।
तर चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको उपाधि हासिल गरेको भएमा उद्योग वाणिज्य, धितोपत्र बजार वा वित्तीय क्षेत्रमा लेखा, वित्त, वाणिज्य कानुन वा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा कम्तीमा तीन वर्ष कार्य गरेको अनुभव भएमा अन्य सञ्चालकको लागि योग्यता पूरा भएको मानिएको छ ।
नियमावलीका अनुसार वा सो सरहको कम्तीमा सात वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने भनिएको हो तर बोर्डका कर्मचारीले सबैका लागि सात वर्षको कार्यअनुभव हुनुपर्ने अपव्याख्या गरेर त्यसको निरुपणको लागि रकम सौदाबाजी गर्ने गरेका हुन् । त्यसैगरी चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको उपाधि हासिल गरेका व्यक्तिहरुले वाणिज्य कानुनसम्बन्धी कार्यमा कम्तीमा तीन वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीमा भएका यी दुवै प्राविधिक त्रुटि नै हुन् । यी दुवै प्रावधान स्वाभाविक होइनन् ।
तर यसलाई सच्याएर सहजीकरण गर्नुको साटो बोर्डका अध्यक्ष हमालले त्यही प्राविधिक त्रुटिलाई समातेर सेवाग्राहीहरुलाई अँठ्याउने गरेको उनीहरुको दाबी छ ।नियमावलीमा भएको व्यवस्थाविपरीत काम भएको अख्तियार अनुसन्धानको विषय हुनसक्छ र नियमावलीमा भएभन्दा फरक व्याख्या गर्ने अधिकार कसैलाई पनि हुंँदैन बरु नियमावली कार्यान्वयनमा असहज भएमा बोर्ड वा बोर्ड अध्यक्षले व्याख्याद्वारा बाधा अड्चन फुकाउन सक्ने सहज बाटो छ ।
तर बोर्डले त्यसो गरिरहेको छैन । त्यही टेक्निकल त्रुटिमा टेकेर सेवाग्राहीलाई सताउने गरेको छ । अहिलेसम्म झण्डै तीन दर्जन कम्पनीले म्युचुुअल फण्ड सञ्चालनको लागि आवेदन दिए पनि त्यही प्राविधिक त्रुटिका कारण अनुमति पाउनसकेका छैनन् । यस सम्बन्धमा बोर्डका नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठले भने बोर्डले प्रक्रिया पूरा गरेर आउने कम्पनीहरुलाई ऐन नियमको परिधिभित्र रहेर म्युचुअल फण्ड सञ्चालन गर्नको अनुमति दिने गरेको बताए ।
‘म्युचुअल फण्ड सञ्चालनको लागि आवश्यक सबै डकुमेन्ट पूरा गरेर आएका कम्पनीहरुको हकमा अनुमति दिन कहिले पनि ढिलासुस्ती हुँदैन र भएको छैन तर कुनै कुनै बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठक नै बसेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको हकमा केही दिन लागेको हुनसक्छ’, उनले भने ।
‘फण्डको लागि अनुमति माग्ने कम्पनीहरुले पनि सबै डकुमेन्ट पूरा गरेर नआउने र हामीले फाइल अध्ययन गरेर तपाईंको यो–यो डकुमेन्ट पूरा भएको छैन, पूरा गरेर आउनुहोस् भन्दा सेवाग्राहीलाई ढिलासुस्ती भएको अनुभव भएको हुनसक्छ, तर त्यो होइन, प्रक्रिया त पूरा गर्नुप¥यो’, कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘आवश्यक सबै कागजात त पूरा गर्नुप¥यो, फाइल बुझाउँदा साथ एकै पटक काम भइहाल्ने होइन, अध्ययन र प्रक्रिया त पूरा गर्नुप¥यो नि होइन र ?’
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन्छौँ : नेता भण्डारी
- उपराष्ट्रपति यादवलाई भारतीय समकक्षी धनखरको बधाई
- अर्थतन्त्र जटिल समस्यामा छैन : थपलिया
- राष्ट्रका सबै चुनौतीको सामना गर्न गठबन्धन सक्षम हुनेछ : अध्यक्ष नेपाल
- कृषि ज्ञान केन्द्र कालिकोटका तत्कालीन निमित्त प्रमुखसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
- सबै मिलेर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिऔँ : नेता यादव
- हामीलाई असफल हुने छुट छैन : उपसभापति अर्याल
- बजार परिसुचक १९ सय ४९ बिन्दुमा
धेरैले पढेको
- बहसमा कर्मचारी अवकाश उमेरहद
- अख्तियारका पूर्वआयुक्त पाठक भ्रष्टाचारी ठहर
- अर्थमन्त्री पौडेलले कसरी बढाउलान् आम्दानी र पुँजीगत खर्च ?
- बढ्दो वित्तीय लगानी र घट्दो अर्थतन्त्र
- जनता कति टुलुटुलु हेरेर बस्ने ?
- काठमाडौं महानगरः बालेन तिमी सेलिब्रिटी हुने कि नेता ?
- किन संस्थानहरू उँभो लाग्दैनन् ?
- लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सले सात प्रतिशत लाभांश दिने
तपाईको प्रतिक्रिया