भारतीय बजेटमा नेपाललाई दिने अनुदान घट्यो

काठमाडौं,भारतीय बजेटमा नेपाललाई दिने अनुदानको आकार अघिल्लो वर्षको बजेट भाषणको भन्दा घटेको छ भने संशोधित बजेटभन्दा वृद्धि भएको छ । बुधबार आएको भारतको नयाँ बजेटमा सन् २०२३ मा नेपाललाई साढे पाँच अर्ब भारु अनुदानस्वरुप दिने उल्लेख छ ।

गत वर्षको बजेटमा भारतले सात अर्ब ५० करोड भारु अनुदानमा दिने बताएको थियो । तर पछि संशोधन गर्दै चार अर्ब २५ करोडमा घटाएको थियो । त्यसमध्ये दुई अर्ब ११ करोड भारु नेपाललाई वितरण गरेको भारतको विदेश मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भारतले हरेक वर्ष छिमेकी देशहरुलाई अनुदानस्वरुप बजेटमै उल्लेख गरेर विकास सहायता प्रदान गर्दै आएको छ । यस वर्ष उसले नेपालबाहेक अफगानिस्तान र बंगलादेशलाई दुई÷दुई अर्ब, भुटानलाई ऋण र अनुदान गरी २४ अर्ब, श्रीलंकालाई डेढ अर्ब, माल्दिभ्सलाई चार अर्ब र मंगोलियालाई सात करोड भारु विनियोजन गरेको छ ।

चार सय ५० खर्ब भारुको खर्च अनुमान
भारतको केन्द्र सरकारले आर्थिक वर्ष २०२३÷०२४ को लागि संघीय बजेट सार्वजनिक गरेको हो । बजेटमा यो वर्ष सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान छ । वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले कुल चार सय ५० खर्ब भारु आकारको बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् ।

यसमा कुल प्राप्ति (सापटीबाहेक) दुई सय ७२ खर्ब भारु र कर आय दुई सय ३३ खर्ब भारु अनुमान गरिएको छ । वित्तमन्त्री सीतारमणका अनुसार कुल राजस्व र कुल खर्चबीचको फरक (फिस्कल डिफिसिट) कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.९ प्रतिशत रहनेछ ।

उनले सन् २०२५÷०२६ मा यस्तो अन्तर ४.५ प्रतिशतले झार्ने अनुमान गरेकी छिन् । चालू वर्षको यस्तो अन्तर पूर्ति गर्न ११.८ लाख करोड बजारबाट सापटी लिइने उनले बजेटमा उल्लेख गरेकी छिन् । पुँजीगत खर्च ३३ प्रतिशतले बढाएर १० लाख करोड बनाइएको छ जुन जीडीपीको ३.३ प्रतिशत हो ।

भारतीय बजेटका मुख्य विशेषता
वित्तमन्त्री सीतारमणले ल्याएको उक्त बजेटमा सात लाख भारुसम्म वार्षिक आम्दानी गर्नेलाई आयकरमा पूर्ण छुट दिइएको छ । त्यस्तै ट्याक्स स्ल्याब पनि ६ बाट घटाएर ५ गरिएको छ । यसअनुसार तीन लाखसम्म आम्दानी गर्नेले कर तिर्नुपर्नेछैन भने तीनदेखि छ लाखसम्म कमाउनेले पाँच प्रतिशत र १५ लाखभन्दा माथि कमाउनेले ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ । यसमा वार्षिक नौ लाख आयकर्ताले ४५ हजार भारु कर तिरे पुग्नेछ ।

बजेटमा आयात शुल्क पनि कम गरिएको छ । यसले केही वस्तुहरु सस्तो हुने देखिएको छ । जस्तो ब्याट्री बनाउने सामानको आयात शुल्क घटाइएको छ । टीभी प्यानेल, मोबाइल पार्टजस्ता वस्तुको पनि आयात शुल्क घटाइएको छ । यसबाहेक चुरोट, रक्सी, सुन, चाँदी, कम्पाउन्डेड रबरको भन्सार शुल्क बढाइएकोले यी वस्तु महँगो हुने देखिएको छ ।

वित्तमन्त्री सीतारमणले प्रधानमन्त्री आवास योजनाको लागि ६६ प्रतिशतले बजेट बढाएर ७९ हजार करोड वितरण गरेकी छिन् । त्यस्तै रेल बजेटतर्फ नयाँ परियोजनाको लागि ७५ हजार करोडको कोष र कुल २.४ लाख करोड बजेट विनियोजन गरेकी छिन् । बजेटमा ५० वटा नयाँ विमानस्थल निर्माणको घोषणा गरिएको छ ।

भारतीय बजेटमा किसानका लागि धेरै घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै स्वच्छ ऊर्जामा जोड दिइरहेको भारतले ऊर्जा सुरक्षाको लागि ३५ हजार करोड भारु विनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै भारतले रक्षा बजेट बढाएर ५.९४ लाख करोड बनाएको छ । अघिल्लो बजेटमा यो ५.२५ लाख करोड मात्रै थियो । नयाँ हतियार, एयरक्राफ्ट, लडाकु जहाज र अन्यका लागि १.६२ लाख करोड छुट्याइएको छ ।

यता पूर्वाधार विकासका लागि जीडीपीको ३.३ प्रतिशत अर्थात् १० लाख करोड विनियोजन गरिएको छ ।त्यस्तै भारतको प्रतिव्यक्ति आय बढेर १.९७ लाख करोड पुगेको वित्तमन्त्रीले बजेट भाषणका क्रममा बताएकी छिन् ।