राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागत १ सय ४८ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने

काठमाडौं,सरकार परिवर्तनसँगै राष्ट्रिय योजना आयोगमा परिवर्तन हुने उपाध्यक्षले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई प्रभावित पारेको छ ।

सरकार परिवर्तनसँगै स्वतः योजना आयोगका अध्यक्ष परिवर्तन हुन्छ भने उपाध्यक्ष भने स्वतः परिवर्तन हुने कानुनी प्रावधान छैन । तर अध्यक्ष परिवर्तनसँगै अध्यक्षले उपाध्यक्ष परिवर्तन गर्ने विकृत परम्परा बनिसकेको छ । जसको असर गौरवका आयोजनाहरुको भौतिक विकासमार्फत समृद्ध नेपालको आधारशिला निर्माण गर्ने सरकार तथा स्थायी सरकार कर्मचारीतन्त्रको उद्देश्य सफल हुनसकेको छैन ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुरुप हालसम्म आइपुग्दा गौरवका आयोजनाको लागत एक सय ४८ प्रतिशतले बढ्ने निश्चित भएको छ । १० खर्ब ४५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ सुरुवाती लागत रहेको गौरवका आयोजनाको संशोधितपछिको लागत भने २५ खर्ब ९७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ ।

हरेक आयोजनाहरुको लागत करिब शतप्रतिशतले वृद्धि हुँदा लागत शतप्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि हुनपुगेको आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् । आयोगका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्य फेरबदलका साथै जग्गा अधिग्रहण र मूल्यांकन, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, वन क्षेत्रसँग समन्वय गर्न लाग्ने लामो समय, निर्माण सामग्री अभाव, निर्माणको मोडालिटीको अभाव, स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या, अनुगमन तथा मूल्यांकनमा कमी लगायतका समस्याले गर्दा आयोजनाहरुको निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ ।

संशोधित लागतअनुरुप सिक्टा सिँचाइ आयोजना २५ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ, बबई सिँचाइ आयोजना १८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ, रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना २७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ, मेलम्ची खानेपानी आयोजना ३१ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ, पशुपति क्षेत्र विकास कोष दुई अर्ब २७ करोड रुपैयाँ, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष १३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम दुई खर्ब ४९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ, काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्ग एक खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ ।

यस्तै कर्णाली करिडोर छ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ, कोशी करिडोर ११ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ, कालीगण्डकी करिडोर २४ अर्ब रुपैयाँ, हुलाकी लोकमार्ग ६५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना २६ अर्ब रुपैयाँ, विद्युत् प्रसारण आयोजना ६१ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना दुई खर्ब ७३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २२ अर्ब रुपैयाँ, बारा निजगढको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एक खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ, रेल वे तथा मेट्रो मोनोरेल विकास आयोजना नौ खर्ब ५५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ, सुनकोशी मरिन सिँचाइ आयोजना ४६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ र महाकाली सिँचाइ आयोजना ३५ अर्ब रुपैयाँ संशोधित लागत छ ।

खर्च बढ्दै जाँदा भने लागत समय पनि बढ्ने निश्चित रहेको छ । आयोजना निर्माण गर्दा समय कम लागेको खण्डमा भने खर्चमा समेत राहत हुने सरोकारावालाहरुको भनाइ छ । यसमा सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ ।

सरकारले राष्ट्रिय बजेटमा उल्लेखनीय हिस्सा ओगट्ने तथा महत्व राख्ने राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुका साथै रुपान्तरणकारी आयोजनाहरुलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । तर राष्ट्रिय बजेटमा उल्लेखनीय हिस्सा ओगट्ने तथा महत्व राख्ने र विषय क्षेत्रगत नतिजा सूचक हासिल गर्न योगदान पु¥याउने विभिन्न आयोजनाहरुको सन्तोषजनक प्रगति भएको पाइँदैन ।

यसैबीच रुपान्तरणकारी, राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरु तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा यसको लागत र समय दुवै बढ्दै गएको जानकारहरुको भनाइ छ ।

सरकारले मुलुकको विकासको सम्वाहकको रुपमा हेरेको गौरवका आयोजना तथा रुपान्तरणकारी आयोजना विकास तथा निर्माणसम्पन्न गर्ने उद्देश्यले निर्देशिका समेत तयार गरेको छ तर त्यसको प्रभावकारिता भने देखिएको पाइँदैन । सरकारले सुशासन ऐनको प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय गौरव तथा रुपान्तरणकारी आयोजनाको विकासको लागि ‘तत्काल समस्या समाधान निर्देशिका २०७९’ निर्माण गरेको हो ।

सरकारले राष्ट्रिय गौरव तथा रुपान्तरणकारी आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न हुने समस्या तथा आयोजनाको अपेक्षित प्रगति हुन नसक्नुको कारण पहिचान गरी तत्काल समाधान र सहजीकरण गर्न तथा नेपाल सरकार र अन्तर्गतका निकायबाट हुने सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधानमा समन्वय गर्नको लागि ‘तत्काल समस्या समाधान निर्देशिका २०७९’ निर्माण गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरुले बताए ।

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले उक्त निर्देशिका बनाए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा आयोजनाले पूर्णता पाउनसकेको छैन । योजना आयोग मात्र नभई प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि आयोजनाहरुको प्रगति सुस्त रहेको बताउँदै आएको छ ।

समन्वय अभाव, बजेट व्यवस्थापन, ढिलासुस्तीलगायतका कारणले गर्दा राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजनाहरु हालसम्म पनि समयमै सम्पन्न हुनसकेको छैन । राष्ट्रिय गौरवका २४ वटा, रुपान्तरणकारी १८ वटा गरी ४२ वटा महत्वपूर्ण आयोजनाहरु मुलुकमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।