पुसमा साँवा र ब्याज तिर्न नसक्ने ऋणीका लागि असारसम्म म्याद थप्न माग

काठमाडौं । चेम्बर अफ कमर्सले पुसमा साँवा र ब्याज तिर्न नसक्ने ऋणीहरुका लागि आगामी असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने व्यवस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष आग्रह गरेको छ । मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाका लागि ९ बुँदे सुझाव दिने क्रममा चेम्बरले २०८० असार मसान्तसम्म साँवा र ब्याजको पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने बताएको हो  ।

यसअघि उत्पन्न तरलता सङ्कटसँगै चर्को ब्याजदरका कारण व्यावसायिक गतिविधि ठप्प प्राय रहेकाले अधिकांश ऋणीहरु समस्यामा परेको चेम्बरको ठहर छ । मौद्रिक समीक्षामार्फत साँवा र ब्याजदरको पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिए वित्तीय स्थायित्व कायम हुने चेम्बरले जनाएको छ । बैंक वित्तीय संस्थामा एकल दरको ब्याजदर कायम गर्न समेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न एकल अंकको ब्याजदर कायम गरिनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको हो । यस्तै चालू पुँजी कर्जासम्बन्धमा साना–ठूला दुवै खाले व्यवसायीलाई समान आधारमा ४० प्रतिशत पु¥याई उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको आवश्यकताअनुसार उपयोग गर्न पाउनुपर्ने समेत चेम्बरले माग गरेको छ ।

बैंक वित्तीय संस्थाले बेस रेटमा लिने प्रिमियममा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म कायम गर्न पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ । चेम्बरका अनुसार बेस रेटमा लिने प्रिमियम हाल शून्य दशमलव ५ प्रतिशत देखि ६ प्रतिशतसम्म रहेको छ । यस्तै वित्तीय स्थायित्वका लागि बैंकदरलाई ५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने चेम्बरको भनाइ छ । रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलबाट मात्रै आउने वातावरण बनाउन आकर्षक प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा पनि चेम्बरले जोड दिएको छ । यस्तै आयातनिर्यात हुने वस्तुको मूल्याङ्कनसम्बन्धी विश्लेषण बैंकिङ क्षेत्रको दायराबाट हटाउन चेम्बरले माग गरेको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको पुँजीलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन विशेष नीति अवलम्बन गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइनुपर्नेमा पनि चेम्बरले जोड दिएको छ ।