पटक–पटकको आह्वानका बीच सेजमा आएनन् उद्योग

काठमाडौं,देशमा चुलिँदै गएको व्यापारघाटालाई न्यूनीकरण गरी निकासीको प्रवद्र्धनात्मक विकासको गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी स्थापना गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (स्पेसल इकोनोमिक जोन, सेज) भैरहवामा आवश्यक उद्योगहरू सञ्चालनमा आउन नसक्दा समस्या देखिएको छ ।

पहिले, विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिमार्फत सञ्चालनमा ल्याइएको सेजलाई पछि प्राधिकरणमा परिणत गरिए पनि उद्योगहरू सेजअन्तर्गत रही सञ्चालित हुन चासो नदेखाएपछि सेजले उद्योग सञ्चालनलाई गरेको आह्वान प्रभावकारी बन्नसकेको छैन । पटक–पटक सेजभित्र उद्योग आउन गरेको आग्रह निरर्थक बन्दै गएको छ । ‘हामीले प्रयास गरेका छौँ भने स्थितिमा समेत सुधार गर्दै गइरहेका छौँ, उद्योग आउँछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ’, सेजका कार्यकारी निर्देशक डा. चन्द्रिका प्रसाद भट्टले भने ।

विद्युत् सबस्टेसन, भाडादर, निर्यात प्रतिशतलगायतका विवाद संशोधन भइसकेको अवस्थामा समेत उद्योगहरु सेजमा स्थापना हुनसकेका छैनन् । निजी क्षेत्र तथा उद्योगीले राखेको विद्युत् सबस्टेसन निर्माण, भाडादर संयोजन, निर्यात प्रतिशत संशोधनलगायतका विषय सम्बोधन हुँदा समेत उद्योग तथा उद्योगीहरु सेजमा प्रवेश हुनसकेका छैनन् ।

जसले गर्दा सेजले पटक–पटक उद्योग स्थापनाका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्दै आएको छ । उद्योग वा उद्योगीहरुलाई सेजभित्र उद्योग सञ्चालनको लागि सेजले पछिल्लो पटकसहित दर्जनौँ पटक सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ । सार्वजनिक सुचना जारी गरेपश्चात् केही उद्योगी आए पनि त्यो प्रभावकारी हुनसकेको छैन । सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि निजी क्षेत्रले चासो देखाए पनि र उद्योग राख्नका लागि आवेदन दिए पनि उनीहरु उद्योग स्थापनाबाट भने पछि हटेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्रममा विद्युत् सबस्टेसन निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा समेत सेजप्रति निजी क्षेत्रले उद्योग स्थापना गरेको छैन । निजी क्षेत्र सेजमा जानको लागि आवेदन दिएको पनि पाइन्छ तर उद्योग स्थापना भने गर्दैन । त्यसैले गर्दा पुनः भैरहवा र सिमरा सेजमा उद्योग स्थापनाका लागि सेजले आह्वान गरेको छ । सेजले पछिल्लो समय भैरहवा र सिमरा सेजमा प्लट खाली रहेको भन्दै उद्योग राख्न प्रस्ताव माग गरेको हो ।

यसअघि भने भैरहवा सेजमा १८ वटा उद्योग स्थापना गर्ने भन्दै उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले सेजमा उद्योग दर्ता गराएका थिए । उनीहरुले चार अर्ब चार करोड ५० लाख छ हजार दुई सय १८ रुपैयाँ लगानीमा १८ वटा उद्योग स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका थिए । एक लाख १६ हजार एक सय ११ वर्गमिटरमा १८ वटा उद्योग स्थापना गर्ने भनी व्यवसायीहरुले सेजसँग सम्झौता गरेका थिए  ।

तर, उनीहरु सेजमा प्रवेश गरेनन् । यस विषयमा भने सेजले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक रहेको एक उद्योगीले बताए ।
चौबीसै घण्टा विद्युत् सेवा, पानीको उचित व्यवस्था, फोहोरमैला र उद्योगबाट निस्किने दुर्गन्धित पानीको उचित व्यवस्थापन, भन्सार इकाइ कार्यालय, राजस्व इकाइ कार्यालय, आवश्यक बैंकिङ सेवा, उचित सुरक्षा व्यवस्था, उत्पादन सर्टिफिकेट (सीओओ)बाट झमेलामुक्त लगायतका उद्योगहरूका आवश्यकता र समस्यालाई समाधान गर्ने गरी आकर्षक सेवासुविधाहरू दिने भनिए पनि सेजले उद्योगीहरूलाई विश्वास दिलाउन नसक्दा उनीहरु आउन सकेका छैनन् ।

सेजको उद्देश्य भनेको प्रमुख रुपमा निर्यात प्रवद्र्धन गरी मुलुकको व्यापारघाटा घटाउने रहेको छ भने यसका अतिरिक्त रोजगारी सिर्जना गर्ने, विदेशी मुद्रा आर्जन, विदेशी लगानी र प्रविधि भित्र्याउने रहेको छ । भैरहवा सेजमा ५४ बिघा क्षेत्रफलमा ६८ वटा अधिकतम उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउनसक्ने गरी प्लट बनाइएको छ ।

सिमरा सेजमा भने आठ सय ३३ बिघा क्षेत्रफल रहेको पाँचवटा ब्लकमा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिनेछ । सिमरा सेजले ‘ए’ ब्लकमा प्रशासनिक भवन, दूषित पानी प्रशोधन केन्द्र, आन्तरिक सडक पूर्वाधार, ढल, खानेपानी, बैंक, बीमा, हुलाक, भन्सार, पेट्रोल पम्प, धर्मकाँटा, सुरक्षा, क्यान्टिन र विद्युतीकरणलगायतका संरचना निर्माणसम्पन्न गरिसकेको छ ।

तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम र उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतद्वारा संयुक्तरूपमा २०७१ मंसिर २ गते विशेष आर्थिक क्षेत्र, भैरहवाको उद्घाटन गरेका थिए । दुई वर्षभन्दा बढी समय लगाएर कार्यालय निर्माण गरी २०७३ फागुन ५ गते विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज कार्यालयको उद्घाटन तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले गरेका थिए ।