हेलो नयाँ मन्त्रीमण्डल !अब त फुर्सद नभएको बहाना नबनाऔँ !

काठमाडौं,वर्तमान मन्त्रीमण्डलमा सामेल भएको एक पार्टीभित्र र बाहिर विवादै विवाद भएपछि ४२ दिनमा नै राजीनामा बुझाएर सरकारबाट बाहिरियो । उक्त पार्टीको भागमा परेको चारवटा मन्त्रालय अकस्मात् मन्त्रीविहीन भयो । ती मन्त्रालयहरुमा अब कहिलेसम्म कुन पार्टीको सांसद मन्त्री हुने अत्तोपत्तो छैन । यो अवस्थालाई राजनीतिक अस्थिरताको संज्ञा दिने चलन छ ।

यो अस्थिरताको उचित व्यवस्थापन गर्न सबै नेतालगायत सरकार प्रमुख व्यस्त हुने भएपछि राष्ट्र निर्माणको कामकुरोमा लाग्न फुर्सद हुँदैन भनेर जनतालाई चित्त बुझाउन नेताहरुले राम्रो बहाना पाउने नै भए । राजनीति अस्थिर भएपछि समृद्धिको बाटोमा मुलुक अघि बढ्न सक्तैन भन्ने सोचको वकालत गर्ने बुद्धिजीवीहरुलाई यो एक थप उदाहरण हुने नै भयो । साथै वर्तमान संविधानमा नै कुनै पनि पार्टीले सरकारमा सामेल भएको भोलिपल्ट नै छोड्न पाउने व्यवस्था भएपछि अहिलेको ‘राजनीतिक अस्थिरता’को जग नै वर्तमान संविधान रहेछ भन्दा यस्लाई कुतर्क भन्न मिल्ने देखिँदैन ।

०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि जनताले ठूलो आश गरेर बसेका थिए । अब त रोजगारी सृजना हुन्छ, प्रतिव्यक्ति आय जोडतोडका साथ बढ्छ, विकास निर्माण छिटो छरितो हुन्छ, भ्रष्टाचार न्यून भएर जान्छ, उद्योग व्यापार द्रुतगतिमा फस्टाउँछ, विश्वमा एक प्रतिष्ठित मुलुकको रुपमा स्थापित हुन्छ भनेर जनताले दीपावली नै गरेका थिए । तर, पहिलो दुई वर्षमा संविधान निर्माणजस्तो अत्यन्तै महत्वपूर्ण काममा नै व्यस्त भएकोले राष्ट्र निर्माणमा काम गर्न फुर्सद नै भएन भनेर राम्रो बहाना नेताहरुले पाइहाल्यो ।

नयाँ संविधान जारी भइसकेपछिको पहिलो निर्वाचनमा जनता निकै उत्साहित भएर मतदान गरे र अब त द्रुतगतिमा राष्ट्र निर्माण हुने भयो भनेर जनता पर्खेर बसे । तर, सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्र किचलो सुरु भयो भने विपक्ष पार्टीको धर्म नै विरोध गर्ने हो भनेर एमाले पार्टी नयाँ सडकको रेलिङहरु भाँच्नमा नै व्यस्त भयो ।

शिशु प्रजातन्त्रमा राजनीति यसरी अलमल भइहाल्छ र यो अलमल मिलाउनमा नै समय बिताउनुपरेकोले राष्ट्रनिर्माणमा ध्यान दिन फुर्सद नै भएन भनेर वर्षौँसम्म नेताहरु उम्कन खोजे । कांग्रेस र एमाले दुवै पार्टी फुटेपछि त नेताहरुलाई झन् हाइसन्चो भइहाल्यो– यस्तो राजनीतिक उथलपुथलमा मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्ने काममा लाग्न कहाँ फुर्सद हुन्छ र? दक्षिण एसिया र दक्षिण–पूर्वी एसियाको सबैजसो मुलुक आर्थिक विकासमा अघि बढ्दै जाँदा नेपालको नेताहरु राजनीति मिलाउने जस्तो महान् काममा व्यस्त भइरहे ।

बिचरा साधारण जनता पनि नेताहरुले भनिरहेको ठीकै होला, आर्थिक प्रगति गर्न राजनीतिलाई त पहिले ठीक ठाउँमा ल्याउनुपर्ने होला भनेर धैर्य गरेर बसे ।यसरी भूमिमाथिको नेताहरु राजनीतिक खिचातानीमा व्यस्त भइरहँदा केही भूमिगत नेताहरुले जनयुद्ध सुरु गरे । त्यसपछिको दश वर्षको जनयुद्ध नै एक प्रकारको राजनीतिक परिवर्तनको लागि गरिएको आन्दोलन भएपछि अर्थतन्त्र ओझेलमा त परिहाल्छ भनेर जनतालाई सम्झाउन झन् सजिलो भइहाल्यो ।

२०६२÷६३ सालको भीमकाय परिवर्तनपछि त अब ठूलो आर्थिक क्रान्ति हुने निश्चित नै भयो भनेर जनता ढुक्क भएर चुपचाप बस्नेबाहेक दोस्रो विकल्प थिएन । नयाँ संविधान लेख्ने जस्तो अत्यन्तै महत्वपूर्ण काम सुरु भएपछि त राजनीतिज्ञहरुले अन्य बहाना खोज्नै परेन । अति सुन्दर संविधान एक थान जारी भइसकेपछि उच्चगतिमा विकास हुन्छ भनेर दिनका दिन नेताहरुले भाषण गर्न थालेपछि र विश्लेषकहरुले विश्लेषण सुनाएको सुनाएकै गरेपछि जनताले विश्वास नगर्ने कुरै भएन । तर, आजको दिनमा आएर विकासको गति ज्युँका त्युँमै रह्यो र साथै पार्टी पार्टीबीच र हरेक पार्टीभित्रको गुटहरुबीच लोकतान्त्रिक अभ्यासको नाममा खटपट जारी नै रह्यो ।

अहिलेसम्म पनि जनतालाई सम्झाइबुझाइ गर्न राजनीतिक अस्थिरताको बहाना अघि सार्न छोडेको छैन । गत ३३ वर्षमा प्राप्त हुन नसकेको राजनीतिक स्थिरता अहिले मात्र के कसरी प्राप्त हुने हो कुनै पनि नेताले जनतालाई स्पष्ट पार्न आवश्यक ठानेन । धरातलीय यथार्थ के हो भने वर्तमान संविधानले निर्देशित लोकतन्त्रको मोडेलमा राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्न असम्भव नभए पनि अति विरलै हुने अवस्था हो । तसर्थ, राज्यसत्ता सञ्चालनको जिम्मा लिएका नेता र उच्च सरकारी कर्मचारीहरुले राजनीतिक अव्यवस्था वा अस्थिरतााई व्यवस्थापन गर्ने कामकुरो र अर्थतन्त्रलाई बेतोड गतिमा उकास्ने कामकुरो सँगसँगै अघि बढाउने अभ्यास अनिवार्य रुपमा गर्नैपर्छ । राजनीतिलाई अलग धारमा लिएर जान सकेन भने गत ३३ वर्षको समृद्धिको रफ्तारमा ठूलो तात्विक परिवर्तन ल्याउन सक्तैन ।

तितो सत्य के हो भने हंग पार्लियामेन्टबाट सृजित संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले ‘भागबण्डा’ मिलाउन दिनका दिन घन्टौँसम्म विभिन्न पार्टीको विभिन्न नेतासँग भेटघाट गरिरहेकोलाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन । तर, ‘भागबण्डा’को काममा व्यस्त भएकोले तीन करोड जनताको काममा ध्यान दिन फुर्सद नै भएन भन्न कुनै हालतमा पाइँदैन ।

समयको उचित प्रयोग गरेर राजनीति र अर्थतन्त्र दुवैमा उत्तिकै ध्यान दिनैपर्छ । अन्य जुनसुकै स्रोत र साधनको विकल्प हुनसक्छ, तर समयको विकल्प हुँदैन । हरेक दिनमा उपलब्ध हुन सक्ने १४÷१५ घण्टाको काम गर्ने समयको आधा भागलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सबै नेताहरुले राष्ट्र निर्माण÷समृद्धिको कामको लागि छुट्याउनैपर्छ । आर्थिक प्रगतिजस्तो महान्, महत्वपूर्ण र पुण्य कामका लागि एक दिनको समय पनि खेर फाल्न नहुने परिप्रेक्ष्यमा महिनौँ दिनसम्म हरेक दिनको चौबीसै घण्टा ‘भागबण्डा’ व्यवस्थापन र ‘अस्थिर’ राजनीतिलाई स्थिर बनाउने कामकुरोमै समय बिताउनु भनेको जनतालाई धोका दिनु हो ।फरक मत