मिडियामा विज्ञापनको भुक्तानी दिन आयोगका कर्मचारीको बार्गेनिङ

काठमाडौं,निर्वाचन आयोगले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन÷प्रसारण गरेका सूचनाहरुको भुक्तानी दिन बार्गेनिङ गरेको छ । गत मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा आम जनताहरुलाई मतदानको विषयमा जानकारी दिने उद्देश्यले निर्वाचन आयोगले विभिन्न विज्ञापन एजेन्सीमार्फत सूचनामूलक सामग्री (विज्ञापन)हरु विभिन्न रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन तथा पत्रपत्रिकाहरुमा प्रकाशन÷प्रसारण गराएको थियो ।

निर्वाचनलक्षित रेडियोमा प्रसारण गर्न लागिएको विज्ञापनमा चर्को कमिसनको खेल भएको भन्दै त्यतिबेलै रेडियो सञ्चालकहरुले विरोध गरेका थिए । त्यसो त आयोगले निर्वाचनको समयमा समय अभाव र सुविधाको नाममा सार्वजनिक खरिद नियमविपरीत अर्बौँको खरिद गर्ने र खर्च गर्ने गरेको हुन्छ । त्यसरी गरेको खर्चको खासै कतैबाट चासो समेत नहुने गर्दछ । यही सुविधालाई अवसरका रुपमा परिणत गरेको निर्वाचन आयोगका कर्मचारीहरुले निर्वाचनलाई आफ्नो आम्दानीको मुख्य स्रोत मान्ने गरेको पाइएको छ ।

निर्वाचनमा मुख्यगरी मतपत्र छपाइ तथा ढुवानी, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा भत्ता र जानकारीमूलक सूचनाहरु प्रकाशनमा ठूलो मात्रामा बजेट खर्च गर्ने गरेको छ । स्रोतका अनुसार करोडौँको विज्ञापन छपाइमा आयोगका कर्मचारीहरुले मनोमानी गर्ने गरेका छन् ।विज्ञापन छपाइ कार्य टेन्डरमार्फत गरे पनि आयोगमा पहुँचको आधारमा र विज्ञापन छपाइमार्फत आफूलाई आउने कमिसनको आधारमा एजेन्टहरु छनोट गर्ने गरिएको छ । टेन्डरमार्फत छापेको विज्ञापनको समेत कमिसन दिनुपर्ने र कमिसन नदिएसम्म फाइल नै अड्काएर राख्दिने आयोगका कर्मचारीहरुसँग एजेन्टहरु समेत डराएर बस्ने गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार आयोगको लेखा शाखामा पुगेको मिडियाको भुक्तानीसम्बन्धी फाइल लेखाका कर्मचारीहरुले पाँच प्रतिशतको शर्त राखेपछि अगाडि नबढी त्यतिकै थन्किएर बसेको हो । ‘कतिपय मिडियाहरुलाई अग्रिम भुक्तानी दिनुपर्छ त्यो समेत हामीले व्यवस्था गर्नुपर्छ, त्यति गर्दा समेत निर्वाचन सकिएको ३ महिना पूरा हुन लाग्दा समेत हामीलाई लेखा शाखाले पाँच प्रतिशत मागेर फाइल अड्काएर राखेको छ’, एक विज्ञापन व्यवसायीले भने, ‘आयोगका कर्मचारीहरु हामी व्यवसायलाई ५ रुपैयाँ आउँदा ४ रुपैयाँ हामीलाई नै चाहिन्छ भन्छन् । यसरी व्यापार कसरी गरेर हामीले आफ्नो कार्यालय चलाउने भन्नेमा हामी अन्योलमा परेका छौँ ।’

आयोगमा कर्मचारीहरुले विज्ञापनको भुक्तानीमा प्रतिशत मागेर फाइल अड्काएको विषयमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेललाई प्रश्न गर्दा उनले यस विषयमा आफूले नभई सहसचिव तुलसी बहादुर श्रेष्ठले बोल्ने बताउँदै पन्छिए भने सहसचिव श्रेष्ठले समेत यस विषयमा आफूलाई सबै जानकारी नभएको र लेखा अधिकृत विष्णु न्यौपानेलाई फोन गर्न आग्रह गरे । लगत्तै लेखा अधिकृत न्यौपानेलाई फोन गर्दा उनको फोन अफ थियो ।

प्रवक्ता पौडेलले सबै जिम्मेवारी सहसचिव श्रेष्ठको हो भन्दा समेत सहसचिव यस विषयमा बोल्न नखोज्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । पुनः फोन सम्पर्कमा आएका सहसचिव न्यौपानेले अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक मितव्ययिता गर्ने भन्दै बजेट विनियोजन नगरेपछि भुक्तानी रोकिएको बताए । उनका अनुसार बजेट नभएर नै निर्वाचन आयोगको खाता बन्द छ । उनले आयोगका कर्मचारीहरुले भुक्तानीको पाँच प्रतिशतमा बार्गेनिङ गरेको भन्ने कुरामा सत्यता नरहेको बताए ।