Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारमौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा :अधिकांश व्यवस्था पुरानै

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा :अधिकांश व्यवस्था पुरानै


काठमाडौं,नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा तयारीको क्रममा सबैजसो संस्थाहरुसँग सुझाव मागेको थियो । सोअनुसार राष्ट्र बैंकले सुझाव प्रस्तुत गर्न दिएको समयसीमा अर्थात् यही माघ २० गतेसम्ममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, अटोमोबाइल डिलर एसोसिएसनलगायतका व्यावसायिक छाता संगठनहरुले औपचारिक तथा अनौपचारिकरुपमा विभिन्न सुझावहरु दिएका थिए ।

बजारमा तरलता अभावको समस्या नभएको अवस्थामा कर्जा प्रवाहलाई सरल र सहज बनाउनुपर्ने, कर्जाको ब्याज घटाउनुपर्ने, सेयर धितो कर्जामा लगाएको क्यापलाई हटाउनुपर्नेलगायतका दर्जनौँ सुझावहरु दिएका थिए । तर राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालू आवको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा भने यी कुनै पनि कुरालाई राष्ट्र बैंकले छोएको छैन ।

यो विषयमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने, ‘सजगतापूर्वक कसिलो नीतिगत कार्यदिशा लिइएका कारण शोधनान्तर स्थितिमा क्रमशः सुधार आउन गई २०७९ असोजदेखि बचतमा रहन थालेको, उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदरमा पनि केही कमी आउन थालेको छ । तथापि, केही वस्तुहरुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध र प्रतीतपत्र खोल्दा राख्नुपर्ने नगद मार्जिनसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रुपले हटाइएको सन्दर्भमा आयात पुनः बढ्न गई बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्नसक्ने सम्भावना रहनुको साथै औसत मुद्रास्फीति अझै पनि लक्ष्यभन्दा माथि रहेकोले चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमा लिइएको कार्यदिशालाई यथावत् राखिएको हो ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षाले साना तथा मझौला व्यवसायलाई भने राहत दिएको छ । राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई २०७९ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेको दुई करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई उद्योग– व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरलाई थप सुदृढ बनाउन कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्थाअन्तर्गत निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकृत भएको कर्जा नियमित हुनासाथ असल एवम् सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्नेलगायतका व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा पुनरवलोकन गर्ने तयारी पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया