सबैभन्दा खर्चालु बन्यो रक्षा मन्त्रालय

काठमाडौं,चालू आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा मन्त्रालयगत रुपमा सबैभन्दा बढी रकम खर्च गर्न रक्षा मन्त्रालय सफल भएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित रकममा समष्टिगत खर्च गर्नमा सबैभन्दा अगाडि रक्षा मन्त्रालय बनेको हो । उसले चालू आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा विनियोजित रकमको ५० दशमलव ३० प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । ५५ अर्ब तीन करोड ९५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा रक्षाले समीक्षा अवधिमा २७ अर्ब ६८ करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा मन्त्रालयहरुको समष्टिगत खर्चको क्रममा रक्षा अगाडि देखिएको हो । समीक्षा अवधिमा रक्षापछि विनियोजित रकममा बढी रकम खर्च गर्ने मन्त्रालयहरुमा क्रमशः गृह, परराष्ट्र, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, युवा तथा खेलकुद, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, वन तथा वातावरण, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयहरु छन् ।

गृहले एक खर्ब ८५ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ विनियोजनमा ४८ दशमलव ६८ प्रतिशत अर्थात् छ करोड ९६ लाख रुपैयाँ, परराष्ट्रले पाँच अर्ब ८३ करोेड ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजनमा ४२ दशमलव ८६ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चार अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ ४० दशमलव ७८ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ८७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, युवा तथा खेलकुदले दुई अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजनमा ३७ दशमलव ७८ प्रतिशत अर्थात् ९२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकासले ४८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजनमा ३६ दशमलव ८३ प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब ७३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिले ७० अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजनमा ३५ दशमलव ६७ प्रतिशत अर्थात् २४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणले सात अर्ब चार करोड रुपैयाँ विनियोजनमा ३४ दशमलव ६१ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिले आठ अर्ब ५९ करोड विनयोजनमा ३० प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ, वन तथा वातावरणले १२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँमा २९ दशमलव ३७ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइले ४० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ विनियोजनमा २४ दशमलव ८५ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्याले ६९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजनमा २० दशमलव २६ प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ, श्रमले दुई अर्ब आठ करोड रुपैयाँ विनियोजनमा १८ दशमलव १० प्रतिशत अर्थात् ३७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, पर्यटनले आठ अर्ब सात करोड विनियोजनमा १८ दशमलव ६८ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, खानेपानीले २० अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजनमा १८ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

भौतिकले एक खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजनमा १६ दशमलव १९ प्रतिशत अर्थात् २६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ, उद्योगले १० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजनमा १५ दशमलव ५३ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ, सहरीले ३८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजनमा १५ दशमलव २५ प्रतिशत अर्थात् पाँच अर्ब ९० करोड रुपैयाँ, कानुनले चार सय ८८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ विनियोजनमा १५ प्रतिशत अर्थात् १३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, अर्थले ३२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजनमा १३ दशमलव ५४ प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ, महिलाले एक अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजनमा १३ दशमलव ६४ प्रतिशत अर्थात् २० करोड चार लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सबैभन्दा कम संघीयले २५ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ विनियोजनमा छ अर्ब ३६ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ ।

यस्तै, समष्टिगत खर्च मध्यम रहेको देखिए पनि समग्रमा अधिकांश मन्त्रालयहरुको पुँजीगत खर्च भने कमजोर रहेको छ । समीक्षा अवधिमा विनियोजित रकमको कर्म खर्च मन्त्रालयहरुमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, सहरी विकास मन्त्रालय रहेका छन् भने सबैभन्दा कम खर्च गर्ने मन्त्रालयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय छ । मन्त्रालयहरुले खर्च गर्न नसक्नुमा प्राविधिक तथा नीतिगत समस्या रहेको जनाएका छन् ।

अर्थले मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपालमा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्दा खर्च कम देखिएको जनाएको छ । सहरीले निर्माण सामग्रीको उपलब्धता तथा आयोजनाको गुरुयोजना स्वीकृत नहुँदा, सञ्चारले डिजिटल नेपाल आयोजनाको सम्झौता प्रभावकारी नहुनु तथा बजेट बाँडफाँटमा ढिलाइ हुँदा, भौतिकले जग्गाप्राप्ति, मुआब्जा वितरण र उद्योगले कार्यान्वयन विधिको अभाव, औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा विकासको लागि बस्ती व्यवस्थापनको समस्याको कारण विनियोजित रकम खर्च गर्न नसकेको बताएको छ । नेपालको हकमा भने नीतिगत अभाव र जग्गा तथा वनका कारणले गर्दा विभिन्न आयोजनाहरु अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ जसले गर्दा सरकारले आर्थिक वर्षलाई विनियोजन गरेको रकम कम खर्च हुने गरेको सरोकारा तथा विज्ञहरुले बताउने गरेका छन् ।