अन्तरबैंक सापटीको अवधि बढीमा सात दिन मात्र

काठमाडौं,नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०७९ लाई संशोधन गरेको छ । मंगलबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।संशोधित व्यवस्थाअनुसार बैंक जमानतको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जारी गरेका बैंक जमानतबापतको रकम बेनिफिसरीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्थामा माग दाबी परेको सात कार्य दिनभित्र भुक्तानी दिइसक्नुपर्नेछ ।

साथै, अन्तर्राष्ट्रिय चेम्बर अफ कमर्सअन्तर्गत जारी बैंक जमानतहरुको हकमा सम्बन्धित व्यवस्थाहरुको अधीनमा रही भुक्तानीसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्नेछ । यसरी दाबी परेको सात कार्य दिनभित्रमा बैंक जमानत जारी गर्ने संस्थाले बेनिफिसरीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्थामा पर्याप्त आधारविना भुक्तानी नगरेमा सम्बन्धित बंैक तथा वित्तीय संस्थाको राष्ट्र बैंकमा रहेको खाता राष्ट्र बैंकले आदेश दिएको बैंकको खाताबाट कट्टा गरी सम्बन्धित बेनिफिसरीलाई भुक्तानी गर्न सकिनेछ । यसरी भुक्तानीका लागि दाबी परेको जमानतबापतको सम्भावित दायित्वलाई पुँजीकोषको अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनका लागि दुई सय प्रतिशतले जोखिम भार प्रदान गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अन्तरबैंक कारोबार÷सापटी÷लगानी सम्बन्धमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले एकआपसमा प्रदान गर्ने सापटीलाई नियमित कर्जा सापटको रुपमा नभई अन्तरबैंक कारोबार÷सापटीको रुपमा मात्र प्रयोग गर्न पाइनेछ । अन्तरबैंक सापटीको अवधि बढीमा सात दिनसम्म मात्र हुनेछ । स्वीकृत भौगोलिक कार्यक्षेत्रभित्र मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने सम्बन्धमा हायरपर्चेज कर्जाबाहेक अचल सम्पत्ति धितो राखी कर्जा प्रवाह गर्दा त्यस्तो कर्जाको धितो र परियोजना÷व्यवसाय आफ्नो भौगोलिक कार्यक्षेत्रभित्र हुनुपर्नेछ ।

भौगोलिक कार्यक्षेत्र बाहिर भएको त्यस्तो कर्जा असुली नभएसम्म शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । टीआर कर्जा सम्बन्धमा ट्रष्ट रिसिट कर्जा बिल्स डिस्काउन्टिङ्ग वा त्यस्तै प्रकृतिका आयात कर्जा प्रदान गर्दा अधिकतम ९० दिनसम्मको अवधिका लागि मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाइनेछ । चेकको धितो÷सुरक्षणमा कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने सम्बन्धमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कुनै पनि किसिमको चेकको धितो÷सुरक्षणमा कर्जा प्रवाह गर्न पाइनेछैन ।

साथै, स्वदेशी चेकको क्लियरिङ्ग सोही दिन गर्न सकिने भएकोले यस्ता चेक खरिद गर्न पाइनेछैन । विदेशी धितो÷सुरक्षणमा कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने सम्बन्धमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले हक कायम गर्न नसकिने किसिमको विदेशमा रहेको धितो÷सुरक्षणमा कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ ।

यो व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकबाट ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा सापटको वर्गीकरण र सोको सम्भावित नोक्सानीमा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्देशन जारी गरिएको छ । निर्देशनअनुसार कर्जा सापटको वर्गीकरण इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा÷सापटको सावाँ वा ब्याज भुक्तानी हुनुपर्ने भाखा नाघेको अवधिका आधारमा सम्पूर्ण कर्जा सापटलाई वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।

यसअन्तर्गत पर्ने सक्रिय कर्जामा असल र सूक्ष्म निगरानी कर्जा पर्नेछन् । असल कर्जाअन्तर्गत भने भाखा ननाघेका र एक महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जा÷सापट, मुद्दती रसिदको धितोमा गएका कर्जा तथा सापट, नेपाल सरकारको सुरक्षणपत्र तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्रको धितोमा गएका कर्जा तथा सापट, पर्याप्त सुरक्षण लिई प्रतिग्राहक बढीमा १० लाख रुपैयाँसम्म प्रवाह भएको सुनचाँदी कर्जा । तर, अतिरिक्त धितो सुरक्षणबापत मुद्दती रसिद वा नेपाल सरकारको सुरक्षणपत्र वा नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र धितो राखी कर्जा प्रवाह गरेमा त्यस्ता कर्जा तथा सापट र १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सुनचाँदी धितो कर्जालाई भने भाखा नाघेको आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । यी सबै कर्जाहरु असल कर्जाअन्तर्गत पर्दछन् ।

सूक्ष्म निगरानी कर्जाअन्तर्गत भने एक महिनादेखि तीन महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जा÷सापट, एक महिनाभित्र नवीकरण नभएका वा अस्थायी रुपमा बढीमा ९० दिनसम्म भुक्तानी अवधि बढाइएका अल्पकालीन वा चालू पुँजी कर्जा, अन्य कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण भएको ऋणीलाई प्रवाहित कर्जा, सावाँ र ब्याज नियमित रुपमा भुक्तानी भए पनि नेटवर्थ ऋणात्मक भएका वा लगातार तीन वर्षदेखि खुद नोक्सानीमा रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई प्रवाहित कर्जा आदि पर्दछन् ।

निर्देशनअनुसार खराब कर्जासम्बन्धी थप व्यवस्था भाखा नाघेको वा ननाघेको कुनै पनि कर्जा÷सापटलाई देहायको कुनै पनि अवस्थामा खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ र सोको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपयुक्त प्रणाली एवम् पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्नेछ । यसअन्तर्गत ऋणी टाट पल्टेमा वा टाट पल्टेको घोषणा भएमा, ऋणी बेपत्ता भएमा वा ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा, कर्जा दुरुपयोग भएमा, परियोजना÷व्यवसाय सञ्चालन हुने अवस्था नरहेमा, परियोजना वा व्यवसाय सञ्चालनमा नभएमा, प्रतीतपत्र, जमानत तथा अन्य सम्भावित दायित्वहरु फोर्स लोनको रुपमा कोषमा आधारित कर्जामा परिणत भएको अवस्थामा त्यसरी कर्जामा परिणत भएको मितिले ९० दिनसम्म असुली नभएमा, कर्जा असुल हुन नसकी लिलामी प्रक्रिया सुरु भएको वा असुली प्रक्रियाअन्तर्गत अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा, कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा कायम रहेका ऋणीलाई नयाँ वा थप कर्जा प्रदान गरेको अवस्थामा, सुरक्षणको बजार मूल्यले कर्जाको सुरक्षण हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो कर्जालाई खराब कर्जामा राख्नुपर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार सामान्यतया एक वर्षभन्दा वढी ग्रेस अवधि राखी आवधिक कर्जा प्रदान गर्न पाइनेछैन । तर व्यवसाय तथा परियोजनाको प्रकृतिअनुसार सोभन्दा बढी ग्रेस अवधि प्रदान गर्नुपर्ने भएमा के कति कारणले र कुन–कुन आधारमा बढी ग्रेस अवधि कायम गर्नुपरेको हो सोको व्यहोरा खुलाई स्वीकृत गर्ने अख्तियार प्राप्त अधिकारीले ऋणीले पेश गरेको प्रोजेक्ट रिपोर्ट र सोको औचित्यको आधारमा निर्णय गर्न सक्नेछ र सोको अनुमोदन कर्जा स्वीकृत गर्न अख्तियार प्राप्त अधिकारीभन्दा एक तह माथिल्लो अधिकारीबाट गराउनुपर्नेछ । यस प्रयोजनको लागि सबैभन्दा माथिल्लो स्तर सञ्चालक समिति हुनेछ । एक पटक तय गरिएको ग्रेस अवधि थप गरेमा त्यस्तो कर्जालाई पुनर्संरचना÷पुनर्तालिकीकरण गरेको मानिने र सोहीबमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ ।

बैंकहरूले ग्राहकको अनुमतिविना एकतर्फीरुपमा कुनै पनि सेवाबापतको शुल्क लिन नपाउने
बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुलाई ग्राहकहरुको अनुमतिविना एकतर्फीरुपमा कुनै पनि सेवाबापतको शुल्क नलिन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकको वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण महाशाखाले सूचना जारी गर्दै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गर्दै भनेको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको अनुमतिविना एकतर्फीरुपमा कुनै पनि प्रकारको वित्तीय सेवा उपलब्ध गराई सोबापत शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।’

ग्राहकको अनुमतिविना उपलब्ध गराइएका सेवाबापत कुनै शुल्क लिएमा १० प्रतिशत थप गरी ग्राहकको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोले सेवाग्राहीले माग नगरेको सेवाबापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै शुल्क लिएको भएमा उक्त संस्थाको वेबसाइटमा उपलब्ध गराइएको गुनासो सुन्न अधिकारीसमक्ष गुनासो गर्न सूचनामा भनिएको छ ।

एक अर्ब ७८ करोडको मात्र सेयर खरिदबिक्री

सेयरबजार परिसूचक ओरालो लागेको छ । साताको तेस्रो कारोबार दिन मंगलबार बजार परिसूचक १६ दशमलव ४० अंकले ओरालो लागेर २१ सय पाँच दशमलव ४६ विन्दुमा झरेकोे छ । यसैगरी क वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि दुई दशमलव ७४ अंकले ओरालो लागेर चार सय एक दशमलव ६९ विन्दुमा झरेको छ । यस दिन १३ वटा उपसमूहहरुअन्तर्गत दुई सय ५५ वटा कम्पनीहरुको सेयर कारोबार भएका छन् । जसबाट ३६ हजार आठ सय ८० पटकको कारोबारमा ४६ लाख ८५ हजार आठ सय नौ कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएका छन् । सोही खरिदबिक्रीका आधारमा यस दिन कुल कारोबार रकम एक अर्ब ७८ करोड ७० लाख १६ हजार तीन सय ७२ रुपैयाँ पुगेको छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से)मा यस दिन कारोबार भएका कुल उपसमूहहरुमध्ये उत्पादनमूलक उपसमूहको सूचक १६ दशमलव १७ अंकले उकालो लागेर पाँच हजार एक सय ९५ दशमलव १७ विन्दुमा चढेकोमा बाँकी उपसमूहहरुको सूचक भने ओरालो लागेका छन् । जसमध्ये वाणिज्य बैंक उपसमूहको सूचक १० दशमलव ४७ अंकले ओरालो लागेर १३ सय ६७ दशमलव ५१ विन्दुमा झरेकोमा विकास बैंक उपसमूहको सूचक पनि ३६ दशमलव ८४ अंकले ओरालो लागेर तीन हजार सात सय १४ दशमलव ६७ विन्दुमा झरेको छ ।

फाइनान्स उपसमूहको सूचक पनि ११ दशमलव छ अंकले ओरालो लागेर १७ सय ५० दशमलव १७ विन्दुमा झरेकोमा जलविद्युत् उपसमूहको सूचक पनि २६ दशमलव ९५ अंकले ओरालो लागेर तीन हजार दुई सय तीन दशमलव ३२ विन्दुमा झरेको छ । जीवन बीमा उपसमूहको सूचक पनि ८५ दशमलव ३८ अंकले ओरालो लागेर १० हजार पाँच सय ७३ दशमलव ९२ विन्दुमा झरेकोमा निर्जीवन बीमा उपसमूहको सूचक पनि ४९ दशमलव ७९ अंकले ओरालो लागेर नौ हजार एक सय ५५ दशमलव ७८ विन्दुमा झरेको छ ।

यीबाहेक होटल तथा पर्यटन, लगानी, लघुवित्त, सामूहिक लगानी कोष, अन्य र टे«डिङ उपसमूहहरुको सूचक पनि क्रमशः २६ दशमलव ९५, शून्य दशमलव ६८, ४६ दशमलव ९३, शून्य दशमलव शून्य आठ, नौ दशमलव ९४ र ११ दशमलव १६ विन्दुले ओरालो लागेका छन् ।यस दिन बढी कमाउने कम्पनीहरुको सूचीमा पहिलो स्थानमा परेको युनिलिभर नेपाल लिमिटेडको सेयर मूल्य छ दशमलव १२ प्रतिशतले बढेर २० हजार दुई सय ६९ रुपैयाँ अन्तिम मूल्यमा प्रतिकित्ता सेयर किनबेच भएको छ ।

दोस्रो स्थानमा परेको राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन प्रालिको सेयर मूल्य पनि पाँच दशमलव २३ प्रतिशतले बढेर तीन सय १८ रुपैयाँ अन्तिम मूल्यमा प्रतिकित्ता सेयर किनबेच भएको छ । यीबाहेक नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी, सामलिङ पावर कम्पनी आदिको सेयर मूल्य पनि उकालो लागेका छन् । गुमाउने कम्पनीहरुको सूचीमा पहिलो स्थानमा परेको वाराही हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर मूल्य पाँच दशमलव सात प्रतिशतले घटेर छ सय नौ रुपैयाँ अन्तिम मूल्यमा प्रतिकित्ता सेयर किनबेच भएको छ ।

दोस्रो स्थानमा परेको लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य पनि तीन दशमलव ९५ प्रतिशतले घटेर एक हजार ४८ रुपैयाँ ४० पैसा अन्तिम मूल्यमा प्रतिकित्ता सेयर किनबेच भएको छ । यीबाहेक सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था, ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंक आदिको सेयर मूल्य पनि ओरालो लागेका छन् ।

यसैगरी बढी रकम कारोबार गर्ने कम्पनीहरुको सूचीमा पहिलो स्थानमा हिमालयन डिष्टिलरी प्रालि परेको छ । उक्त कम्पनीको २५ सय ७४ रुपैयाँ अन्तिम मूल्यमा सात करोड ७५ लाख ६५ हजार तीन सय ७२ रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । दोस्रो स्थानमा परेको ङादी ग्रुप पावर लिमिटेडको प्रतिकित्ता दुई सय ९० रुपैयाँ ५० पैसा अन्तिम मूल्यमा सात करोड ७४ लाख १९ हजार आठ सय ८६ रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । यीबाहेक एनआईसी एसिया बैंक, ङादी ग्रुप पावर लिमिटेड आदिको पनि बढी रकम कारोबार भएका छन् ।