औषधि टेन्डरको बोलपत्र स्वीकृतिमा डा. पौडेलको आर्थिक सेटिङ

काठमाडौं,राजधानीको मिनभवनस्थित सरकारी मातहतका निजामती कर्मचारी अस्पतालमा टेन्डर प्रक्रियामार्फत जीवनरक्षक मेरो पेनम इन्जेक्सनसँगै एन्टिबायोटिकलगायतका थप विभिन्न प्रकारका औषधि सप्लाईमा सेटिङसहितको आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको छ ।

औषधि सप्लाईका लागि अस्पताल प्रशासनले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार गरेको करिब आठ करोड लागतको टेन्डर आह्वानको सूचनाअनुसार औषधि सप्लाईका लागि दर्जनौँ यूएसएफडीए, ईयूजीएमपी र डब्लुएचओजीएमपी सर्टिफाई रहेको औषधि कम्पनीले औषधि सप्लाईको लागि सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुरुप आवेदन गरे पनि सूचना प्रकाशित भएको करिब तीन महिनापछि बोलपत्र स्वीकृतिको सूचना सार्वजनिक गर्दै ड्रग थेरापिटिकल कमिटी सम्बद्ध अधिकारीसँग आर्थिक सेटिङ मिलेका १६ औषधि सप्लाई कम्पनीको नामावली स्वीकृत गरेको अस्पताल सम्बद्ध उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार घट्दो दररेटमा गुणस्तरसहितको औषधि सप्लाईको बोलपत्र स्वीकृत गर्नुपर्नेमा ड्रग थेरापिटिकल कमिटी अर्थात् डीटीसीको सिफारिस भन्दै सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत आफूनिकटका सप्लाईकर्तालाई आर्थिक सेटिङसहित भागशान्तिका लागि लोकस्ट वन, लोकस्ट टु र लोकस्ट थ्रिको अवधारणामा सिभिल अस्पतालले टेन्डरको आशयपत्र सार्वजनिक गरेपछि पछिल्लो समय औषधि सप्लाई गर्ने कम्पनीकै तर्फबाट सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय र सिभिल अस्पताल प्रशासनसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका नियामक निकायमा डीटीसीको निर्णय बदनियत भएको आशयसहितको उजुरी दर्ता भएको अस्पतालसम्बद्ध उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

औषधि सप्लाईको स्वीकृति प्राप्त गरेका कम्पनीमध्ये केही कम्पनीले आफूले सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार टेन्डर राख्दा समेत लोकस्ट वन, लोकस्ट टु र लोकस्ट थ्रिको नाममा सेटिङसहित महंगो मूल्यका मेरो पेनम इन्जेक्सन स्वीकृत गर्दै कम मूल्यको आफ्नो कम्पनीको मेरो पेनम इन्जेक्सन स्वीकृत नगरेको दाबी गरेका छन् ।

समाचार स्रोतका अनुसार अस्पताल फार्मेसी प्रयोजनका लागि अस्पतालका निर्देशक एवम् डीटीसी कमिटीका प्रमुख डा. विधाननिधि पौडेल नेतृत्वको ड्रग थेरापिटिकल कमिटीको सिफारिसमा क्रमशः औषधि सप्लाईको लागि आवेदन दिएका कम्पनीमध्ये एसियन फर्मास्युटिकल्सलार्ई ९२ प्रकारका औषधि, यतिकेम डिष्ट्रिब्युटर्सलाई ६८ प्रकारका, एक्सादीप फर्मा डिष्ट्रिब्युटर्सलाई आठ प्रकारका, नेशनल हेल्थकेयर प्रालिलाई २१ प्रकारका, डिकेम फर्मास्युटिकल्सलाई २६ प्रकारका, आरएस फर्मास्युटिकल्स इन्टरप्राइजेजलाई १३ प्रकारका, ब्लुमुन मेडिटिच फर्मालाई ७१ प्रकारका, ग्रोटेक्स फार्मेसीलाई ९२ प्रकारका, टीआर सप्लाई प्रालिलाई १२ प्रकारका, कर्ण मेडिसिन डिष्ट्रिब्युटर्स सप्लायरलाई १३३ प्रकारका, फल्कोन हेल्थकेयर प्रालिलाई ४६ प्रकारका, इलिमेन्ट मेडिसिन सप्लाएरलाई ५३ प्रकारका जीवनजल फार्मेसीलाई ४२, जयमा मेडिकललाई ५४, सर्जिमेर्ड डिष्ट्रिब्यूटर्सलाई १०४ र फर्माकोन मेडिसेललाई ८० प्रकारका औषधि सप्लाई गर्ने गरी बोलपत्र स्वीकृत गरिएको छ ।

औषधि स्प्लाईको स्वीकृति प्राप्त गरेका कम्पनीमध्ये सर्जिमेड डिष्ट्रिब्युटर्सलाई गत भदौ ८ मा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रिपोर्टको आधारमा मिति २०८० भाद्र ६ सम्म कायम रहने गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखिए पनि यस कम्पनीले निर्बाध रुपमा निजामती अस्पतालको टेन्डर प्रक्रियामा भाग लिँदै १०४ प्रकारका औषधि सप्लाईको स्वीकृति पाएका छन् ।

त्यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार यूएसएफडीए, ईयूजीएमपी र डब्लुएचओजीएमपी सर्टिफाई रहेका औषधि सप्लाई कम्पनीबाट सस्तो मूल्यमा उच्चकोटीको औषधि खरिद गर्नुपर्नेमा ठीक त्यसविपरीत कमिसनको चक्करमा महंगो दररेटमा औषधि खरिदका लागि डा. पौडेल नेतृत्वको ड्रग थेरापिटिकल कमिटीले लोकस्ट वन, लोकस्ट टु र लोकस्ट थ्रिको अवधारणामा औषधि खरिद गरेको स्रोतले जनाएको छ।

अस्पताल स्रोतका अनुसार डा. पौडेलले बोलपत्र स्वीकृत गरेका औषधि सप्लाईको टेन्डरमध्ये नेपालमा वार्षिक करिब दुई सय करोडको औषधि सप्लाई गर्ने भारतीय कम्पनी सन फर्मासम्बद्ध ब्लुमुन मेडिटिच फर्मालाई विशेष प्राथमिकीकरण गर्दै अन्य कम्पनीको तुलनामा महंगा औषधिको सप्लाई स्वीकृति दिएको जनाएको छ । त्यस्तै डीटीसी कमिटीका प्रमुख डा. पौडेल केही हप्ताअघि सनफर्माको प्रायोजनमा भारत भ्रमणमा समेत गएको जनाएको छ ।

आर्थिक दैनिकले गत माघ २३ को अंकमा सरकारी मातहतका निजामती कर्मचारी अस्पतालको औषधि टेन्डर प्रक्रियाको प्रसंगमा समाचार प्रकाशित गरेकै दिन सार्वजनिक बोलपत्रको आशयपत्रको सूचीविरुद्ध परेको उजुरीअनुसार राम्रो र गुणस्तरसहितको औषधिभन्दा सप्लाई कम्पनीको आर्थिक नजराना सेटिङ्गमा भएको दाबीसहित घट्दो मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि सप्लाई हुनुपर्नेमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत आफू निकटका सप्लाईकर्तालाई लोकस्ट वन, लोकस्ट टु र लोकस्ट थ्रिको अवधारणामा स्वीकृत गरेको बोलपत्रसम्बन्धी नियामक निकायले सूक्ष्म छानबिन गर्ने हो भने डीटीसी कमिटीको नाममा सिभिल अस्पतालमा भएको आर्थिक चलखेल छताछुल्ल हुने स्रोतले जनाएको छ । यस प्रसंगमा डा पौडेललाई टेलिफोन सम्पर्क गर्दा मिटिङ्गमा रहेको भन्दै कुनै जानकारी दिन चाहेनन् ।

सरकारी मातहतकै अस्पतालमा आर्थिक सेटिङ्गमा औषधि खरिद गर्ने प्रवृत्तिका कारण व्यक्तिलाई लाभ राज्यलाई आर्थिक भार निकै बढ्ने गरेको सरोकारवालाहरुको जनाउसँगै मुलुकको प्रचलित सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुरुप हुनुपर्नेमा ठीक त्यसविपरीत आर्थिक अनियमितताका योजनाबद्ध घटनाक्रमले प्रश्रय पाउँदै गर्दा समेत विभागीय मन्त्रालयका सम्बद्ध अधिकारी समेत तैँ चुप मै चुप रहनु थप संशयको प्रसंग बनेको छ ।