उम्मेदवारको जरिवाना माफीमिनाहको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौँ । स्थानीय तहका उम्मेदवारहरुको जरिवाना रकम माफी मिनाह गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । समयमा खर्च विवरण नबुझाएर जरिवानामा परेका उम्मेदवारलाई माफी मिनाहा गर्ने निर्णयविरुद्ध बुधबार सर्वोच्चमा अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर वलीले सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन् ।
आयोगले गत वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६५० जना उम्मेदवारलाई २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । जरिवाना नबुझाउने उम्मेदवारको काम गैरकाननी रहेको र माफियोग्य नभएको भन्दै सो निर्णय खारेजीको माग गर्दै सो जरिवाना असुल उपर गर्ने आदेश दिन समेत रिटमा माग गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन ५ गते उनीहरूको जरिवानामा मिनाह गरेकी थिइन् ।
क्याटेगोरी : समाचार, स्थानीय चुनाव २०७९
ताजा अपडेट
- विद्युत् महसुल वृद्धि र आपूर्तिबारे चिन्तन
- बीमाको पहुँच विस्तार र सरकारको दायित्व
- अपराध कर्मले संरक्षण पाउनुहुन्न
- बस्नेत कोशी प्रदेश समन्वय परिषद् सदस्यमा नियुक्त
- ललितपुर इन्टरनेसनल ट्रेड एक्स्पोको तयारी पूरा
- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनालसहित १९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- बीमा कम्पनीहरूले संकलन गरे एक खर्ब २४ अर्ब बीमाशुल्क
- पुल अलपत्र बनाउने निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
- नेपाली अमेरिका कलाकार सङ्घमा बसन्ती राई
तपाईको प्रतिक्रिया