पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति बनाउन हुँदैन : सर्वोच्च बार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति बनाउन नहुने बताएको छ । बारको बुधबार बसेको बैठकले नेपालको संविधानभन्दा बाहिर गएर पूर्वप्रधान्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति नबनाउन निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो ।

सर्वोच्च बारको कार्यसमिति निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सर्वोच्च बारका अध्यक्ष हरिशंकर निरौलाले संविधान र कानुनविपरीत पूर्वप्रधानन्यायाधी र पूर्वन्यायाधीशलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपनि नबनाउन निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको जानकारी दिए । सहमति र सबैलाई मिलाउने नाममा संविधान र कानुनले अयोग्य ठह-याएको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति बनाउन नहुने उनले बताए ।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ दफा ११ र १२ मा उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यताको सम्बन्धमा प्रावधानमा कुनै लाभ पदमा बहाल नरहेको, सरकारी पदबाट आर्थिक सुविधा पद धारण नगरेको व्यक्ति मात्र राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८७ को १२ मा सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश भएका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाहेक अन्य कुनै पनि ठाउँमा निर्वाचन वा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भनिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान र नेपालको संविधानले पनि सोही व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था नेपालको संविधानमा पनि रहेको बारले उल्लेख गरेको छ ।