दुई पूर्वमन्त्री भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर, अरू ‘ठूला माछाको’ पालो कहिले?

काठमाडौं,समाज कल्याण परिषद्को भृकुटीमण्डपमा रहेको जग्गा भाडा लगाउने प्रकरणमा सांसद तथा पूर्वराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ र पूर्वमन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपाने दोषी ठहर भए पनि ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा अघि बढाउन राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्।

उक्त प्रकरणमा दोषी ठहर भएका ९ जना विरुद्ध अर्को साता सजाय निर्धारण गरिने बताइएको छ।अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएकाले निलम्बनमा रहेका गुरुङ मनाङबाट निर्वाचित सांसद हुन्। भृकुटीमण्डप फन पार्क मेला सञ्चालक रहेका गुरुङलाई विना प्रतिस्पर्धा १५ वर्षका लागि जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरिएको थियो।

चुरे भावर पार्टी हुँदै राजनीति अघि बढाएका न्यौपाने पछिल्लो समय आम जनता पार्टीमा क्रियाशील थिए।विशेष अदालतले दुई पूर्वमन्त्रीहरूलाई दोषी ठहर गरेको एक दिनपछि बीबीसीलाई प्रतिक्रिया दिँदै अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्तले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी संयन्त्रहरूको गिर्दो साखप्रति चिन्ता जनाएका छन्।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याश्नलको सन् २०२२ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कमा नेपाल १८० देशमध्ये ११० औँ स्थानमा सूचीकृत भएको थियो।

‘ठूला माछा’ समाउन के छन् चुनौती
अख्तियारले ससाना कर्मचारीलाई लक्षित गरे पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न ठानिएका शक्तिशाली व्यक्तिलाई नछोएको भन्दै ठूला माछा भनेर त्यस्तै व्यक्तिलाई लक्षित गर्ने गरिन्छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले नेपालमा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा कारबाही अघि बढाउन राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव रहेको बताए।

उनले भने, “प्रधानमन्त्री र अख्तियारका प्रमुख आयुक्त मिलेर गर्ने हो भने धेरै ठिक हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मन्त्रीहरूको निगरानी गर्न थाल्यो भने भइहाल्छ। ठेगानमा आइहाल्छ नि।”

तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्त नियुक्तिमा हुने राजनीतिक प्रभावका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयास प्रभावित भएका हुनसक्ने उनी ठान्छन्।

उनको भनाइ छ, “अख्तियारका आयुक्तहरूले दबाब त सहनु पर्ने होइन। किनभने उनीहरूलाई निकाल्न त्यति सजिलो छैन। नेताहरूले नै नियुक्त गरेको हो। त्यही भएर केही सम्बन्ध होला।”अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको वेबसाइटका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म १० हजार भन्दा बढी भ्रष्टाचारका उजुरी दर्ता भएका छन्।

सबैभन्दा धेरै उजुरी सङ्घीय मामिला र स्थानीय तह, शिक्षा, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रजस्ता विषयमा धेरै छन्।

उपाध्याय तल्लो ओहदामा काम गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै त्यसमा सुधार हुनुपर्ने ठान्छन्।उनले भने, “भ्रष्टाचार नेताले गर्छन्। साना मान्छेलाई मात्र समातेर के काम हुन्छ र? अलिकति कडाइ गर्नुपर्‍यो।”

अख्तियार के भन्छ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले ‘व्यक्ति’ भन्दा पनि ‘मुद्दामा’ आधारित रहेर आफूहरूले भ्रष्टाचारका मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने बताए।

उनी भन्छन्, “त्यस्ता खालका विषयहरू आउँदा हामीले कुनै पद वा व्यक्ति विशेष वा कुनै ओहदाको विषय भनेर उजुरी लिने वा व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गरी अनुसन्धान गर्ने गर्दैनौँ।”

उनले अनुसन्धानबाट देखिएका तथ्य र प्रमाणका आधारमा कुनै पनि अनियमितता वा भ्रष्टाचारमा दोषी देखिने जोकोहीमाथि मुद्दा चलाउने नीति सङ्गठनको रहेको बताए।

उनले भने, “कुनै पनि उजुरी प्राप्त भएपछि यो ठूलो खालको मान्छे वा यो सानो खालको मान्छे भनेर अख्तियारले कहिल्यै पनि हेर्दैन। जुन विषयमा उजुरी परेको हो त्यसमा पर्याप्त छानबिन गरेपछि जो जो दोषी देखिनुहुन्छ त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूलाई मुद्दा दायर गर्ने हो।”

मन्त्री, सचिवहरूलाई समेत आयोगले मुद्दा दायर गरेका उदाहरण दिँदै उनले अख्तियारले आफ्नो संवैधानिक भूमिका अनुसार निष्पक्ष भएर कर्तव्य निर्वाह गर्ने बताए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सात हजार भन्दा बढी उजुरी यो आर्थिक वर्षमा सरेर आएको थियो।

गएको कार्तिकदेखि पुससम्म २४३ वटा उजुरी विस्तृत अनुसन्धानमा गएको, १००९ वटा कारबाहीका लागि पठाइएको र १९० जना विरुद्ध ३३ वटा आरोप पत्र दायर गरिएको जनाएको छ।

अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त उपाध्याय न्यायालयमा देखिएका कतिपय समस्याले भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाहरूको छिनोफानोमा समय लागिरहेको टिप्पणी गर्छन्।

उनले भने, “हाम्रो अदालतले कुनै मुद्दा चार पाँच वर्ष लगाइदिन्छ कुनै तुरुन्तै गरिदिन्छ। अदालतमा पनि व्यापक सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले प्रधानन्यायाधीश नै छैनन् त्यसको पनि प्रभाव परेको छ। विगतमा स्वयं प्रधानन्यायाधीश नै भ्रष्टाचारमा सामेल भएको भन्ने कुरा उठेको छ। त्यस्तो भएपछि के हुन्छ?”(बीबीसी)