खर्च धान्ने कसरी ?

काठमाडौं,चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को करिब आठ महिनाको आम्दानी र खर्चको अवस्था हेर्दा देशको राजस्व संकलन (आम्दानी) ले खर्च धान्न नसक्ने देखिएको छ । राजस्व संकलन कम हुँदा बाँकी महिनाको खर्च धान्न नयाँ उपाय सरकारले निकाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

फागुन २१ गतेसम्मको आम्दानी र खर्चको सरकारी तथ्यांकलाई मात्र आधार मानेर केही व्यक्ति तथा समूहले देश आर्थिक रुपमा तहसनहस हुने हल्ला चलाए पनि त्यो यथार्थभन्दा केही परचाहिँ छ । यद्यपि सरकारका आगामी कदमहरु सावधानीपूर्वक अगाडि बढाउनैपर्ने देखिन्छ । समस्या आउँदैन भनेर लापरबाहीपूर्ण तरिकाले अर्थतन्त्र चलाउन लागियो भने यसले थेग्नै नसक्ने गरी ऋणको भारी बोकाउने पक्का छ ।

यद्यपि खर्च बढ्दै गर्दा आम्दानीका स्रोतहरु भने क्रमशः सुक्दै गएको सत्य हो । खासगरी चालू आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा स्वार्थी समूहको प्रभावमा अर्थ मन्त्रालय पर्दा कुनै शीर्षकको कर घटाइएको छ भने कुनैमा सीमा लगाइएको छ । करका दायरा बढाउनुपर्नेमा भइरहेको कर पनि घटाउने व्यवस्था गर्दा राजस्व संकलनमा प्रतिकूल प्रभाव परेको हो । यसले गर्दा आर्थिक वर्षका आखिरी महिनाहरु लाग्दै गर्दा खर्चको चाप बढ्ने र राजस्व संकलन सुक्दै गएका हुन् । बजेट बनाउँदा स्वार्थी समूहको योजना र चाहनाअनुसार करका दरहरुलाई गिजोल्दा आम्दानी कम र खर्च हुने अहिलेको अवस्था आएको हो । यसलाई सरकारी आम्दानी र खर्चको तथ्यांक राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो विवरणले पनि पुष्टि गरेको छ ।

कर, ग्रान्ट र अन्य आम्दानीको शीर्षकमा हुने कुल राजस्व संकलन अंकको तुलनामा चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापनका शीर्षकमा हुने खर्चको अंक धेरै बढी छ । चालू आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणको साथै अन्य शीर्षकमा भएका खर्चहरुको भुक्तानी आगामी महिनामा अझै बढ्ने भएको कारण सरकारी राजस्वले खर्च धान्न मुस्किल बनाएको हो । उक्त तथ्यले चालू आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा राजस्वबारे सरकारले लिएका नीति गलत थिए भन्ने पुष्टि हुँदै गएको अर्थकै अधिकारीहरु स्वीकार गर्छन् ।

यद्यपि उनीहरु औपचारिक रुपमा यो कुरा व्यक्त गर्न भने चाहँदैनन् ।सरकारी आम्दानी र खर्चको हिसाब राख्ने महालेखाका अनुसार यही फागुन २१ गते आइतबारसम्म पाँच खर्ब ९४ अर्ब ९१ करोड २३ लाख रुपैयाँ राजस्वमार्फत सरकारी आम्दानी हुँदा सात खर्ब ४८ अब ५२ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यसले सरकारी आम्दानीभन्दा खर्च एक खर्ब ५३ अर्ब ६१ करोड चार लाख रुपैयाँ बढी छ । प्रतिशतमा भन्दा आम्दानी ४० दशमलव ७९ प्रतिशत र खर्च ४१ दशमलव ७३ प्रतिशत भएको छ ।

खर्चमध्ये पनि चालू खर्चको अवस्था कर राजस्वभन्दा बढी छ । कर राजस्व र गैरकर राजस्वभन्दा चालू खर्च बढी रहेको महालेखाको तथ्यांकमा छ । कर र गैरकर राजस्व पाँच खर्ब ५४ अर्ब ९६ करोड दुई लाख छ भने चालू खर्च मात्रै पाँच खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड २८ लाख रुपैयाँ छ । यसले चालू खर्चमा बेपर्वाह खर्च भएको देखाउँछ । सरकारले चालू खर्च कम गर्न केही खर्च कटौतीको नीति ल्याएको कारण फागुन महिनादेखि चालू खर्चमा कमी आउने अपेक्षा अर्थ मन्त्रालयको छ । तर, खर्चमा कमी आउन सूक्ष्म अनुगमन हुनुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारी राजस्व (आम्दानी) कम उठे पनि खर्च धान्न भने त्यति मुश्किल पर्ने देखिँदैन । सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण गरेर पनि खर्चको व्यवस्थापन गर्न सक्छ । तर, ऋण लिएको रकम चालू खर्चको शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आयो भनेचाहिँ त्यसले अवश्य नै जटिलता निम्त्याउँछ । पछिल्लो समयमा खर्च कटौती गर्ने सरकारी कार्ययोजनाले सार्थकता पाएमा चालू खर्च भने सरकारी राजस्वले सजिलै धान्ने देखिन्छ । पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिएर खर्च गर्नसक्छ ।

ऋणले पनि ती खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएमा सरकारले आन्तरिक र बाह्रय ऋणको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानीको मिति केही पर धकेलेर भए पनि खर्च व्यवस्थापन गर्न सकिने अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् । तर, त्यस्तो अवस्था नेपालमा तत्काल आउने देखिँदैन ।यो वर्ष चालू खर्च बढी भए पनि पुँजीगत खर्च भने कम हुने देखिन्छ । पुँजीगततर्फको फर्निचर, सवारीसाधनलगायतका क्षेत्रमा अनुमानअनुसार खर्च भए पनि विकास बजेट भने कम खर्च हुने देखिको छ ।

यो वर्ष चुनाव, सरकार र कर्मचारी फेरिने कार्यले धेरै समय लिने देखिन्छ । अझै पनि वर्तमान सरकार टिक्छ भन्ने अवस्था छैन । सरकार नै अस्थायी हुँदा कर्मचारीको सरुवा पनि अस्थिर रुपमै भइरहेको छ । सरकार फेरिएपिच्छे कर्मचारी फेरिँदा नयाँ कर्मचारीले योजनाको बारेमा बुझ्नै समय लाग्ने हुँदा विकास आयोजनाहरुको काम अति नै सुस्तगतिमा भइरहेको छ । यसले पुँजीगततर्फको बजेट खर्चमा धेरै कमी आउने देखिन्छ । यसले भुक्तानीमा कम पैसा खर्च हुने पक्काजस्तै छ । अझै कतिपय योजनाको टेन्डरसमेत हुनसकेको छैन भने डीपीआर नै नभएका योजनाहरुमा बजेट धेरै विनियोजन गरिएको छ । उक्त अवास्तविक बजेट विनियोजनका कारण पुँजीगत खर्चमा कमी आउने देखिन्छ ।

राजस्व कम उठ्नथालेको र खर्च बढेको कारण कतिपयले नेपाल श्रीलंका र पाकिस्तानजस्तै टाट उल्टिन्छ भनेर चर्चा गरे पनि ती देशको जस्तो ठूलो र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र न नेपालमा हिजो थियो न त आज नै छ । नेपालको अर्थतन्त्रको आकार नै सानो छ त्यसमा पनि नेपालको अर्थतन्त्र भारतसँग आश्रित छ । नेपालको दुई तिहाइ आयातनिर्यात व्यापार भारतसँग हुन्छ । नेपालको भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर छ भने डलरको मूल्य निर्धारण पनि भारतीय मुद्राको सबलतामा निर्भरता हुन्छ । अहिले भारतको अर्थतन्त्र कमजोर छैन ।

यदि भारतको अर्थतन्त्र पनि कमजोर थियो भने नेपालको अर्थतन्त्र दिन दुई गुणा र रात चौगुणाको दरमा ओरालो लाग्ने थियो । भ–ूधरातलीय अवस्थाको कारण पनि नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंका र पाकिस्तानको जस्तो तहसनहस हुने अवस्थामा भने छैन ।यद्यपि आम्दानी र खर्चको तादात्म्य मिलाउन सरकारले नीतिगत व्यवस्था नगर्ने, करका दरहरु स्वार्थी समूहको इच्छाअनुसार गिजोल्ने काम फेरि पनि गरियो र चालू आर्थिक वर्षमा गरिएका गल्तीलाई आगामी आर्थिक वर्षमा सुधार गरिएन भने अवस्था सुधार्नै नसक्ने गरी बिग्रिन समय भने लाग्ने देखिँदैन । अर्थतन्त्रसँग जानकार एक सरकारी अधिकारी भन्छन्, ‘देशको अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गरेर गतिशील बनाउन एक÷दुई वर्ष लाग्छ तर, श्रीलंका र पाकिस्तानको जसरी छिट्टै बिग्रने अवस्था छैन ।’